वीरगञ्जका ८८ सहकारी संस्थाहरु खारेज हुँदै (सूचीसहित)

वीरगञ्जका ८८ सहकारी संस्थाहरु खारेज हुँदै (सूचीसहित)
सुन्नुहोस्

वीरगञ्ज : वीरगञ्ज महानगरपालिकाले लामो समयदेखि कारोबार नगरी निस्क्रिय रहेका ८८ वटा सहकारी संस्थाहरुको खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। वीरगञ्ज महानगरका विभिन्न वडाहरुमा रहेका ८८ वटा सहकारी संस्थाहरु लामो समयदेखि कारोबार नगरी निस्क्रिय रहेका कारण ती सबै सहकारी संस्थाहरु खारेज गर्ने प्रक्रिया महानगरपालिकाले अगाडि बढाएको हो । 

शुक्रबार वीरगञ्ज महानगरपालिकाको आर्थिक विकास महाशाखाले एक सूचना जारी गर्दै लामो समयदेखि कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेका, सहकारी ऐन, नियमावली बमोजिम बुझाउनु पर्ने मासिक प्रगति प्रतिवेदन, वार्षिक साधारण सभाको निर्णय प्रतिलिपी, वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, तथा कोपोमिसमा प्रविष्टि समेत नगरी पूर्ण रुपमा सम्पर्क विहिन अवस्थामा रहेको सहकारी संस्थाहरुको दर्ता खारेज गरिने जनाएको छ ।

ती सहकारी संस्थाहरुलाई वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ६६ उपदफा ३ बमोजिम कारवाही गर्न आवश्यक देखिएको र त्यही ऐनको दफा ६६ को उपदफा ४ बमोजिम सुनुवाईको लागि ३५ दिने सूचना प्रकाशन गरिएको महानगरपालिकाको प्रशासन तथा व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सुनिलकुमार कर्णले बताए । सूचना जारी भएको मितिले ३५ दिनभित्र महानगरपालिकाको सम्पर्कमा नआउने सहकारी संस्थाहरुको दर्ता खारेज गरिने समेत उनले बताए ।

महानगरपालिकाको चैत १२ गतेको निर्णयअनुसार निस्क्रिय सहकारी संस्थामाथि कारवाही प्रक्रिया सुरु गरिएको भन्दै कर्णले ती सहकारी संस्थाहरू पूर्ण रूपमा सम्पर्कविहीन रहेको तथा सहकारी अभियानको मर्मविपरीत गतिविधिमा संलग्न रहेको विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत जानकारीमा आएको बताए । 
महानगरपालिकाले सम्बन्धित सबै सहकारी संस्थालाई तोकिएको अवधिभित्र सम्पर्कमा आई आवश्यक कागजात पेश गर्न आग्रह गरेको छ । अन्यथा कानुनबमोजिम दर्ता खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाइने चेतावनी समेत महानगरपालिकाले दिएको छ । 

nullnullnull


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.