मूल नेतृत्व यथावत्, अरूमा आकांक्षीको लर्को

काठमाडौं/चितवन : सत्तासीन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशन आइतबारबाट चितवनमा हुँदैछ। जनमतलाई संगठित शक्ति र वैचारिक आधारमा रूपान्तरण गर्न पहिलो महाधिवेशन ऐतिहासिक हुने नेताहरूले बताएका छन्। २०७९ को निर्वाचनबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा अप्रत्याशित उदाएको रास्वपाले ‘संवैधानिक समाजवाद’लाई राजनीतिक दर्शनका रूपमा स्थापित गर्दै संगठन, नेतृत्व र नीतिको नयाँ खाकासहित प्रस्तुत हुने तयारी गरेको छ।

संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित शक्तिशाली सरकार हाँकिरहेको रास्वपाको महाधिवेशनले नेतृत्व र नीति कस्तो तय गर्ला ?   भन्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चासो छ। २०७९ असार १७ गते रास्वपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो। तर, ४ वर्ष नपुग्दै अभूतपूर्व जित (१८२ सिट जितेको) दलको महाधिवेशनले मुलुक र जनताप्रति लिने नीति र कार्यक्रमले पक्कै पनि प्रभाव पार्नेछ।

संसदीय राजनीतिका ३५ वर्षमा कांग्रेस र एमालेजस्ता पुराना दलले देशलाई कुशासन र भ्रष्टाचारको दलदलमा भासेको आक्षेपसहित जनमत बटुलेको दलले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कस्तो नीति अख्तियार गर्ला ?   भन्ने जिज्ञासा पनि राजनीतिक वृत्तमा उस्तै छ।

सभापति रवि लामिछानेले पार्टीलाई वैधानिकताको बाटोतर्फ लैजाने महत्वपूर्ण माध्यम महाधिवेशन भएको बताएका छन्। परिवारवाद र नातावाद निषेध, नेतृत्वमा कार्यकाल सीमा, प्रत्याह्वानको अधिकार, समावेशी प्रतिनिधित्व तथा डिजिटल लोकतन्त्रजस्ता व्यवस्थासहितको पार्टीको नयाँ विधानले रास्वपालाई परम्परागत दलभन्दा फरक पहिचान दिने प्रयास गरेको छ। महाधिवेशनले पार्टीको वैचारिक दिशा मात्र होइन, आगामी नेतृत्वको स्वरूप र भविष्यको राजनीतिक यात्रासमेत तय गर्ने अपेक्षा आम नेपालीमा छ।

कस्तो विधि, कस्तो थिति ?  

वैचारिक रूपमा अस्पष्टताको आरोप झेल्दै आएको रास्वपाले यो महाधिवेशनबाट स्पष्ट नीतिनै अनुमोदन गर्नुपर्ने तयारी गरेको छ। प्रस्तावित नयाँ विधानको प्रस्तावनामा नै रास्वपाले संवैधानिक समाजवादको अवधारणा अंगीकार गर्ने उल्लेख छ। उक्त विधान महाधिवेशनबाट पारित गरिनेछ।

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई सदा अक्षुण्ण राख्ने दृढ संकल्प विधानमा गरिएको छ। यस्तै नेपालको गौरवपूर्ण इतिहास, सनातन सभ्यता तथा धार्मिक–सांस्कृतिक विविधतामा आधारित सह–अस्तित्व र पारस्परिक सम्मानलाई आत्मसात् गर्ने पनि विधानमा उल्लेख छ। विश्वभर फैलिएका नेपालीहरूको सामूहिक सामथ्र्य र एसियाको उदाउँदो भू–राजनीतिक महत्वलाई राष्ट्रको हितमा परिचालन गर्ने जनाइएको छ।

वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको पूर्ण प्रत्याभूतिसहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीभित्र विधिमा आधारित जवाफदेहीपूर्ण असल शासनमार्फत समन्यायिक समावेशी समाज निर्माण गर्ने ध्येयका साथ, शान्तिपूर्ण मार्गबाटै समाजवादका प्रधान लक्ष्यहरू हासिल गर्ने ‘संवैधानिक समाजवाद’ को अवधारणालाई अंगीकार उसको विधानमा छ। बहुलवादी लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गरिने प्रतिबद्धता जनाउँदै लोककल्याणकारी राज्य स्थापनालाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ।

सभापति रवि लामिछानेले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानमा कहिल्यै सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा भएको अन्तिम केन्द्रीय समिति बैठकमा उनले भने, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, देशको संविधान, यो मुलुकलाई यहाँसम्म ल्याइपु

र्‍याउँदा भएका त्याग, बलिदान, संघर्षको जगमा हामी उभिएका छौं। र, हामीलाई यसमा गर्व छ। हिजोको त्याग र बलिदानको उचाइको काँधमा बस्न पाएकाले आफूले फराकिलो दृश्य देख्न पाएका छौं।’ 

ती मूल्यमान्यता र लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताबाट कहिल्यै विमुख नहुने उनले स्पष्ट पारे। उनले भने, ‘म पनि कहिल्यै विमुख हुनेछैन।’ सभापति लामिछानेले आफ्ना लागि पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र असाध्यै महत्वपूर्ण कुरा रहेको बताए। उनले भने, ‘आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउनका निमित्त सभापतिका रूपमा, संस्थापक सभापतिका रूपमा कति भूमिका निर्वाह गर्न सकेँ वा सकिनँ यहाँहरूले मूल्यांकन गर्ने कुरा हो।’

समाजमा ऐतिहासिक विरासतका रूपमा विद्यमान लैंगिक, जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय लगायत सबै प्रकारका संरचनात्मक विभेदहरूविरुद्ध निर्णायक प्रहार गरी अवसरहरूको न्यायिक वितरण, पहुँच र उपयोग सुनिश्चित गर्ने विधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख छ। लोककल्याणकारी राज्यको स्थापनाका लागि सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक स्रोत–साधनको दिगो परिचालन गर्दै उद्यममैत्री, लगानी–अनुकूल एवं प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको उन्नयन गर्ने पनि उल्लेख छ। स्वच्छ र सुदृढ नियमनकारी संरचना निर्माण गरी राष्ट्रिय आय र रोजगारीको विस्तार,   श्रमप्रति समर्पित सामाजिक पुँजीको अभिवृद्धि तथा जलवायु र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न सर्वात्मना प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ। 

सबै नेपालीको समतामूलक उन्नतिप्रति कटिबद्ध सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने एक बहुलवादी लोकतान्त्रिक दलका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को स्थापना गरी पार्टीको सुसञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि यो विधान तर्जुमा गरी जारी गरेको उल्लेख गरिएको छ।
पार्टीको राजनीतिक दर्शन र वैचारिक दृष्टिकोण

पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र विधिको शासन हुनेछ। विधानमा वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको पूर्ण प्रत्याभूतिसहितको बहुलवादमा आधारित पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली र विधिमा आधारित जवाफदेहीपूर्ण असल शासनको प्रत्याभूति गरिएको छ। समतामूलक उन्नतिप्रति कटिबद्ध रहँदै, सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक बजार व्यवस्थाको परिकल्पना रास्वपाको विधानमा छ। 

रास्वपाले शान्तिपूर्ण मार्गबाट नै समाजवादका प्रधान लक्ष्यहरू हासिल गर्दै राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रममा आधारित राज्य सञ्चालन गर्ने संवैधानिक समाजवाद अंगीकार गर्ने भएको छ। अवसरहरूको न्यायिक वितरण, पहुँच र उपयोगमार्फत सबै प्रकारका संरचनात्मक विभेदहरू (लैंगिक, जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय आदि) को अन्त्य गर्दै समन्यायिक समावेशी समाजको निर्माण गर्ने पनि विधानमा उल्लेख छ।
राज्य संयन्त्रमा योग्यता, दक्षता र कर्मशीलतालाई प्रश्रय दिँदै भ्रष्टाचार र अनियमितताप्रति पूर्णरूपमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने पनि विधानमा उल्लेख छ। नेपालको इतिहास, सनातन सभ्यता तथा धार्मिक–सांस्कृतिक विविधतामा आधारित सहअस्तित्व र पारस्परिक सम्मानको नीति अख्तियार गर्ने उल्लेख छ।

परिवारवाद र नातावादलाई पूर्ण निषेध
विधानमा परिवारवाद र नातावादलाई पूर्ण निषेध गरिएको छ। ‘पार्टीमा एकै परिवारका एक जनाभन्दा बढी सदस्य पार्टीको कुनै समान तहको समिति, विभाग, आयोग वा संयन्त्रमा नियुक्ति, मनोनीत वा निर्वाचित हुन पाउने छैनन्’ विधानमा उल्लेख छ। विधानमा भनिएको छ, ‘पार्टीको केन्द्रीय निकाय र प्रदेश निकायका सदस्यको परिवारबाट पार्टीको कुनै पनि निकाय र पार्टीको तर्फबाट राज्यका कुनै पनि निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस वा मनोनीत गरिने छैन।

विधानमा ‘परिवार’ भन्नाले पति, पत्नी, बाबु, आमा, सौतेनी बुबा, सौतेनी आमा, छोरा, छोरी, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, नाति, नातिनी, बाजे, बज्यै, ठूलो बुबा, ठूली आमा, काका, काकी, फुपू, मामा, जेठान, जेठानी, जेठी सासू, देवर, नन्द, साला, साली र निजहरूका पति वा पत्नीसमेतलाई जनाउनेछ’ भनिएको छ।

प्रविधिलाई सूचना प्रवाहमा मात्र सीमित नराखी नीतिगत निर्णय प्रक्रियामै जोड्न पार्टीले ‘डिजिटल प्लेटफर्म’ को उच्चतम प्रयोग गर्ने विधानमा उल्लेख छ। आवश्यक हुँदा पार्टीका महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरूको ‘डिजिटल भोटिङ’ वा सर्वेक्षणमार्फत प्रत्यक्ष जनमत लिने व्यवस्था गरिनेछ भनी विधानमा उल्लेख छ। डिजिटल प्रणालीमार्फत संकलन गरिएका पार्टी सदस्यहरूका व्यक्तिगत तथ्यांकको पूर्ण सुरक्षा र गोपनीयताको सुनिश्चितता गरिनेछ। यसलाई अनधिकृत स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न पूर्ण निषेध गरिनेछ।

स्वार्थको द्वन्द्व निषेध
पार्टी विधानमा स्वार्थको द्वन्द्व निषेध गरिएको छ। विधानमा कुनै पनि व्यक्तिले राज्य वा पार्टीको जुन निकाय वा क्षेत्रमा आफ्नो प्रत्यक्ष निजी व्यापार, व्यवसाय वा आर्थिक स्वार्थ जोडिएको छ, सोही क्षेत्रको नीति निर्माण गर्ने संसदीय समिति, मन्त्रालय वा पार्टीको विभागमा जिम्मेवारी लिन पाउने छैन भनी उल्लेख छ।

प्रत्याह्वानको अधिकार
पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित कुनै पनि जनप्रतिनिधि वा पार्टीको कार्यकारी पदमा रहेको व्यक्तिले पदीय दायित्व पूरा नगरेमा फिर्ता बोलाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

विधानमा उल्लेख गरिएको छ, कार्यकाल सकिनुअगावै सम्बन्धित मतदाता वा पार्टी सदस्यहरूले विधानमा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी पदबाट फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ। पार्टीमा नेतृत्वको एकाधिकार तोड्न र पुस्तान्तरणलाई स्वाभाविक प्रक्रिया बनाउन, पार्टीको कुनै पनि कार्यकारी पदमा एउटै व्यक्ति लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी निर्वाचित वा मनोनीत हुन पाउने छैनन्।

समन्यायिक प्रतिनिधित्व र पूर्ण समावेशीता
पार्टीको हरेक सांगठनिक संरचनालाई नेपाली समाजको सुन्दर विविधताको वास्तविक ऐना बनाइने भएको छ। पार्टीका सम्पूर्ण तहका समिति, विभाग र निकायहरूमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला र कम्तीमा ३३ प्रतिशत युवाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिनेछ।

यसका अतिरिक्त, देशको भूगोल, जनसंख्याको अनुपात र विभिन्न सामाजिक समुदाय (क्लस्टर) को विशिष्ट यथार्थलाई सम्बोधन गर्दै सबै वर्ग, क्षेत्र र सीमान्तकृत समुदायको समन्यायिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ।

समानुपातिकमा ‘एक व्यक्ति, एक अवसर’
राज्यको पिँधमा रहेका सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायलाई नेतृत्वमा ल्याउन समावेशिताको सिद्धान्त अपनाइने नीति पनि रास्वपाले अख्तियार गरेको छ। तर, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवसर वितरण गर्दा सीमित व्यक्तिको कब्जाबाट मुक्त राख्न ‘एक व्यक्ति, एक पटक मात्र’ को नीति लागू गरिनेछ। पार्टीको आम्दानी र खर्चको पूर्ण विवरण ‘ओपन लेजर’ प्रणालीमार्फत पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरिनेछ। अपारदर्शी चन्दालाई पूर्ण निषेध गर्दै पार्टी सञ्चालन आम नागरिकको योगदान र बैंकिङ÷डिजिटल प्रणालीबाट मात्र गरिनेछ।

मूल नेतृत्व र प्रमुख आकांक्षी
पार्टी नेतृत्वमा वर्तमान सभापति रवि लामिछाने नै सर्वसम्मत हुने निश्चित जस्तै छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहका लागि सिर्जना गरिएको वरिष्ठ नेता पदमा अरू कसैको दाबी परेको छैन। त्यसैकारण वरिष्ठ नेतामा शाह नै चुनिने निश्चित जस्तै छ। उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री लगायतका पदाधिकारीका आकांक्षी भने बग्रेल्ती छन्। वर्तमान उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले लगायतका नेताहरू उपसभापतिमा दाबेदार छन्। वाग्ले हाल पनि उपसभापति नै हुन्। अर्का उपसभापति डीपी अर्याल सभामुख बनेपछि पद छोडेका थिए।

नयाँ विधानमा एक महिलासहित ५ जना उपसभापतिको व्यवस्था गरिएको छ। हाल अर्थमन्त्रीसमेत रहेका वाग्लेसहित धेरै उपसभापतिका दाबेदार छन्। विराजभक्त   श्रेष्ठ, समीक्षा बास्कोटा, सोबिता गौतम, लिमा अधिकारी, प्रतिभा रावल, गणेश पराजुली, हरि ढकाल, तोसिमा कार्की, भरतमणि देवकोटालगायत उपसभापतिका आकांक्षी रहेको रास्वपाका नेताहरू बताउँछन्।

विधानमा दुई महामन्त्रीको व्यवस्था छ। हाल कवीन्द्र बुर्लाकोटी र भूपदेव शाह महामन्त्री छन्। महामन्त्रीमा अन्य आकांक्षी पनि छन्। महामन्त्रीमा बुर्लाकोटी, शाहका साथै सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्य, प्रवक्ता मनिष झा, सुनील लम्साल, शिशिर खनाल, यज्ञमणि न्यौपाने, प्रमोद न्यौपाने, दीपक बोहोरालगायत छन्। बुर्लाकोटी तत्कालीन महामन्त्री मुकुल ढकाल पार्टीबाट बाहिरिएपछि महामन्त्री भएका हुन् भने शाह निर्वाचनको समयमा बालेन्द्र शाहसँग समायोजन भएपछि महामन्त्री बनेका हुन्।

सहमहामन्त्रीमा पनि उत्तिकै आकांक्षी छन्। प्रकाशचन्द्र परियार, पुकार बम, रञ्जु दर्शना, रमेश प्रसाईँ, सागर ढकाल, खगेन्द्र सुनार, असिम शाह, शिशिर खनाल आकांक्षी छन् भने ज्वाला संग्रौला, क्रान्तिशिखा ढकाल, कुसुम महर्जन पनि सहमहामन्त्री बन्ने चाहना व्यक्त गरिरहेका छन्। ठूलो संख्याले सहमहामन्त्रीमा इच्छा जाहेर गरेका छन्। 

पार्टी संसदीय दलको प्रतिनिधिसभा सचेतक रहेका परियार विवेकशील अभियानबाट आएका हुन्। पत्रकारिता क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिसकेका परियार पहिलो महाधिवेशन भव्य रूपमा सम्पन्न हुने बताउँछन्। नेपालको राजनीतिमा अझै पनि कमजोर समुदायको प्रतिनिधित्व सीमित रहेको अवस्थामा दलित समुदायबाट उठेका शिक्षित, अनुभवी र राष्ट्रिय दृष्टिकोण भएका नेताका रूपमा परियारले सहमहामन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन्।

कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष, प्रवक्ता, सहप्रवक्ताका लागि पनि पार्टीमा ठूलो संख्यामा आकांक्षी छन्। हालको विधानमा एक सभापति र ९९ जना केन्द्रीय सदस्यको पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने व्यवस्था छ। दोस्रो चरणमा उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीको निर्वाचन हुनेछ। कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष, प्रवक्ता र सहप्रवक्ता सभापतिले केन्द्रीय सदस्यबाट मनोनयन गर्ने छन्। तर विधानमा १ उपसभापति, १ महामन्त्री र २ सहमहामन्त्री पनि मनोनयन गर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ।

केन्द्रीय सदस्य गणेश पराजुलीले समायोजन र बृहत् राजनीतिक समझदारीको लागि थप पदाधिकारीमा सभापतिले मनोनयन गर्ने प्रस्ताव गरिएको बताए। विधानमा १९ पदाधिकारीसहित १५८ केन्द्रीय सदस्यको व्यवस्था गरिएको छ। जसमा ५१ जना केन्द्रीय सदस्य सभापतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ७ प्रदेशका सभापति पदेन केन्द्रीय सदस्य हुने छन्। सभापति १, वरिष्ठ नेता १, १ महिलासहित ३ उपसभापति, दुई महामन्त्री, १ महिलासहित ५ सहमहामन्त्री, कोषाध्यक्ष १, सहकोषाध्यक्ष २, प्रवक्ता १, सहप्रवक्ता ३ को व्यवस्था गरिएको छ।

केन्द्रीय सदस्य पराजुलीका अनुसार केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने छ। सात प्रदेशका ३५ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट ५÷५ केन्द्रीय सदस्य (२ महिला अनिवार्य), कोशी र गण्डकीबाट १ जनजाति आदिवासी अनिवार्य, मधेसबाट १ दलित मधेसी अनिवार्य, लुम्बिनीबाट १ थारु अनिवार्य, कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट १ दलित अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
महाधिवेशन प्रतिनिधि ४ हजार २ सय १० जनाभन्दा बढी हुने भएका छन्। केन्द्रीय सचिवालयका संगठन विभाग सचिव शंकर   श्रेष्ठका अनुसार प्रारम्भिक तथ्यांकमा ३ हजार ८ सय १० प्रतिनिधि देखिएका छन्। यसमा २५ देशका प्रवास सम्पर्क विभागबाट २ सय हाराहारी प्रतिनिधि थप हुने उनले बताए।

विधानतः सभापतिले मनोनयन गर्ने संख्या २०० रहेको छ। यसका अतिरिक्त समूहगत रूपमा पार्टी प्रवेश गर्नेबाट अरू केही थप हुन सक्ने श्रेष्ठ बताउँछन्।

प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार कोशी प्रदेशबाट प्रतिनिधिको संख्या ५ सय २० रहेको छ। मधेसबाट ६ सय ३०, बागमतीबाट ७ सय ९०, लुम्बिनीबाट ४ सय ९०, गण्डकीबाट ४ सय ७०, कर्णालीबाट ३ सय ६० र सुदूरपश्चिमबाट ५ सय ५० जना प्रतिनिधि महाधिवेशनमा सहभागी हुने छन्।
महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा पालिका सभापति, क्षेत्रीय सभापति र उपसभापति, जिल्ला सभापतिसहित ५ जना, प्रदेश समितिका सबै सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ।

यसैगरी, प्रदेशको विभाग, अनुशासन आयोग र सल्लाहकार परिषद्का पदाधिकारी प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ। संघीय नेतृत्व मञ्चका सबै, केन्द्रीय समितिका सबै, केन्द्रमा रहेका ३८ वटा विभागका ११ जनाका दरले सदस्य र केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, अनुशासन आयोग र लेखा आयोगका ११ जनाका दरले प्रतिनिधि हुनेछन्।

प्रत्येक गाउँपालिकाबाट एक जना, नगरपालिकाबाट दोब्बर (दुई जना), उपमहानगरपालिकाबाट तीन जना र महानगरपालिकाबाट चार जना प्रतिनिधि हुनेछन्। प्रदेश सम्पर्क विभागबाट तीन जनाका दरले र जिल्ला सम्पर्क विभागबाट एक–एक जनाका दरले प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ। गत प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा रास्वपाका तर्फबाट उपविजेता र समानुपातिक सूचीमा रहेका प्रतिनिधि हुनेछन्। 

यस्तै, २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उपविजेता र समानुपातिक बन्दसूचीमा रही पार्टीमा सक्रिय भएका पनि प्रतिनिधि रहनेछन्। केन्द्रीय समितिमा नरहेका प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ।

विद्युतीय उपकरणमा मतदान
रास्वपाको महाधिवेशनमा विद्युतीय उपकरणबाट मतदानको व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको छ। असार ८ गते दिउँसो २ बजे मनोनयन प्रक्रिया सुरु गरेर त्यही साँझ पहिलो चरणको निर्वाचन गरिनेछ। पहिलो चरणमा सभापति र ९९ केन्द्रीय सदस्यको मतदान हुनेछ। असार ८ गते रातिसम्ममा पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन असार ९ गते गरिने छ। पदाधिकारीका लागि मात्र दोस्रो चरणको निर्वाचन हुनेछ।

नेतृत्व सर्वसम्मत कि निर्वाचन

हालै धेरै समूह मिलेर पार्टी बनेका कारण सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने प्रयासमा रास्वपा छ। तर त्यो सम्भव नभएमा सभापति र वरिष्ठ नेताबाहेकमा निर्वाचनमा जान सक्ने पनि देखिएको छ। सभापति रवि लामिछानेले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि खुला रहेको बताएका छन्। उनले महाधिवेशनमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न अनुरोध पनि गरे। त्यसबाट नै रास्वपा थप उचाइमा पुग्ने बताए।

उनले भने, ‘पार्टी आज जहाँ आएको छ, यहाँहरूको अनवरत साथ, यहाँहरूको अनवरत विश्वास र मेहनतका कारणले आएको छ। यसलाई अझ समृद्ध पार्ने जिम्मेवारी हामी सबैसँग छ। त्यसकारणले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि म सबै साथीहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु। स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट हामी एउटा नयाँ उचाइमा पुग्ने छौं।’

रास्वपा महाधिवेशन निर्वाचनमा प्यानल निषेध
आगामी महाधिवेशन निर्वाचनका लागि जारी गरेको आचारसंहितामा प्यानल, गठबन्धन तथा गुटगत प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरिएको छ। रास्वपाको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले जारी गरेको ‘राष्ट्रिय महाधिवेशन निर्वाचन आचारसंहिता, २०८३’ मा निर्वाचन व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

आचारसंहिताअनुसार निर्वाचनको क्रममा कुनै पनि प्रकारको प्यानल, गठबन्धन, संयुक्त सूची वा गुटगत आधारमा प्रचार–प्रसार गर्न वा गराउन पाइने छैन। उम्मेदवारहरूले व्यक्तिगत रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने र निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष तथा मर्यादित बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आचारसंहितामा उम्मेदवारी स्वीकृत भएपछि मात्र औपचारिक प्रचार–प्रसार गर्न पाइने उल्लेख छ। सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य सञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्दा पनि भ्रामक सूचना फैलाउन, व्यक्तिगत चरित्रहत्या गर्न वा मतदातालाई प्रभाव पार्ने गतिविधि गर्न रोक लगाइएको छ।
महाधिवेशन स्थल तथा आसपासका क्षेत्रमा पोस्टर, ब्यानर, फ्लेक्स, पर्चा वा पम्प्लेट वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। उम्मेदवारले प्रचारका लागि तोकिएको आकारको एकवटा पोस्टर मात्र प्रयोग गर्न पाउनेछन्।

आचारसंहिताले पद तथा प्रभावको दुरुपयोग, आर्थिक प्रलोभन, भोजभतेर, उपहार वितरण, डर–धम्की तथा चरित्रहत्या जस्ता गतिविधिलाई पनि निषेध गरेको छ। निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले जुलुस, शक्ति प्रदर्शन वा होहल्ला गर्नसमेत रोक लगाइएको छ।
आचारसंहिता उल्लंघन भएमा उजुरीका आधारमा छानबिन गरी कारबाही गरिने व्यवस्था गरिएको छ। रास्वपा महाधिवेशनमा सहभागी हुनका लागि करिब ४ हजार प्रतिनिधिले सहभागिता शुल्क बुझाएका छन्। रास्वपाले प्रति प्रतिनिधि ५ हजार शुल्क तोकेको छ।

महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा उपसमिति संयोजक लिमा अधिकारीले यसबारे केन्द्रीय समिति बैठकलाई जानकारी गराएको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिए। उनका अनुसार ३ हजार ९ सय ९० प्रतिनिधिले सहभागिता शुल्क बुझाइसकेका छन्। ५ हजारका दरले प्रतिनिधिहरूबाट मात्रै १ करोड ९९ लाख ५० हजार रकम उठेको छ। उक्त तथ्यांक निर्वाचन आयोगलाई बुझाइएको र रुजु गर्ने प्रक्रियामा रहेको पनि उनले बताएकी छन्।

मनोनयनको ठूलो रकम राखिएको छ। जसमा सभापतिका लागि ५१ हजारसहित ५१ जना समर्थकको हस्ताक्षर हुनुपर्ने छ। त्यस्तै पदाधिकारीका लागि ४१ हजारसहित २१ जना समर्थकको हस्ताक्षर चाहिनेछ। त्यस्तै केन्द्रीय सदस्यका लागि २१ हजार शुल्क र २१ जना समर्थक हुनुपर्ने छ। अनुशासनको कारबाही नपरेको स्व–घोषणा हुनुपर्नेछ।

पदाधिकारी (१९ जना)
१.    सभापतिः १
२.    वरिष्ठ नेताः १
३.    उपसभापतिः ३ (१ महिला अनिवार्य)
४.    महामन्त्रीः २
५.    सहमहामन्त्रीः ५ (१ महिला अनिवार्य)
६.    कोषाध्यक्षः १
७.    सहकोषाध्यक्षः २
८.    प्रवक्ताः १
९.    सहप्रवक्ताः ३

— सभापति र ९९ केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित
— ५१ जना सभापतिबाट मनोनीत
— ७ प्रदेशका सभापति पदेन केन्द्रीय सदस्य
— जम्मा केन्द्रीय सदस्य १ सय ५१
— प्रदेश सभापतिसहित १ सय ५८ जना

समावेशी नीति

• ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य
• प्रत्येक प्रदेशबाट ५ केन्द्रीय सदस्य (२ महिला अनिवार्य)
• कोशी र गण्डकीबाट १ जनजाति आदिवासी अनिवार्य
• मधेसबाट १ दलित मधेसी अनिवार्य
• लुम्बिनीबाट १ थारु अनिवार्य
• कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट १ दलित अनिवार्य
• १ उपसभापति, १ महामन्त्री, २ सहमहामन्त्री पनि सभापतिबाट मनोनयनको प्रस्ताव