महोत्तरीको स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृति दिन सुरु

गौशाला (महोत्तरी) : महोत्तरीको स्थानीय तहबाट श्रम स्वीकृति दिन सुरु भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार जिल्लाका स्थानीय तह ग…

बिजलपुरामा जनप्रतिनिधि फेरियो तर भासिएको पूल बनेनन्

भनिन्छ, सडक र पुलले ७० प्रतिशत विकाश गाडीमा बोकेर गाउँमा ल्याउँछ। तर, महोत्तरीको बर्दिबास १२ र…

विपत्तिमा ओम्नीको ब्रह्मलुट

काठमाडौं : कोभिड–१९ को महामारीको बेला २०७६ चैत ११ मा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर…

सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता

सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक निकाय पारदर्शी हुनु जरुरी छ। नागरिकलाई सूचनाको हकबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था छ। 

सुशासनको मुख्य शत्रु भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचार निवारणमा कानुनी र संस्थागत कमीकमजोरीभन्दा इमानदार प्रयासको खाँचो महत्वपूर्ण छ। 

लोकतन्त्रमा सुशासन

आधुनिक लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले विश्वव्यापी रूपमा सुशासनलाई स्वीकार गरेका छन्। 

न्यायाधीशमा इमानदारिता

न्यायाधीश सक्षम र इमानदार हुनासाथ न्यायपालिकामा हुने भ्रष्टाचार ८० प्रतिशतले घट्न सक्छ।  

नेता इमानदार बने भ्रष्टाचार रोकिन्छ

नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि कर्मचारीतन्त्र इमानदार हुनुपर्छ। कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्न नकार्ने हो भने भ्रष्टाचार निवारण गर्न सकिन्छ।

विकासमा भ्रष्टाचार

जनप्रतिनिधि, कर्मचारीलगायतको स्वार्थ बाझिँदा समयमै योजना सम्पन्न हुँदैनन्। अनियमितता र कमिसनको खेलमा योजनाहरू दिगो र भरपर्दो पनि हुँदैनन्। 

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार

वडाध्यक्षदेखि पालिका अध्यक्षसम्मले आफन्तहरूको नाममा डोजर र एक्साभेटर किनेका छन्। विकासका नाममा उनीहरू आफैंले ठेक्कापट्टा लिँदा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ। 

बजेट दुरुपयोग

प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा कार्यकर्ता रिझाउने, खुद्रे योजना र कमिसन पाउने कामहरूले पाइरहेका छन्। जसले गर्दा पछिल्लो पाँच वर्षमा प्रदेशले गौरव गर्न सक्ने खालका कुनै पनि योजना पूरा गर्न सकेनन्। 

आयोगको नेतृत्वदायी भूमिका

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आयोगले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दा मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नागरिक सक्रियता वृद्धि हुन्छ। 

निर्वाचन प्रणालीमा सुधार

ठुलो धनराशि खर्चेर चुनाव जित्नेले आफ्नो खर्च असुल गर्न पनि भ्रष्टाचार गर्ने गर्छन्। हालको निर्वाचन प्रणाली नसुधारेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छैन। 
 

अख्तियारको क्षेत्राधिकारमै संकुचन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पहिलेदेखि गर्दै आएको अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार संविधानबाटै हटाइयो। त्यसले अख्तियारको अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार घटाइदियो। 

भ्रष्टाचारको जालो

नागरिक हितका लागि राज्यले कानुन निर्माण गरेको हुन्छ। बिनामोलाहिजा, रिसवत र राजनीतिक दबाबबिना जिम्मेवारी प्राप्त व्यक्तिले शुद्ध आचरण र व्यवहार गरेमा भ्रष्टाचार निर्मूल हुँदै जान्छ। 

स्वार्थअनुकूल नीति

संविधानसँग बाझिने गरी कतिपय कानुन आउँछन्। कानुनमा नभएको कुरा नियमावलीमा ल्याइन्छ। नियमावलीमा पनि नभएको निर्देशिका, परिपत्रबाट नियन्त्रण गर्न खोजिन्छ। 

‘आँखैअगाडि भ्रष्टाचार हुन्छ, लगाउने दफा हुँदैन’

सेवा प्रवाह गर्ने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने निकाय प्रभावकारी नहुँदा पनि भ्रष्टाचार बढेको छ।

सकसपूर्ण सुशासन

समुन्नत मुलुक बनाउन सरकार र राष्ट्रिय राजनीतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। कम विकसित देशहरूमा भ्र…

लोकतन्त्र सुदृढ पार्न सुशासन

लोकतन्त्र जोगाउन भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी सुशासन कायम गर्नुपर्छ। तर, सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने क्…

राजनीतिक इच्छा शक्ति भए भ्रष्टाचार निवारण

सत्ता सञ्चालन गर्ने कार्यकारणी, उसका काम हेर्ने निकाय अख्तियार, अख्तियारले गरेको अनुसन्धानको मुद्द…

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.