नपुरिएको द्वन्द्वको घाउ

एमाले र माओवादीको सत्ता गठबन्धन बन्नुअघि अघिल्लो दिनसम्म एमाले द्वन्द्वकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनका विषयमा फरक मत राखिराखेको थियो । त्यही विषय टुंगोसमेत लगाउने गर…

राजनीतिक दलहरूको खस्किँदो नैतिकता

सुदूरपश्चिम प्रदेशको घटनाक्रमले नेपालका राजनीतिक दलहरू स्वार्थका लागि जुनसुकै तह र हदसम्म झर्न स…

बन्द गरिएको संसद्

सार्वभौम जनताको सर्वाेच्च थलो संसद्लाई बन्द गरेर सत्ताले गतिलो सन्देश दिएन।

निर्माण गुणस्तरीय होस्, भुक्तानी नरोकियोस्

एकातिर ठेकेदारहरूले कामै गरेनन् भन्ने पनि गरिन्छ, अवस्था धेरैतिर त्यस्तो छ नै। अर्काेतिर काम गरे…

आर्थिक वृद्धि लक्ष्य : फलामको च्युरा

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको । तर, लक्ष्य हाँसिल गर्न…

संसद् नै बन्धक नहोस्

संसद्लाई नै अवरुद्ध गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई निषेध गर्न खोज्नु कुनै पनि मानेमा सही मान्न सकिन्न। संसद् छलफलको थलो हो, त्यहीं छलफल गरेर सत्ता र प्रतिपक्षले आजकोनिकास निकाल्न सक्नुपर्छ।

निरन्तर संवैधानिक जटिलता

प्रदेशहरूमा जसरी वर्ष दिनभित्र पटकपटक गठबन्धन र सरकार परिवर्तन भएको भयै छन् र न्यायिक निरूपण आवश्यक पर्ने संवैधानिक जटिलता देखा परेको छ, यसले संघीय व्यवस्थाको गरिमा घटाएको छ।

उद्योगबिनाका आर्थिक क्षेत्र

नारामा जति समृद्धिका कुरा गरे पनि अर्थतन्त्र उकालो नलागेसम्म ती नारामै सीमित हुन्छन्। अर्थतन्त्रलाई…

अस्थिर प्रदेशहरू

६० को दशकतिर दलहरूबीच संविधान सभामार्फत संविधान बनाउने र सत्ताका केन्द्रकृत अधिकार स्थानीय स्तर…

वन्यजन्तु अपराधमा निमुखा समात्ने बहादुरी

गएको वर्ष दिनमा वन्यजन्तु अपराधका १६ वटा मुद्दा फैसला भएका थिए। १४ वटामा दोषी ठहर भएकाहरूको व…

लगानी सम्मेलनको औचित्य

विदेशी लगानी भित्र्याएर पूर्वाधार विकास गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाल सरकारले दुईवटा लगानी सम्मेलन आय…

विद्रूप लैंगिक असमानता

मुलुकको जनसंख्यामा महिला पुरुषभन्दा धेरै छन् । तर पछिल्लो १२ महिनालाई आधार मान्ने हो भने अब पु…

कानुन निर्माणमा बेवास्ता, सत्तामा मस्त

सामान्य अवस्थामा संसद्को अधिवेशन वर्षमा दुईपटक चल्छ । बर्खे अधिवेशन बजेटमा केन्द्रित हुन्छ । हिउँद…

सडक दुर्घटनाको भयावह

काठमाडौंबाट गोरखा जाँदै गरेको ट्याक्सी शनिबार त्रिशूली नदीमा खस्यो। एउटै परिवारका पाँच सदस्यले…

बन्दुक नियन्त्रणको प्रश्न

राज्यको मुख्य दायित्व नै नागरिकको सुरक्षाको हो, नागरिकलाई न्याय दिनु उसको कर्तव्य हो । राज्यभित्रक…

खानी नै खानी तर केही नगर्ने बानी

नेपालमा पानीमात्रै प्रशस्त छैन, सुन पनि छ । पानी पनि त्यसै बगेर बंगालको खाडी पुग्छ । बगेको पान…

फेरि लोडसेडिङ नहोस्

नेपालमा विद्युत्को जडित क्षमता तीन हजार मेगावाट पुगेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतलाई ब…

डढेलोको जोखिम र कमजोरी

डढेलो वनमा लागे पनि घरबस्तीसम्म फैलिन सक्छ । प्रत्येक वर्ष नेपालका वन जंगलबाट बस्तीमा …

राजनीतिले गिजोलेको बूढीगण्डकी

४५ वर्षअघि परिकल्पना गरिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना साकार हुनु त परै सुरुसमेत भएको छैन । …

खोजी स्थिरताको

२००४ सालमा बनेको नेपालको वैधानिक कानुनदेखि गणना गर्दा नेपालले ७ दसकमा ७ वटा संविधान पाइसक्य…

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.