सन् २०२६ को वसन्तकालीन आरोहण सिजनमा सगरमाथाले आम नेपालीले अनुमान गरे भन्दा फरक एउटा नयाँ दृश्य देखायो–हिमाल अब केवल साहसिक अभियानको थलो नभई, विश्व शक्तिहरूको भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको मैदान हो । उत्तरमा चीनको मौनतापूर्ण बन्द, दक्षिणमा भारतीय सैन्य महिला टोलीको ऐतिहासिक आरोहण र बहालवाल अमेरिकी कुटनीतिज्ञको आरोहणसँगै बेस क्याम्पमा चीन–अमेरिकी ड्रोन प्रतिस्पर्धा ।
यी अभ्यासहरुले नेपाली भूमिमा उनीहरुको जति चासो छ, नेपाली हिमालमा पनि त्यो भन्दा कम छैन भन्ने देखाएको छ । सगरमाथाको उचाइ ८,८४८.८६ मिटर छ । यो उचाइ जसरी बादलभन्दा माथि पुग्छ, त्यसरी नै आजका ठूला राष्ट्रहरू (चीन, अमेरिका र भारत) को राजनीतिक चासो पनि यस हिमालको शिखरसम्म पुग्न थालेको माथिका दृश्यहरुले पुष्टि गर्छन् । हिमाललाई पहिले उत्तरको ‘अभेद्य सीमाना’ मान्ने गरिन्थ्यो । आज त्यो धारणा बदल्नु पर्ने भएको छ ।
मानवशास्त्री शेरी अर्तनरले आफ्नो पुस्तक लाइफ एण्ड डेथ अन माउन्ट एभरेस्ट (प्रिन्सटन युनिभर्सिटी प्रेस, १९९९) मा लेखेकी छिन्, ‘एक शताब्दीभन्दा बढीको आरोहण इतिहासमा पश्चिमा पर्वतारोहीहरूले शेर्पाहरूलाई ’सहायक मात्र’ का रूपमा हेर्ने गरे, आफै ’विजेता’ बने । यो ऐतिहासिक भूमिका विभाजन आज देशहरूको तहमा दोहोरिँदैछ ।’ उनको यो लेखाइबाट पनि के निचोड निकाल्न सकिन्छ भने विदेशीहरुले नेपाली हिमालका ‘बाघ’ शेर्पाहरुलाई सहयोगी र हिमाललाई उनीहरुको क्रिडास्थका रुपमा बुझेका छन् ।
पत्रकार तथा विश्लेषक अमिशराज मुल्मीले आफ्नो पुस्तक अल रोड्स लिड नर्थ : चाइना, नेपाल एण्ड द कन्टेस्ट फर द हिमालयज (हस्र्ट पब्लिसर्स / अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी प्रेस, २०२१) मा सन् १९५० मा तिब्बत प्रवेशपछि मात्र चीन व्यावहारिक रूपमा नेपालको छिमेकी बनेको उल्लेख गरेका छन् । सन् १९६१ को सीमाना सन्धिले शताब्दौँ पुरानो ट्रान्स–हिमालय व्यापार एकाएक बन्द भयो । त्यो ऐतिहासिक घटनाको प्रभाव आज पनि उत्तिकै छ । उनले चीनको चिसो कुटनीति कति गहिरो छ भन्ने त्यहाँ खोतलेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा यस लेखमा चीनको उत्तरी मार्ग बन्दका कारण र असर, भारतको प्रतीकात्मक सैन्य आरोहण; अमेरिकी ड्रोन कुटनीति, नेपालमाथिको भीड र व्यवस्थापन संकट तथा पर्यावरणीय संकटलाई नेपालले कूटनीतिक अवसरमा कसरी बदल्न सक्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
चीनको उत्तरी मार्ग बन्द र ड्रोन प्रतिस्पर्धा
सन् २०२६ को वसन्तमा चीनको तिब्बत माउन्टेनियरिङ एशोसिएसन (सिटिएमए) ले विदेशी आरोहीहरूका लागि आवेदन प्रक्रिया नै सुरु गरेन । कुनै आधिकारिक घोषणा भएन, कुनै कारण दिइएन । उत्तरी मार्ग व्यावहारिक रूपमा बन्द भयो । पर्वतारोहण विशेषज्ञ एलन आर्नेटले आफ्नो वेबसाइटमा १७ मार्च २०२६ मा लेखे, ‘सिटिएमएले कुनै स्पष्ट कारण दिएन ।
सामान्यतः मार्चमा सुरु हुने आवेदन प्रक्रिया कहिल्यै सुरु भएन । बन्द अघोषित थियो ।’ एक्सप्लोरर्सवेब (फेब्रुअरी २०, २०२६) का अनुसार, आउटडोर ब्रान्ड ‘आक्र्टेरिक्स’ र चिनियाँ कलाकार काई गुओ–क्यान्ङले तिब्बतको सिगात्से सहरनजिकै ‘राइजिङ ड्रागन’ नामको आतिशबाजी कार्यक्रम गरे । यो कार्यक्रमका कारण चिनियाँ अधिकारीहरूले अनुसन्धान सुरु गरे। सोही क्रममा एभरेस्ट, चोओयु र शिशापाङ्मा– तीन वटै हिमाल तिब्बतबाट बन्द भए ।
नेपाली मिडियाहरुले ‘यो बन्द व्यापक रूपमा राजनीतिक कारणले भएको मानिएको’ उल्लेख गरे तर, यसबारे धेरै चर्चा भएन । भौगोलिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा, तिब्बत क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति घटाउने चिनियाँ चाहनासँग यो निर्णय मेल खान्छ भनेर चर्चा गरे । यता नेपालमा भने पर्यटन बढेकोमा खुशीयाली मनाएको पाइयो ।
नेपाल पर्यटन विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण लामिछानेले आरोहणका अन्य नियम परिवर्तन नभएको, केवल शुल्क बढेको र विदेशी आरोहीका लागि अमेरिकी डलर ११ हजारबाट १५ हजार पुगेकाले राजश्व बृद्धि भएको सञ्चारमाध्यमहरुमा बताए । यस सिजनमा नेपालले ४९४ वटा अनुमतिपत्र जारी गर्यो । यो इतिहासकै सर्वाधिक रहेको चर्चा भयो । चीनतर्फ बन्दका कारण नेपाल पक्षमा थुप्रिएका आरोहीहरूमध्ये चिनियाँ आरोहीहरू नै सबैभन्दा बढी देखिए ।
सगरमाथा क्षेत्रमा ड्रोन प्रयोगलाई लिएर सन् २०२६ मा देखिएको अमेरिकी–चिनियाँ विवाद केवल पर्वतारोहण व्यवस्थापनको विषय नभई प्रविधि, सुरक्षा र भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धासँग समेत जोडिएको घटनाका रूपमा हेरिएको छ । सन् २०२४ मा चिनियाँ कम्पनी डीजेआइको फ्लाइ चार्ट ३० ड्रोनले सगरमाथामा पहिलो पटक सफलतापूर्वक अक्सिजन सिलिन्डर, आरोहण सामग्री तथा फोहोर ढुवानी गरी उच्च हिमाली क्षेत्रमा ड्रोनको व्यावसायिक उपयोगको सम्भावना देखाएको थियो ।
त्यसपछि सन् २०२६ को आरोहण सिजनमा अमेरिकी कम्पनी फ्रि फ्लाइ सिस्टमको अल्टा एक्स जेन ड्रोनले पनि परीक्षण उडानका लागि अनुमति खोजेपछि नेपाल सरकारले सुरक्षा संवेदनशीलता देखाउँदै सगरमाथा क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका चिनियाँ डीजेआइ र अमेरिकी फ्रि फ्लाइ दुवै ड्रोनको उडान अनुमति अस्थायी रूपमा निलम्बन गरेको थियो । पछि चिनियाँ डीजेआइ फ्लाइ चार्ट १०० लाई पुनः सञ्चालन अनुमति दिइए पनि अमेरिकी ड्रोन परीक्षणबारे विवाद कायम रह्यो ।
सरकारी अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धालाई प्रत्यक्ष कारण नभने पनि निर्णयको पृष्ठभूमिमा सुरक्षा, सीमा क्षेत्रको संवेदनशीलता र जियो–म्यापिङ क्षमताबारे चिन्ता रहेको संकेत दिएका थिए । गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले अमेरिकी कम्पनीले ड्रोनसँगै रोबोटसमेत परीक्षणका लागि ल्याउन लागेको सूचनाले विषयलाई थप संवेदनशील बनाएको बताएका थिए ।
भारतीय सफ्ट पावर : सर्व–महिला सैन्य आरोहण
उत्तरमा चिनियाँ मौनता सँगै यस सिजनको सबैभन्दा बढी आरोही सगरमाथामा देखिए भने त्यसको ठीक विपरीत, दक्षिणमा भारत सक्रिय र प्रतीकात्मक रूपमा प्रस्तुत भयो। मे २१, २०२६ मा भारतका दुईवटा सुरक्षाबल– इन्डो–तिब्बतन बोर्डर पुलिस (आइटिबिपि) र बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स (बिएसएफ) का पहिलो पटक गठित सर्व–महिला टोलीहरूले नेपाल पक्षको साउथ कल मार्गबाट सगरमाथाको शिखर आरोहण गरे ।
आइटिबिपिको १४ सदस्यीय टोलीमा ११ महिला पर्वतारोही थिए । टोली अप्रिल १९ मा नयाँदिल्लीबाट प्रस्थान गरेको थियो । बिहान ०६ बजेर ५२ मिनेटमा पहिलो महिलाले शिखर छोइन् र एकपछि अर्को सबै ११ जना सफल भए । द डेली गार्जियनका अनुसार यो संस्थाको पाँचौँ एभरेस्ट आरोहण र पहिलो सर्व–महिला अन्तर्राष्ट्रिय अभियान थियो ।
बिएसएफको सर्व–महिला टोलीले पनि सोही दिन शिखर आरोहण गर्यो । यो अभियान ’मिसन वन्दे मातरम्’ को भाग थियो– राष्ट्रिय गीत वन्दे मातरमको १५० औं वार्षिकोत्सव र बिएसएफको ‘डायमन्ड जुबिली’ वर्ष मनाउने अभियान । शिखरमा पुगेपछि टोलीले वन्दे मातरम् गाएर तिरङ्गा फहरायो । ‘नारी शक्तिले बिएसएफको अजेय ताकत प्रमाणित गर्यो। बिएसएफको पहिलो सर्व–महिला टोलीले एभरेस्ट चढेर इतिहास रच्यो। उनीहरूले डायमन्ड जुबिलीमा विश्वको सर्वोच्च शिखरमा वन्दे मातरम् गाए’ भनेर भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले एक्स (ट्विटर) मा मे २२, २०२६ मा गौरवका साथ लेखे ।
अर्तनर (१९९९) ले ’पर्वतारोहण सधैँ शक्ति र पहिचानको प्रदर्शन पनि हो’ भनझैं भारतले सगरमाथामा प्रमाणित गरिदिएको छ । सर्वोच्च शिखरमा सैन्य महिला टोली, राष्ट्रिय गीत र शीर्ष सरकारी तहको बधाइ, यसले स्पष्ट गर्छ कि, यो खेलकुद मात्र थिएन । नेपाली भूमीबाट यो एउटा कूटनीतिक सन्देश थियो, उत्तरतिर मुखौटा लगाएर बसेको चीनलाई ।
पग्लँदो हिमाल : पर्यावरणीय संट र कूटनीतिक मौका
मे २०, २०२६ मा एकै दिनमा २७४ जनाले नेपाल पक्षबाट सगरमाथाको शिखर चुमे । नेपाल तर्फबाट इतिहासकै एकदिनमा सर्वाधिक । त्यस दिन ३०० भन्दा बढी मान्छे एकैसाथ ‘डेथ जोन’ (सात हजार नौ सय पच्चिस मिटरमाथि) मा थिए । यो भीडको दृश्यबारे चर्चित किर्तिमानी आरोही कामी रीता शेर्पाले ३२औं सगरमाथा आरोहणपछि काठमान्डु एएफपीसँग मे २२, २०२६ मा भनेका थिए ‘यस वर्ष गत वर्षभन्दा धेरै भीड थियो । अधिकारीहरूले संख्या नियन्त्रण गर्नुपर्छ । गुणस्तरीय आरोहीहरू मात्र आउनु पर्छ, एउटा सीमा हुनुपर्छ ।’
यही भीडका कारण दुई भारतीय आरोहीहरूको मृत्यु भयो । सन्दीप अरे (मे २०) र अरुण कुमार तिवारी (मे २१) ले उच्च उचाइबाट ओर्लाउँदै गर्दा ज्यान गुमाए । पायोनियर एडभेन्चर्सका निर्देशक निवेश कार्कीका अनुसार उनीहरू उच्च उचाइमा बिरामी परे । फोटोग्राफर पूर्णिमा श्रेष्ठले खिचेको स्नेक लाइन’ तस्बिर, जसमा आरोहीहरूको लामो लर्को देखिन्थ्यो, यो दृश्य रोयटर्स र एपी मार्फत विश्वभर फैलियो र भीडको बहसलाई फेरि सतहमा ल्यायो ।
यसबारे नेपालको सर्वोच्च अदालतले अप्रिल २०२४ मा नै सरकारलाई आरोहण संख्या नियमन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर करोडौंको राजस्वको मोहले यो निर्णय राजनीतिक रूपमा गाह्रो बनाइरहेको छ । नेपालको राष्ट्रिय सभाले फेब्रुअरी ९, २०२६ मा ’एकीकृत पर्यटन विधेयक २०८२’ पारित गर्यो, जसमा सगरमाथाका लागि नेपालमा कम्तिमा एउटा सात हजार मिटर हिमाल चढेको अनुभव अनिवार्य गरिएको छ । तर यो कानून पूर्णतः कार्यान्वयनमा अझै आइसकेको छैन ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले मे १६, २०२५ मा काठमाडौमा आयोजित पहिलो ‘सगरमाथा संबाद’ मा भने, ‘तापमानको रेकर्डले हिमाल पग्लनेको रेकर्ड बनाइरहेको छ । नेपाल आज पातलो बरफमाथि उभिएको छ । ३० वर्षभन्दा कम समयमा आफ्नो एक–तिहाइ हिउँ गुमाएको छ। र गत दशकमा हिमनदी पग्लने दर अघिल्लो दशकभन्दा ६५ प्रतिशत तीव्र भएको छ ।’ इसिमोडका अनुसार सन् २०२५ मा विश्वका हिमनदीहरूले पचास वर्षकै दोस्रो उच्च वार्षिक ह्रास (४०८ गिगाटन) भोगे। यो अध्ययन नेचर रिभ्यूज अर्थ एण्ड एन्भायरन्मेन्ट पत्रिकामा प्रकाशित छ ।
आर्नेटका अनुसार (जून २, २०२६) यस सिजनमा खुम्बु आइसफलको फेदीमा र क्याम्प २ (करिब ६,५०० मिटर) मा पानी बग्दै गरेको असाधारण दृश्य देखियो, जुन सगरमाथाको वातावरण खस्किँदै गएको स्पष्ट संकेत हो । नेपाल सरकारले मे १६–१८, २०२५ मा ‘जलवायु परिवर्तन, पहाड र मानवताको भविष्य’ विषयमा पहिलो सगरमाथा सम्बाद आयोजना गर्यो । यो मञ्च द्विवार्षिक रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । यो नेपालले हिमाल क्षेत्रका विषयमा विश्व नेतृत्व गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो ।
नेपालको रणनीति
आरोहण राजस्वको चापले नेपाललाई भीड नियन्त्रणमा स्वतन्त्र निर्णय गर्न गाह्रो बनाइरहेको छ । एलाएन्स ट्रेक्सको विश्लेषण (२०२६) ले देखाएको छः अमेरिकी डलर १५ हजारको उच्च शुल्कमा पनि माग घटेन, ४९४ अनुमतिपत्र रेकर्डमा जारी भए। यसले प्रमाणित गर्छ कि मूल्य नीति मात्रले भीड नियन्त्रण हुँदैन ।
मुल्मी (२०२१) ले नेपाललाई ‘दुई ठूला शक्तिबीच समातिएको सानो राष्ट्र’ का रूपमा वर्णन गरेका छन्, न पूर्णतः भारततर्फ झुक्न मिल्ने, न पूर्णतः चीनतर्फ। सन् २०२६ को एभरेस्ट सिजनले यो तस्बिरलाई जीवन्त रूपमा देखाइदियो। कूटनीतिक मामिला विज्ञ डा. गोपाल खनालले भनेका छन्, ‘हिमालय क्षेत्र अहिले विश्व शक्तिको रणनीतिक संघर्षको केन्द्र बन्दैछ । नेपालले यो वास्तविकतालाई बुझेर सक्रिय कूटनीति अपनाउन नसके, रणनीतिक स्वायत्तता गुम्ने जोखिम छ ।’
अब यस्तो अवस्थामा नेपालको भूमिकाबारे चर्चा गरौं । पहिलो त सरकारले ल्याएको विधेयक कार्यान्वयन हो । राष्ट्रिय सभाले पारित ’एकीकृत पर्यटन विधेयक २०८२’ को तत्काल र कडा कार्यान्वयन। नेपालमा कम्तिमा एउटा सात हजार मिटर हिमाल चढेको अनुभव बिना सगरमाथाको आरोहण अनुमतिपत्र नदिने प्रावधान लागू गर्नु । यसले गुणस्तर र सुरक्षा दुवै बढाउँछ। दोस्रो, सगरमाथा सम्बादलाई थप सशक्त बनाउनु पर्दछ ।
द्विवार्षिक यो मञ्चलाई केवल जलवायु बहसमा सीमित नराखी आरोहण नियमन, पर्यावरण संरक्षण र जलवायु क्षतिपूर्ति माग समेट्ने व्यापक कूटनीतिक थलो बनाउनु पर्छ । तेस्रो, बहुपक्षीय सहकार्य हुनु पर्दछ । इसिमोडको संस्थागत ढाँचाका आधारमा भारत, चीन, पाकिस्तान, भुटान र अन्य हिमालय राष्ट्रहरूसँग मिलेर आरोहण नियमन र पर्यावरण संरक्षणमा साझा संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । चौथो, जलवायु न्यायको सवालमा बहस थाल्नु । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको चेतावनी र आइसिमोडको वैज्ञानिक प्रमाणको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु क्षतिपूर्ति र ’लस एण्ड डेम्याज’ कोषको सशक्त माग उठाउनु पर्छ ।
निष्कर्ष : हाम्रो हिमाल, हाम्रो निर्णय
सन् २०२६ को सगरमाथा सिजनले एउटा कुरा सिद्ध गर्यो-हिमाल अब खेलकुदको थलो मात्र होइन, यो विश्व शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाको मैदान बनिसकेको छ । चीनको मौन बन्द, भारतको प्रतीकात्मक आरोहण, र नेपालको भीड संकट । यी तीन वटा घटनाहरू एकैसाथ देखिनु संयोग होइन । अर्तनर (१९९९) ले लेखेको ऐतिहासिक ’शक्ति र पहिचानको प्रदर्शन’ आज पनि जारी छ । केवल रूप फेरिएको छ । र मुल्मी (२०२१) ले चेताएझैं, सानो राष्ट्र नेपाल दुई ठूला शक्तिबीच आफ्नो ठाउँ कायम राख्न सक्रिय र चतुर कूटनीति अपनाउनु पर्छ ।
सगरमाथाको ‘भू–राजनीतिक भार’ बोझ मात्र होइन, यो नेपालको हातमा भएको एउटा महत्वपूर्ण अवसर पनि हो । ‘एकीकृत पर्यटन विधेयक’ को कार्यान्वयन, सगरमाथा संबादको सशक्तिकरण र जलवायु न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय माग । यी तीन वटा कदमले नेपाललाई प्राप्तकर्ताबाट निर्माताको भूमिकामा पुर्याउन सक्छन् । हाम्रै हिमालको उचाइमा अरूले आफ्नो स्वार्थको भारी थुपार्नु भन्दा पहिले नेपालले चनाखो हुनु नै आजको सबैभन्दा जरुरी कूटनीतिक काम हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
