नवप्रवर्तन कार्यक्रमलाई कर्णाली सरकारको तीन करोड ४० लाख अनुदान

वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेश सरकारले नवप्रवर्तन साझेदारी कोषअन्तर्गत सात वटा स्थानीय तहलाई कुल तीन करोड ४० लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । आज बसेको प्रदेश सरकारको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालन हुने परियोजनाका लागि सम्बन्धित पालिकाहरूलाई बजेट अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोद शाहका अनुसार नवप्रवर्तन कार्यक्रममार्फत डिजिटल प्रविधि, सेवा प्रवाह सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उद्यम विकास जस्ता क्षेत्रमा रूपान्तरण ल्याउने उद्देश्य राखिएको छ । छनोटमा परेका परियोजनाहरू स्थानीय आवश्यकता र प्रविधिमैत्री सेवाको विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर तय गरिएको जनाइएको छ ।

निर्णयअनुसार सानीभेरी गाउँपालिकालाई ‘डिजिटल प्रविधिमा आधारित स्थानीय सेवा प्रवाह’ कार्यक्रमका लागि ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै शारदा नगरपालिकामा ‘एकीकृत डिजिटल सेवा तथा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली’ कार्यान्वयनका लागि ४२ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।

शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउने लक्ष्यसहित चौरजहारी नगरपालिकामा ‘डिजिटल कक्षाकोठा व्यवस्थापन परियोजना’ का लागि ५४ लाख ६० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन  गर्न नारायण नगरपालिकालाई ‘व्यवसायिक उद्यम विकास परियोजना’ सञ्चालनका लागि ५४ लाख ५१ हजार ७ सय रुपैयाँ प्रदान गरिने छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढीकरणतर्फ मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकामा ‘डिजिटल नवप्रवर्तनमा आधारित सामुदायिक अस्पताल सुदृढीकरण कार्यक्रम’ का लागि सबैभन्दा बढी ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यसैगरी नलगाड नगरपालिकामा ‘प्रविधिमैत्री एकीकृत सेवा प्रवाह केन्द्र’ सञ्चालनका लागि २२ लाख ८८ हजार ३ सय रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । रास्कोट नगरपालिकालाई ‘डिजिटल पालिका’ कार्यक्रमअन्तर्गत ४९ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।

प्रदेश सरकारले यी परियोजनामार्फत स्थानीय तहमा प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउने अपेक्षा गरेको छ । साथै, नवप्रवर्तनमार्फत स्थानीय आर्थिक गतिविधि सुदृढ पार्दै रोजगारी सिर्जनामा समेत टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सातौं अधिवेशन आज राति १२ बजेदेखि  अन्त्य गर्ने निर्णय गरिएको छ ।