सुर्खेत : सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ स्थित झुप्रा खोलामा सेटिङमार्फत नदीजन्य पदार्थ (बालुवा–गिट्टी) को तीव्र दोहन भइरहेको छ। नगरपालिकाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ठेक्का रकम र परिमाण कागजी रूपमा घटाए पनि व्यवहारमा भने खोलाबाट अत्यधिक मात्रामा बालुवा–गिट्टी उत्खनन भइरहेको पाइएको हो।
गत आर्थिक वर्षमा झुप्रा खोलामा १ करोड ४२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिइएकामा यस वर्ष सो रकम ह्वात्तै घटाएर ३७ लाखमा झारिएको छ। तर, खोलामा भने डोजर र स्काभेटर लगाएर हजारौं टिप्पर सामग्री संकलन भइरहेका छन्। यसबाट वातावरणीय क्षति मात्र नभई राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने करोडौं राजस्वसमेत गुमेको छ।
स्थानीयका अनुसार गत भदौमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउँदा ४ करोड रुपैयाँसम्म पुग्ने आँकलन गरिएको थियो। तर, नगरपालिकाले प्रक्रियामा ढिलाइ गरी माघको अन्तिम साता जम्मा ३७ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। यसमा नगरपालिका, प्रहरी र प्रशासनको मिलेमतो रहेको स्थानीयको आरोप छ।
कागजमा थोरै परिमाण देखाएर व्यवहारमा सयौँ गुणा बढी उत्खनन भइरहेको झुप्रा खोलामा बालुवा चालेर जीविका चलाउँदै आएका लेकबेसी–९ का डम्बर राना बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘मेसिन ल्याएर धमाधम बालुवा निकालिँदा खोला २० मिटर तल पुगिसक्यो। यसले हाम्रो रोजगारी मात्र खोसेको छैन, यहाँ निर्माणाधीन पक्की पुलसमेत भत्किने अवस्थामा पुगेको छ।’
पूर्वाधार र वातावरणमा गम्भीर असर
खोलाको बीचमै डोजर चलाएर गहिराइसम्म उत्खनन गर्दा झुप्रा खोलाको भाङ्गाडीमा भर्खरै सम्पन्न भएको पुलको जग नै जोखिममा परेको छ। जथाभावी दोहनले खोलाको बहाव परिवर्तन भई आसपासका बस्तीमा बाढी र कटानको जोखिम बढेको छ। उत्खनन गरिएको बालुवा–गिट्टीको उचित निगरानी नगरी वीरेन्द्रनगर बजारका विभिन्न स्थानमा अवैध भण्डारण (डम्पिङ) गरिएको छ।
यस्तै अवस्था सुर्खेतकै बराहताल गाउँपालिक अन्तर्गत पर्ने गिरीघाट र भेरी नदी क्षेत्रमा पनि देखिएको छ। गत वर्ष १ करोड ११ लाखमा ठेक्का लागेको यस क्षेत्रमा यस वर्ष १५ लाख रुपैयाँ (१२ लाख र ३ लाखका दुई ठेक्का) मा मात्र सम्झौता गरिएको छ। न्यून रकममा ठेक्का लिने र ठूलो परिमाणमा दोहन गर्ने प्रवृत्तिले राजस्व छलीको गम्भीर आशंका उब्जाएको छ। जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख गंगाराम सुनारले वीरेन्द्रनगर र बराहतालमा भइरहेको उत्खननका विषयमा विवरण माग गरिएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘स्थानीय सरकारबाट विवरण प्राप्त भएपछि हामी अनुगमन र निरीक्षण गर्नेछौं। वास्तविक उत्खनन र कागजी विवरण नमिल्ने देखिएमा आवश्यक कदम चालिनेछ।’
बराहताल गाउँपालिकाका अध्यक्ष भीमबहादुर भण्डारीले भने प्राविधिकको रिपोर्ट र क्वान्टिटीका आधारमा ठेक्का लगाइएको दाबी गरे। उनले भने, ‘यसमा बढी जिम्मेवार प्राविधिकहरू हुन्छन्। सम्झौताभन्दा बढी उत्खनन भएको पाइएमा हामी अनुगमन गरेर कारबाही गर्छौं।’
विकासका लागि उत्खनन आवश्यक भए पनि मापदण्ड मिचेर गरिएको अवैध दोहनले दीर्घकालीन संकट निम्त्याउने निश्चित छ। स्थानीयले नदीको प्राकृतिक स्वरूप नै बिग्रने गरी भइरहेको यो दोहन रोक्न तत्काल प्रभावकारी छानबिन र कारबाहीको माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
