ट्रम्पको नयाँ रणनीति : भारतसहित ६० देशमाथि नयाँ कर, तनाब बढ्न सक्ने चिन्ता

अमेरिका : अमेरिकी अदालतबाट कर (ट्यारिफ) सम्बन्धी मुद्दामा झट्का बेहोरेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले नयाँ रणनीति अघि सारेको छ । यस पटक बहाना ‘जबरजस्ती श्रम’ लाई बनाइएको छ ।

अमेरिकाले भारतसहित आफ्ना प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशहरूबाट आयात हुने वस्तुहरूमा नयाँ कर लगाउने प्रस्ताव अघि बढाएको छ । अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालयका अनुसार भारतबाट अमेरिका आउने सामानमा थप १२.५ प्रतिशतसम्म कर लगाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

कुन–कुन देशमा कति कर ?

मिडिया रिपोर्टहरूका अनुसार क्यानडा, मेक्सिको, युरोपेली संघ, बेलायत र ताइवानबाट आउने वस्तुमा न्यूनतम १० प्रतिशत कर प्रस्ताव गरिएको छ । भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राजिल र स्विट्जरल्यान्डका उत्पादनमा १२.५ प्रतिशत शुल्क लगाउने प्रस्ताव छ ।

के छ अमेरिकाको तर्क ?
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियरले धेरै व्यापारिक साझेदार देशहरूले जबरजस्ती श्रमबाट बनेका उत्पादनहरूको आयात रोक्न पर्याप्त प्रयास नगरेको आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार यस्तो अवस्थाले अमेरिकी कामदारहरूका लागि असमान प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेको छ र अब अमेरिका यसलाई थप सहन तयार छैन ।

भारतमा कस्तो असर पर्न सक्छ ?
यदि यो प्रस्ताव लागू भयो भने भारतीय निर्यातकर्ताहरूका लागि अमेरिकी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न महँगो हुन सक्छ । विशेष गरी इन्जिनियरिङ सामग्री, कपडा (टेक्सटाइल), रसायन उद्योग, औषधि (फार्मास्युटिकल) र अन्य निर्यातमुखी क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने छन् । यद्यपि हाल यो केवल प्रस्तावको चरणमा रहेको  छ। अन्तिम निर्णय सार्वजनिक सुझाव र सुनुवाइपछि हुनेछ ।

जुलाईमा सार्वजनिक सुनुवाइ
अमेरिकी प्रशासनले यस प्रस्तावबारे ६ जुलाईसम्म लिखित सुझाव मागेको छ । त्यसपछि ७ जुलाईदेखि सेक्शन ३०१ प्यानल अन्तर्गत सार्वजनिक सुनुवाइ सुरु हुनेछ । त्यसका आधारमा आगामी कदम तय गरिनेछ ।

अदालतको निर्णयपछि नयाँ बाटो
ट्रम्प प्रशासनले यसअघि पनि व्यापक कर लगाउने प्रयास गरेको थियो । तर अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले आपतकालीन अधिकार प्रयोग गरेर लगाइएका केही शुल्कहरू रद्द गरिदिएको थियो । त्यसपछि प्रशासनले कानुनी रूपमा बलियो मानिने सेक्शन ३०१ अनुसन्धान प्रक्रिया प्रयोग गर्न थालेको छ । हाल अमेरिकाले सेक्शन १२२ अन्तर्गत १० प्रतिशतको अस्थायी विश्वव्यापी शुल्क पनि लागू गरिरहेको छ, जसको अवधि जुलाईमा सकिँदैछ ।

व्यापारिक तनाव बढ्न सक्ने चिन्ता
विशेषज्ञहरूका अनुसार नयाँ कर लागू भएमा अमेरिका र उसका प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूबीच व्यापारिक तनाव बढ्न सक्छ । यद्यपि अधिकांश देशहरूले हालसम्म प्रतिशोधात्मक कदमभन्दा पनि वार्ता र व्यापार सम्झौतामार्फत समाधान खोज्ने रणनीति अपनाइरहेका छन् ।