भारत : भारत सरकारले हालको कच्चा तेलको मूल्यका आधारमा शुद्ध पेट्रोलको तुलनामा इ–२० पेट्रोल उत्पादन महँगो पर्ने स्वीकार गरेको छ । साथै केही सवारीसाधनमा यसको प्रयोगले इन्धन दक्षता (माइलेज) ३–५ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने पनि जनाएको छ ।
यद्यपि, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयका अनुसार सरकारी बैंकहरूले पछिल्ला केही वर्षमा इथानोल उत्पादन र त्यससँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणका लागि वार्षिक करिब एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेका छन् । यदि इ–२० बाट फेरि इ–१० पेट्रोलमा फर्किने निर्णय गरियो भने यो ठूलो लगानी जोखिममा पर्न सक्ने सरकारको भनाइ छ ।
सरकारलाई केको चिन्ता ?
मन्त्रालयले केही सवारीमा माइलेज ३–५ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने स्वीकार गरे पनि इथानोलका कारण गाडीका पार्टपुर्जा बिग्रन्छन् भन्ने दाबी गलत भएको स्पष्ट पारेको छ । सरकारका अनुसार इथानोल मिश्रण कार्यक्रम दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण कदम हो, जसको मुख्य उद्देश्य आयातित कच्चा तेलमा भारतको निर्भरता घटाउनु हो ।
१.९० लाख करोड बराबरको विदेशी मुद्रा बचत
यसैबीच सरकारले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गर्ने कार्यक्रमको बचाउ गर्दै यसले चिनी उद्योगलाई बलियो बनाएको, किसानको आम्दानी बढाएको र सन् २०१४–१५ देखि हालसम्म १.९० लाख करोड रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी मुद्रा बचत भएको जनाएको छ । खाद्य मन्त्रालयका संयुक्त सचिव अश्विनी श्रीवास्तवले इथानोल अहिले कृषि अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा बनिसकेको बताए ।
उनका अनुसार यसले अतिरिक्त कृषि उत्पादनका लागि नयाँ बजार सिर्जना गरेको छ र कच्चा तेलको आयातमा निर्भरता घटाएको छ । उनले दिएको जानकारी अनुसार आर्थिक वर्ष २०१४–१५ देखि २०२६ सम्म इथानोल आपूर्तिका कारण ३१० लाख टनभन्दा बढी कच्चा तेलको आवश्यकता घटेको, जसबाट १.९० लाख करोड रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी मुद्रा बचत भएको छ ।
साथै, यस अवधिमा करिब ९३० लाख टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन पनि कम भएको छ । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०१४–१५ देखि २०२०–२१ सम्म केन्द्र सरकारले चिनी उद्योगलाई करिब १४,६०० करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । तर २०२१–२२ पछि अतिरिक्त चिनीलाई इथानोल उत्पादनमा प्रयोग गर्न थालिएपछि चिनी निर्यातमा अनुदान दिनुपर्ने आवश्यकता नै समाप्त भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
