दाङ : लुम्बिनी प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिनको ३५ प्रतिशत भूभागमा मात्रै बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा छ। सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ४ लाख ८० हजार १ सय ९३ हेक्टर सिँचाइ योग्य जमिनमा १ लाख २७ हजार हेक्टरमा मात्रै बाह्रैमहिना सिँचाइको सुविधा पुगेको जनाइएको छ।
३ लाख ६१ हजार ८ सय ६७ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको प्रदेश सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश स्थापना यताकै अवधिमा गरिएको लगानी, योजना र पूर्वाधार विस्तारका कारण सिँचाइ सुविधा बढिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सिँचाइ सुविधा पुगेका क्षेत्रमै पनि जमिन बाँझो रहने अवस्था अन्त्य गर्ने अभियानमा प्रदेश सरकार रहेको बताए। प्रदेश स्थापना हुँदाको अवस्थामा १२ महिना सिँचाइ सुविधा पुगेको जमिन २० प्रतिशतमात्रै रहेको स्मरण गर्दै उनले अहिले त्यो ३५ प्रतिशत पुगेको बताए। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री सीता शर्मा चौधरीले प्रदेश सरकारले बाह्रैमहिना सिँचित हुने क्षेत्रलाई बढाइरहेको बताइन्।
सिँचाइको सुधासँगै प्रदेशको कृषि प्रणालीलाई परम्परागत वर्षा निर्भर अवस्थाबाट व्यावसायिक र उत्पादनमुखीतिर लिएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ। प्रदेशभर करिब ४ लाख ८० हजार हेक्टर सिँचाइयोग्य जमिनमध्ये ३ लाख ६१ हजार ८ सय ६७ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भइसकेको छ। प्रदेश स्थापनापछि २ लाख ३३ हजार ३ सय ५४ हेक्टर क्षेत्रमा नयाँ सिँचाइ पहुँच पुगेको सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चूर्णबहादुर वलीले बताए।
प्रदेशमा ३५ प्रतिशत खेती योग्य जमिनमा बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सिँचाइ पूर्वाधारमा गरिएको लगानी रहेको बताइएको छ। अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले ३ सय ६५ वटा सिँचाइ बाँध तथा मुहान निर्माण गरेको छ भने १ सय ८५ किलोमिटर नहर तथा कुलो विस्तार गरेको छ।
त्यसैगरी ५ सय ५२ किलोमिटर पाइपलाइन निर्माण, २ सय ३५ वटा पोखरी तथा जलाशय निर्माणले पानी संकलन र वितरण प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाएको छ। भूमिगत पानीको उपयोग बढाउन ३ सय ७९ स्यालो ट्युबवेल, १ हजार १ सय २ पावर ड्रिल ट्युबवेल र २ सय ९२ डिप ट्युबवेल जडान गरिएको छ भने ९२ वटा लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
सिँचाइलाई दिगो र आधुनिक बनाउन २ सय ११ स्थानमा सिँचाइ विद्युतीकरण गरिएको छ। यसले डिजेलमा आधारित परम्परागत प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै लागत घटाउने र उत्पादन बढाउने दिशामा महŒवपूर्ण योगदान दिएको छ। बाह्रैमहिना सिँचाइ सुविधा पुगेपछि किसानहरूले समेत सिँचाइको लाभ लिएका छन्। त्यो क्षेत्रमा ३÷४ बालीसम्म उत्पादन हुने गरेको छ। अहिले धेरै ठाउँमा तीन बालीसम्म उत्पादन सम्भव भएको छ, जसले तरकारी, अन्नबाली तथा नगदे बालीको उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि ल्याएको छ।
प्रदेशमा अझै करिब १ लाख १९ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित रहेको छ। प्रदेशमा कृषियोग्य भूमि ६ लाख ७९ हजार ८५ हेक्टर रहेको छ। जुन कुल जमिनको ३५ प्रतिशत हो। प्रदेशमा वन क्षेत्र ५३ दशमलव १५ प्रतिशत, घाँसे मैदान ५ दशमलव १५ प्रतिशत, नदी तथा ताल २ दशमलव ४० प्रतिशत, बाँझो जमिन १ दशमलव ९० प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी प्रदेशमा १ दशमलव २८ प्रतिशत आवासीय क्षेत्र रहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
