मूल्यवृद्धिले निर्माणमा परेको असर कम गर्न संघ सरकारले तत्काल कदम चालोस् : मुख्यमन्त्री कँडेल

मूल्यवृद्धिले निर्माणमा परेको असर कम गर्न संघ सरकारले तत्काल कदम चालोस् : मुख्यमन्त्री कँडेल
सुन्नुहोस्

वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मध्यपूर्वको तनावले इन्धन र निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्य वृद्धिको असर विकास निर्माणमा पर्न नदिन तत्काल संघीय सरकारले कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका कारण इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि हुँदा कर्णालीसहित देशभर विकास निर्माण प्रभावित भएको विषयलाई संघीय सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएका हुन्।

मुख्यमन्त्री कँडेलले समस्या प्रदेश सरकारको मात्र नभई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिसँग जोडिएको विषय भएको बताए। उनले अहिलेको अवस्था संघीय सरकारसँग सम्बन्धित विषय भएको उल्लेख गर्दै हालै सार्वजनिक भएको संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत यस विषयलाई समेटेर समाधान खोजिनुपर्ने बताए। 

मुख्यमन्त्री कँडेलले केही समयअघि प्रधानमन्त्रीसँग सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको भेटका क्रममा समेत आफूहरूले यही विषय उठाएको जानकारी दिए। इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीहरू मात्रै नभई प्रदेश सरकारका विकास आयोजनासमेत प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो। उनले प्रदेश सरकारले आफ्नै तहबाट निर्णय गर्न खोज्दा पनि संघीय कानुनले सीमित बनाइरहेको दाबी गरे। 

मुख्यमन्त्री कँडेलले पछिल्ला केही वर्षयता देखिएका विभिन्न घटनाले प्रदेश सरकारको खर्च र विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष असर पारेको बताए। ‘यी सबै कारण हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरका विषय हुन्,’ उनले भने, ‘तर बाहिर भने खर्च भएन, काम भएन भनेर प्रदेश सरकारको क्षमता र योग्यताको मापन गर्ने प्रयास भइरहेको छ।’ उनले यस्ता परिस्थितिले देशव्यापी रूपमा निर्माण क्षेत्र प्रभावित भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेर प्रदेश सरकार असफल भएको भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको टिप्पणी गरे। 

मुख्यमन्त्री कँडेलले निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको पनि बताए। उनले आवश्यक परे प्रदेश सरकारले केही निर्णय गर्न सक्ने संकेत गर्दै त्यसलाई अन्यथा नलिन आग्रह गरे। यद्यपि, लामो समयसम्म काम नगर्ने र ठेक्का अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीहरूप्रति भने प्रदेश सरकार कठोर बन्ने चेतावनी दिए।

कर्णालीका निर्माण व्यवसायीहरूले चर्को मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्र अर्बौँ घाटामा डुबेको भन्दै सरकारले आवश्यक राहत प्याकेज नल्याउँदासम्म काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्। निर्माण व्यवसायी महासंघ कर्णाली प्रदेशका महासचिव मानव बमले भने, ‘संघीय सरकारलाई निर्माण व्यवसायी महासंघले पटकपटक मूल्यवृद्धिको असर र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न माग गरेको हो। हाम्रो उक्त मागप्रति संघीय सरकारले गम्भीरताका साथ लिएन। अब हामी काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। हाम्रो निर्माण व्यवसायीहरूले कम दररेटमा लिएका निर्माण आयोजनाहरूमा अहिलेको चर्को मूल्य भएका बेला काम गरेर सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था छैन। अब सरकारले यस विषयमा उचित कदम चाल्नै पर्छ। निर्माणका काम रोकिँदा देशको विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने र लाखौँको रोजगारी पनि गुम्ने अवस्था छ। यसप्रति सरकार जिम्मेवार बनोस्।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.