जनस्वास्थ्यमाथिको गम्भीर जोखिम

सुदूरपश्चिमको एक प्रादेशिक अस्पतालको सघन उपचार कक्षबाहिर एक वृद्ध बुबा आफ्नी २२ वर्षीया छोरीको जीवनरक्षाका लागि छटपटिँदै प्रार्थना गरिरहेका छन्। सामान्य शल्यक्रियामा भएको गम्भीर ‘चिकित्सकीय लापरबाही’का कारण उनकी छोरी मृत्युसँग जुधिरहेकी छन्।

विडम्बना के छ भने— उक्त शल्यक्रिया गर्ने चिकित्सकको योग्यतामाथि मात्र होइन, उनलाई चिकित्सा अभ्यासको लाइसेन्स दिने नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) आफैं भ्रष्टाचार, कुप्रबन्ध, अपारदर्शिता र पदाधिकारीहरूको व्यक्तिगत आर्थिक लाभका लागि पद दुरुपयोगमा संलग्न रहेको तथ्य विभिन्न अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदनहरूले पटक–पटक उजागर गरिसकेका छन्।

केही समयअघि म आफ्नै पेसागत प्रक्रिया, कागजात र भविष्यबारे जानकारी लिन एनएमसी पुगेको थिएँ। तर, त्यहाँको कार्यशैलीले व्यक्तिगत गुनासोभन्दा माथि उठेर एउटा नियामक निकायको चरम बेथिति र नागरिकप्रतिको उदासीनताबारे सोच्न बाध्य बनायो। पदाधिकारीलाई भेट्न जाँदा झोलासमेत लैजान नपाउने, गेटमै सुरक्षा गार्डहरूद्वारा खानतलासी गरिने र सामान्य विद्यार्थीहरूले पदाधिकारीहरूलाई भेट्नसमेत नपाउने प्रबन्धले एनएमसी नागरिकका वास्तविक प्रश्नहरूबाट भाग्दै संस्थाभित्रको अपारदर्शिता लुकाउन उद्यत रहेको स्पष्ट पार्छ।

एनएमसीको प्राथमिक कानुनी दायित्व चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर अनुगमन गर्ने, मेडिकल कलेजको पूर्वाधार जाँच गर्ने र योग्य चिकित्सकलाई मात्र लाइसेन्स दिनु हो। तर, यही नियमनकारी संरचना आन्तरिक सूचना चुहावट र आर्थिक लेनदेनको दलदलमा फसेको देखिन्छ। एनएमसी आफैंले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई निरीक्षणको गोप्य सूचना पहिले नै चुहाउने गरेको तथ्य बाहिर आएको छ। सूचना पाएपछि कलेजहरूले निरीक्षणको दिन नक्कली प्राध्यापकलाई स्थायी संकायका रूपमा खडा गर्ने, बेड संख्या कृत्रिम रूपमा बढाउने र भाडाका ‘कागजी बिरामी’ सुताएर कलेज पूर्णरूपमा सञ्चालनमा रहेको भ्रामक चित्र प्रस्तुत गर्ने आरोप छ। 

खोज पत्रकारिता केन्द्र नेपालले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार, मेडिकल कलेज सञ्चालन अनुमति र निरीक्षण प्रक्रिया ‘राम्रोसँग पैसा तिरेपछि निकै सरल’ बन्ने गरेको तथ्य उजागर भएको थियो। एनएमसीका पूर्वरजिस्ट्रार बाबुराम मरासिनीले पनि सरकारले बनाएका स्पष्ट मापदण्डसमेत प्रभावकारी रूपमा पालना गराउन काउन्सिल असमर्थ रहेको स्वीकार गरेका थिए।

फितलो नियमन, व्यक्तिगत आर्थिक लाभ र घूसखोरीका आडमा न्यूनतम पूर्वाधार नभएका, पर्याप्त बेड र प्राध्यापकको अभाव झेलिरहेका, विद्यार्थीका लागि इन्टर्नसिप र प्रयोगात्मक क्लिनिकल अभ्यासको अवसर नभएका तथा कमजोर प्रयोगशाला भएका शिक्षण संस्थाहरूलाई सञ्चालन अनुमति दिनु र तिनको सिट संख्या बढाउनुको प्रत्यक्ष असर एनएमसीको लाइसेन्स परीक्षामा देखिन्छ। सन् २०२६ जनवरीमा आयोजित ७४औं लाइसेन्स परीक्षामा मात्र ३९.४५ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए।

तर, केवल चार महिनापछि २०२६ मे महिनाको परीक्षामा उत्तीर्ण दर एकाएक ६६.९५ प्रतिशत पुग्यो। केही महिनाकै अन्तरमा नतिजामा यति ठूलो अन्तर देखिनुले परीक्षा प्रणाली, मूल्यांकनको आधार र समग्र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्दछ। एनएमसीले नतिजाको वैज्ञानिक विश्लेषण सार्वजनिक गर्नुको साटो तथ्यांकलाई लुकाउने औजार बनाएको देखिन्छ। यस्तो नाटकीय उछाल शैक्षिक सुधारको परिणाम हो कि निजी मेडिकल कलेजहरूको आर्थिक दबाब र खाली सिट भर्ने व्यापारिक स्वार्थसँग जोडिएको नियामकीय मिलेमतो हो– यसको स्वतन्त्र छानबिन आवश्यक छ।

मेडिकल कलेजमा थपिने प्रत्येक सिट भनेको सीधै करोडौंको अतिरिक्त शुल्क र आम्दानी हो। यही आर्थिक प्रलोभनका आधारमा विगतमा आवश्यक मापदण्ड नपुगेका निजी कलेजलाई सिट संख्या बढाउन दिने र सम्बन्धन बाँड्ने काम वर्षौंदेखि निर्बाध चलेको छ। नीतिगत भ्रष्टाचारको कुरूप प्रमाण सन् २०१३ मा देखियो, जब एनएमसीले अस्पतालमा प्रतिविद्यार्थी बेड संख्या ७ बाट घटाएर ५.५ मा झार्ने निर्णय ग¥यो। यो कुनै वैज्ञानिक अनुसन्धानका आधारमा होइन, निजी मेडिकल कलेजहरूको आर्थिक लबिइङ र दबाबका अगाडि काउन्सिल लाचार बनेको प्रमाण थियो।

जुन देशमा सामान्य नागरिकले सिटामोलसम्म खान नपाएर ज्यान गुमाउँछन्, त्यही देशमा मेडिकल कलेजको एउटा सिटका लागि करोडौंको मोलतोल हुन्छ भने नियमनकारी निकायका पदाधिकारीहरूको नैतिक पतन कति गहिरो छ भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ।

नेपाली टाइम्समा प्रकाशित रिपोर्टका अनुसार, निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले एमबीबीएस कार्यक्रमका मापदण्ड खुकुलो बनाउन काउन्सिल अधिकारीहरूलाई प्रभाव पार्न प्रतिकलेज १५ लाख रुपैयाँसम्म रकम संकलन गरेका थिए। उक्त रिपोर्टमा स्वास्थ्य सचिव डा. प्रवीण मिश्र र काउन्सिल अध्यक्ष डा. दामोदर गजुरेलजस्ता उच्च अधिकारीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक फाइदा पु¥याइएको आरोपसमेत उल्लेख छ। सन् २०१६ मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले एनएमसी र तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्सँग समन्वय गरी चलाएको कारबाहीले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा चिकित्सा शिक्षा पढेका, लाइसेन्स परीक्षामा बारम्बार असफल भएका र कतिपय अवस्थामा अस्पतालमै बिरामी जाँचिरहेका नक्कली डाक्टरहरूलाई पक्राउ गरेको थियो।

उजुरी प्रक्रियामा एनएमसीको सुस्तता पनि उस्तै डरलाग्दो छ। चिकित्सकीय लापरबाही र उपचारसम्बन्धी कति उजुरी आए, कति छानबिन भए र कति चिकित्सकलाई कारबाही भयो भन्ने आधारभूत तथ्यांकसमेत सार्वजनिक नगरिनु जवाफदेहिता विरुद्घको ठूलो अपराध हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको समय झनै भयावह उदाहरण हो। नेपाल मेडिकल काउन्सिलका तत्कालीन रजिस्ट्रार डा. निलमणि उपाध्यायलाई अख्तियारमा सल्लाहकारका रूपमा राखिएको थियो। सोही अवधिमा कार्कीले आफ्ना भाइ संलग्न रहेको किस्ट मेडिकल कलेज तथा पारिवारिक सदस्यसँग सम्बन्धित विराट मेडिकल कलेजको सिट संख्या आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरी बढाउन दबाब दिएको तथ्य बाहिर आएको थियो। यस दबाबको विरोध गर्दै काउन्सिल सदस्य ज्योति बानियाँले किस्ट मेडिकल कलेजलाई दिन लागिएको सिट वृद्धिको प्रतिवाद गरे।

तर, अख्तियारले उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो, जसलाई पछि अदालतले प्रमाणविहीन ठहर गर्दै सफाइ दियो। चिकित्सा शिक्षा छानबिन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार, लोकमानसिंह कार्कीले मेडिकल क्षेत्रको अथाह आम्दानीबारे डा. उपाध्यायबाट जानकारी पाएपछि व्यापक हस्तक्षेप सुरु गरेका थिए। चिकित्सा अभ्यासमा सैद्धान्तिक ज्ञानभन्दा बिरामीको प्रत्यक्ष उपचारमा चाहिने क्लिनिकल सीप बढी निर्णायक हुन्छ। इतिहास लिने क्षमता, वैज्ञानिक शारीरिक जाँच, बिरामी र आफन्तसँग संवेदनशील सञ्चार, सूक्ष्म लक्षण पहिचान र आपतकालीन निर्णय— यी दक्षता बहुविकल्पीय प्रश्नबाट प्रमाणित हुन सक्दैनन्।

विकसित स्वास्थ्य प्रणाली भएका मुलुकहरूमा वस्तुगत संरचनात्मक क्लिनिकल परीक्षा (ओएससीई) जस्ता व्यावहारिक मूल्यांकन प्रणाली अनिवार्य भइसकेका छन्। तर, एनएमसी अझै सैद्धान्तिक परीक्षामै अडिग छ। व्यावहारिक सीप परीक्षण नहुँदा गलत वा ढिलो रोग पहिचान, अनावश्यक महँगा परीक्षण, औषधि र स्क्यानको भार, आपतकालीन अवस्थामा अकाल मृत्यु तथा अस्पतालमा जनआक्रोश र हिंसासम्म निम्तिन्छ। यदि एनएमसीका पदाधिकारीहरू यस्तो परीक्षाको पूर्वाधार, खाका र निष्पक्ष प्रणाली विकास गर्ने क्षमता राख्दैनन् भने उनीहरू पदमा बसिरहनुको औचित्य के रहन्छ ? अनि यदि कमजोर कलेजहरूको उत्तीर्ण दर घट्ने र सञ्चालकहरूको व्यापारिक स्वार्थमा धक्का पुग्ने डरले यो प्रणाली पन्छाइएको हो भने त्यो जनस्वास्थ्यविरुद्धको गम्भीर अपराध हो।

उजुरी प्रक्रियामा एनएमसीको सुस्तता पनि उस्तै डरलाग्दो छ। चिकित्सकीय लापरबाही र उपचारसम्बन्धी कति उजुरी आए, कति छानबिन भए र कति चिकित्सकलाई कारबाही भयो भन्ने आधारभूत तथ्यांकसमेत सार्वजनिक नगरिनु जवाफदेहिता विरुद्धको ठूलो अपराध हो। डा. यशोदा रिजालको नक्कली मेडिकल प्रमाणपत्रबारे अदालतले सन् २०२५ जुलाईमै प्रमाणपत्र नक्कली ठहर गरिसक्दा पनि एनएमसीले ‘अन्तिम फैसला पर्खने’ बहानामा महिनौं कारबाही टारेको र अन्ततः मात्र दुई महिनाको सामान्य निलम्बन गरेको तथ्यले सजाय प्रणालीको कमजोरी देखाउँछ। 

त्यस्तै, डा. मनोजकुमार गुप्ताविरुद्ध पित्तथैली शल्यक्रियामा गम्भीर लापरबाहीको उजुरी २०२३ अक्टोबरमै परे पनि काउन्सिलले झन्डै अढाई वर्षपछि मात्र निर्णय गरेर छ महिनाको सामान्य निगरानीमा राखेको देखिन्छ। यस्तो ढिलासुस्तीले एनएमसी बिरामीको जीवनरक्षाका लागि होइन, लापरबाही गर्ने चिकित्सकहरूको सुरक्षा कवचका रूपमा उभिएको प्रश्नलाई बलियो बनाउँछ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको एउटा कर्मचारी वा पदाधिकारी भ्रष्ट हुँदा त्यसले अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौं निमुखा नागरिकको ज्यान जोखिममा पार्छ। भ्रष्टाचार तब मात्र रोक्न सकिन्छ जब भ्रष्ट अधिकारीहरू कानुनसँग डराउँछन् र पक्राउ परेमा भोग्नुपर्ने गम्भीर परिणामहरूको सामना गर्न बाध्य हुन्छन्।