इरान र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच भएको युद्धविराम तथा त्यसपछिको शान्ति समझदारीलाई धेरैले पश्चिम एसियामा तत्कालका लागि तनाव कम भएको घटनाका रूपमा हेरेका छन् । निश्चय पनि यो घटनाले विश्वलाई सम्भावित ठूलो युद्धबाट जोगाएको छ।
तर, नेपालजस्ता साना, विकासोन्मुख र विश्व अर्थतन्त्रसँग गहिरो रूपमा जोडिएका मुलुकका लागि यो घटनाको महत्त्व केवल युद्ध रोकिएकोमा सीमित छैन। यसले नेपालको अर्थतन्त्र, ऊर्जा सुरक्षा, वैदेशिक रोजगारी र परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी सोचलाई पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ।
आजको विश्वमा कुनै पनि युद्ध केवल युद्धरत देशहरूको समस्या मात्र हुँदैन। विश्वव्यापी व्यापार, वित्तीय प्रणाली, ऊर्जा आपूर्ति र श्रम आप्रवासनको जालोले संसारलाई यति परस्पर निर्भर बनाएको छ कि एउटा क्षेत्रीय संकटको असर हजारौं किलोमिटर टाढासम्म पुग्छ।
नेपालले युद्धविराम र शान्ति प्रक्रियाको स्वागत गर्दै जारी गरेको वक्तव्यमा पश्चिम एसियामा दिगो शान्ति र स्थायित्व कायम हुने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ। यो प्रतिक्रिया केवल कूटनीतिक औपचारिकता होइन, वास्तवमा पश्चिम एसियाको स्थायित्व आज नेपालको राष्ट्रिय हितसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय बनिसकेको छ। जुन दिनदेखि युद्ध सुरु भयो, त्यो दिनदेखि सरकार मात्र होइन, सामान्य नागरिक पनि एक किसिमले तनावमा गुज्रिनुपरेको थियो।
नेपालको परराष्ट्र नीतिमा पश्चिम एसियाले लामो समयसम्म अमेरिका, चीन र भारतले जस्तो प्राथमिक स्थान पाएको थिएन। तर, पछिल्ला तीन दशकमा परिस्थितिमा ठूलो परिवर्तन आएको छ। खाडीमुलुकहरू नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य बनेसँगै पश्चिम एसिया नेपालको आर्थिक सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण आधारमा रूपान्तरण भएको छ।
आज लाखौं नेपाली नागरिक त्यहाँ कार्यरत छन् र उनीहरूले पठाउने विप्रेषणले नेपालको अर्थतन्त्रलाई धानेको छ। यतिमात्र होइन, यस क्षेत्रमा नेपालीको लगानीसमेत बढेको छ। त्यसैले, पश्चिम एसियाको कुनै पनि राजनीतिक वा सुरक्षा संकट नेपालका लागि अब केवल अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम होइन, राष्ट्रिय चासोको विषय हो। त्यसैले पश्चिम एसिया नेपालको परराष्ट्र नीतिको एक प्रमुख प्राथमिकता बन्नुपर्छ र बनेको छ।
यस संकटका क्रममा नेपालको कूटनीतिक व्यवहारले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ। नेपालले कुनै पक्षको समर्थन गरेन, न इरानको पक्षमा उभियो, न अमेरिकाको। बरु नेपालले संवाद, संयम र कूटनीतिक समाधानको पक्षमा आफ्नो परम्परागत अडान दोहोर्यायो। यो नेपालको विदेश नीतिको मूल आधारसँग मेल खान्छ। असंलग्नता, सार्वभौम समानता, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीति र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व नेपालको परराष्ट्र नीतिका स्थायी आधारहरू हुन् । युद्धभर नेपालले यिनै मान्यतामा जोड दिइरह्यो र आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई हेर्यो।
तर, वर्तमान संकटले नेपालको परराष्ट्र नीतिका केही नयाँ चुनौतीहरू पनि उजागर गरेको छ। पश्चिम एसिया अहिले केवल तेल उत्पादन गर्ने क्षेत्र मात्र होइन, विश्व शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बन्दै गएको छ। अमेरिका, इरान, इजरायल, साउदी अरब, टर्की, रुस र चीनका रणनीतिक हितहरू यहाँ एकआपसमा जुधिरहेका छन् । ऊर्जा स्रोत, समुद्री मार्ग, क्षेत्रीय प्रभाव र सुरक्षा व्यवस्थापनका प्रश्नहरूले पश्चिम एसियालाई विश्व राजनीतिको केन्द्रमा राखेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालले अब त्यस क्षेत्रलाई हेर्ने नयाँ नीति र दृष्टिकोण तयार पार्नुपर्ने आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ।
यो संकटले सबैभन्दा बढी उजागर गरेको विषय ऊर्जा सुरक्षा हो। नेपाल आफैं जलविद्युत् को धनी मुलुक भए पनि यातायात, उद्योग र बजार प्रणाली अझै पनि आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर छन् । हर्मुज नाकामा तनाव बढ् नेबित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजार अस्थिर भयो। नेपालमा प्रत्यक्ष रूपमा इन्धन अभाव नभए पनि मूल्यवृद्धिको दबाब बढ्यो। यसले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ— नेपालको ऊर्जा सुरक्षा वास्तवमा कति सुरक्षित छ ?
जलविद्युत् मा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि नेपालको आर्थिक संरचना अझै पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा निर्भर छ। तेलको मूल्य बढ् दा यातायात महँगिन्छ, ढुवानी खर्च बढ् छ, कृषि उत्पादनको लागत बढ् छ र अन्ततः उपभोक्ताले महँगीको भार वहन गर्नुपर्छ। अर्थात् , पश्चिम एसियामा भएको तनाव अन्ततः नेपाली उपभोक्ताको भान्सासम्म पुगेको छ। यो यथार्थले ऊर्जा सुरक्षालाई केवल उत्पादनको विषय नभई राष्ट्रिय आर्थिक स्थायित्वको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।
त्यसैगरी, यो संकटले नेपालको विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रको कमजोर पक्षलाई पनि उजागर गरेको छ। पछिल्ला दुई दशकमा विप्रेषणले नेपालको अर्थतन्त्रलाई स्थिर राख्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ। तर, यही सफलता दीर्घकालीन रूपमा एउटा संरचनात्मक निर्भरतामा पनि परिणत भएको छ। लाखौं नेपालीको रोजगारी र लाखौं परिवारको आय विदेशी श्रम बजारसँग जोडिएको छ। विशेषगरी पश्चिम एसियामा केन्द्रित यो निर्भरताले नेपाललाई बाह्य राजनीतिक र आर्थिक घटनाक्रमप्रति संवेदनशील बनाएको छ। यदि यो युद्ध लामो समयसम्म जारी रहने अवस्था आएको भए निर्माण, सेवा र पूर्वाधार क्षेत्रमा काम गर्ने हजारौं नेपाली श्रमिक प्रभावित हुन सक्थे। नयाँ श्रमिक भर्ना प्रक्रिया रोकिन सक्थ्यो, आम्दानी घट् न सक्थ्यो र विप्रेषण प्रवाहमा कमी आउन सक्थ्यो। यसको असर केवल विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा मात्र होइन, ग्रामीण अर्थतन्त्र, उपभोग, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत देखिन्थ्यो। यस अर्थमा पश्चिम एसियाको अस्थिरता नेपालका लागि आर्थिक सुरक्षाको प्रश्न पनि हो।
यस घटनाले नेपाली राज्यको संकट व्यवस्थापन क्षमताको पनि परीक्षण गर्यो। सरकारले विभिन्न दूतावास र नियोगमार्फत नेपालीहरूको विवरण संकलन गर्यो, आपत्कालीन संयन्त्र सक्रिय बनायो र आवश्यक परे उद्धारका लागि तयारी गर्यो। यो सकारात्मक पक्ष हो किनभने अहिलेसम्म हामीसँग ठूलो उद्धार गर्ने सोच र संयन्त्रको विकाससमेत भएको छैन। यसबीचमा हामीले ठूला उद्धारका बारेमा कम्तीमा सोच्ने काम गर्यौं। तर, यसले अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ— यदि अझ ठूलो क्षेत्रीय युद्ध भएको भए नेपाल त्यसका लागि कत्तिको तयार थियो ? लाखौं नागरिक विदेशमा रहेको अवस्थामा संकट व्यवस्थापन र नागरिक सुरक्षाको प्रश्न भविष्यमा अझ महत्त्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ।
युद्धविरामले तत्काल राहत दिएको छ। तेल बजार केही स्थिर भएको छ, समुद्री व्यापारमा विश्वास फर्किन थालेको छ। श्रमिकहरूको भविष्यप्रतिको चिन्ता केही कम भएको छ। तर, यसलाई अन्तिम समाधानका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। पश्चिम एसियामा शक्ति प्रतिस्पर्धा, आणविक कार्यक्रम, सुरक्षा संरचना र क्षेत्रीय प्रभावका प्रश्नहरू अझै बाँकी छन् ।
त्यसैले भविष्यमा यस्तै संकट पुनः दोहोरिन नसक्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। नेपालका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो पाठ भनेको ऊर्जा स्रोतको विविधीकरण, विद्युतीय यातायातको विस्तार, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्यको विविधीकरण र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको विकास अब केवल आर्थिक कार्यक्रम होइनन् , राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका प्राथमिकता हुन् । बाह्य झट् काबाट कम प्रभावित हुने अर्थतन्त्र निर्माण नगरेसम्म नेपाल यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संकटहरूको प्रभावबाट पूर्णरूपमा सुरक्षित रहन सक्दैन।
समग्रमा हेर्दा इरान–अमेरिका समझदारीले नेपाललाई तत्काल राहत दिएको छ। तर, त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यसले नेपालको कमजोरी र सम्भावनालाई एकैसाथ उजागर गरेको छ। यसले विश्व राजनीतिमा बढ् दो अन्तरनिर्भरताको यथार्थ देखाएको छ, नेपालको पश्चिम एसियाप्रतिको रणनीतिक चासोलाई पुनः पुष्टि गरेको छ र ऊर्जा तथा विप्रेषण निर्भरताका जोखिमहरू स्मरण गराएको छ।
युद्धविरामले संकटको एउटा अध्याय बन्द गरेको हुन सक्छ, तर नेपालका लागि त्यसले उठाएका प्रश्नहरू अझै खुला छन् । ती प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने काम अब कूटनीति, अर्थनीति र विकास नीतिको साझा जिम्मेवारी बनेको छ। झन्डै दुईतिहाइ मतसहित सत्तामा आएको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सरकारले यसलाई गम्भीर रूपमा लिई त्यही खालको योजना बनाउन आवश्यक छ। यो युद्धले नेपाललाई दिएको एक अवसर भनेको ती देशको राजनीतिक तहसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने अवसर हो, जुन सम्बन्ध र संवाद त्यहाँ कार्यरत नेपालीको हित प्रवद्र्धनका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
