केतन हत्या प्रकरण : बच्लान् त सिया र चेतन ? प्रहरीमाथि बढ्यो चुनौती

केतन हत्या प्रकरण : बच्लान् त सिया र चेतन ? प्रहरीमाथि बढ्यो चुनौती

भारत : पुणेको लोहगढ किल्लाबाट खसेर २६ वर्षीय केतन अग्रवालको मृत्यु भएको घटना अहिले देशकै चर्चित हत्या प्रकरणमध्ये एक बनेको छ । जुन १८ मा भएको यो घटनालाई सुरुमा सामान्य ‘ट्रेकिङ दुर्घटना’ मानिएको थियो । तर तीन साताभित्रै यसले डरलाग्दो षड्यन्त्रको रूप लियो । विवाह हुनै लागेका युवा व्यवसायी केतनको मृत्यु भएपछि उनकी २० वर्षीया हुनेवाला पत्नी सिया गोयल र उनका प्रेमी भनिएका चेतन चौधरी पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले उनीहरु दुवैले मिलेर केतनलाई किल्लाबाट धकेलेर हत्या गर्ने योजना बनाएका थिए ।

प्रहरीको सिद्धान्त र वास्तविकता
पुणे ग्रामीण प्रहरीले सार्वजनिक रूपमा सिया आफ्नो तय गरिएको विवाहबाट असन्तुष्ट रहेको र चेतनसँग प्रेम सम्बन्धमा रहेको दाबी गरेको छ । प्रहरीका अनुसार उनीहरूले केतनलाई बाटोबाट हटाउने योजना बनाएका थिए ।

प्रहरीको भनाइअनुसार हत्या गर्ने योजना क्याफेमा भएको भेटघाटका क्रममा बनाइएको थियो, त्यसको अभ्यास (रिहर्सल) समेत गरिएको थियो र एक पटक हत्या गर्ने प्रयास पनि असफल भएको थियो । तर यी सबै दाबी मात्र हुन् । अहिलेसम्म अदालतमा यी कुनै पनि कुरा प्रमाणित भएका छैनन् । त्यसैले सिया गोयल र चेतन चौधरी हालसम्म केवल आरोपी हुन्, दोषी होइनन् ।

अदालतमा टिक्ला प्रहरीको प्रमाण ?
इन्डिया टुडेको रिपोर्टअनुसार अदालतमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न प्रहरीको भनाइहरुलाई आरोपबाट अघि बढाएर ठोस प्रमाणमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । कथित प्रेम सम्बन्धले हत्या गर्ने उद्देश्य (मोटिभ) देखाउन सक्छ । क्याफेमा भएको भेटघाट र रिहर्सलले षड्यन्त्रको संकेत गर्न सक्छ । फोन रेकर्ड, कपडा, सीसीटीभी फुटेज, लोकेसन डेटा र घटनापछिको व्यवहारले प्रमाणको श्रृंखला बलियो बनाउन सक्छ ।

तर अदालतमा यी सबै त्यतिबेला मात्र टिक्छन्, जब प्रमाणहरूको सम्पूर्ण श्रृंखलाले एउटै निष्कर्ष दिन्छ—केतनको खुट्टा चिप्लिएर लडेको होइन, उनले आफैं हाम फालेका पनि होइनन्, बरु उनलाई जानाजानी धक्का दिइएको थियो । प्रहरीलाई पनि यो आरोप लगाउनुभन्दा अदालतमा प्रमाणित गर्नु धेरै कठिन हुने कुरा थाहा छ ।

हालै प्रहरीले लाई–डिटेक्टर (झट) परीक्षणको अनुमति माग्दै दिएको निवेदन फिर्ता लिँदै अदालतलाई प्रत्यक्षदर्शी वा केतनलाई कसले धक्का दियो भन्ने प्रमाणित गर्ने ठोस प्रमाण नभएको जनाएको बताइएको छ । अहिले प्रहरीको मुद्दा मुख्यतः सिया र चेतनको कथित ‘कबुलनामामा’ आधारित छ ।

‘कबुलनामा’ को कानुनी हैसियत र जनआक्रोश
रिपोर्टअनुसार चर्चित फौजदारी कानुन व्यवसायी तनवीर अहमद मीर प्रहरी हिरासतमा दिइएको कबुलनामाको अदालतमा खासै कानुनी महत्व नहुने बताउँछन् । उनी सन् २००८ को चर्चित आरुषि–हेमराज दोहोरो हत्या प्रकरणमा तलवार दम्पतीको पक्षमा बहस गरी उनीहरूलाई सफाइ दिलाउने वकिल हुन् । उनका अनुसार अदालतले जनभावना वा सामाजिक आक्रोशका आधारमा होइन, केवल कानुनी रूपमा प्रमाणित भएका तथ्यका आधारमा फैसला गर्छ ।

परिस्थितिजन्य प्रमाण र ‘पञ्चशील’ सिद्धान्त
लोहगढ हत्या प्रकरणको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको यो पूर्ण रूपमा परिस्थितिजन्य प्रमाणमा आधारित हुनु हो । भारतीय कानुनअनुसार हत्या प्रमाणित गर्न प्रत्यक्षदर्शी वा भिडियो प्रमाण अनिवार्य हुँदैन । परिस्थितिजन्य प्रमाणको बलमा पनि दोषी ठहर गर्न सकिन्छ । तर त्यसका लागि प्रमाणहरूको श्रृंखला पूर्ण र अटुट हुनुपर्छ ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् १९८४ को शरद बिर्धीचन्द सारडा बनाम महाराष्ट्र राज्य मुद्दामा पाँच वटा ‘पञ्चशील’ सिद्धान्त तय गरेको थियो :
प्रत्येक परिस्थिति पूर्णरूपमा प्रमाणित भएको हुनुपर्छ । सबै प्रमाणले केवल अपराध भएको निष्कर्षतर्फ मात्र संकेत गर्नुपर्छ । प्रमाणहरूको श्रृंखला यति बलियो हुनुपर्छ कि त्यसमा अर्को सम्भावना वा अभियुक्त निर्दोष हुन सक्ने कुनै पनि उचित आधार बाँकी नरहोस् । वकिल मीर यसलाई ‘नटुट्ने प्रमाण श्रृंखला’ भन्छन् । यदि श्रृंखलाको एउटा कडी पनि टुट्यो भने त्यसको प्रत्यक्ष लाभ अभियुक्तलाई पुग्छ ।

आरुषि हत्या प्रकरणसँग मिल्दोजुल्दो अवस्था
यो घटनालाई बुझ्न आरुषि–हेमराज हत्या प्रकरणभन्दा राम्रो उदाहरण सायदै अर्को हुन सक्छ । त्यस घटनामा पनि एउटै परिवारमाथि व्यापक शंका गरिएको थियो र जनताले शंकालाई नै सत्य मानेका थिए । ट्रायल अदालतले आरुषिका आमाबुवालाई दोषी ठहर गरेको थियो । तर पछि उच्च अदालतले यही ‘पञ्चशील’ सिद्धान्तका आधारमा उक्त फैसला उल्ट्यायो ।

अभियोजन पक्षले हत्या भएको रात घरभित्र बाहिरी व्यक्ति प्रवेश गर्न नसक्ने कुरा प्रमाणित गर्न सकेन । बचाउ पक्षले कम्पाउन्डर कृष्णा जस्ता तेस्रो व्यक्तिले पनि हत्या गरेको हुन सक्ने वैकल्पिक सम्भावना प्रस्तुत गर्‍यो । उनीहरूले कृष्णाले नै हत्या गरेको प्रमाणित गर्नु परेको थिएन, केवल अदालतमा ‘उचित शंका’ उत्पन्न गर्न सके पुग्यो ।

अब लोहगढ प्रकरणमा के हुन्छ ?
अब पुणे प्रहरीले अदालतमा यही ‘नटुट्ने प्रमाण श्रृंखला’ प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । प्रहरीले पत्रकार सम्मेलनमा गरेका प्रत्येक दाबीलाई कानुनी प्रमाणमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ । सियाको असन्तुष्टिलाई हत्या गर्ने उद्देश्यका रूपमा प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । फोन रेकर्ड, च्याट र सीसीटीभीबाट केवल शंका होइन, हत्या गर्ने षड्यन्त्र नै भएको पुष्टि गर्नु पर्नेछ । 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.