काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सरकारको अनियमित र अनधिकृत ढङ्गको कार्यकारी भूमिकाको अभ्यास घातक रहेको बताएको छ ।
राप्रपाका प्रवक्ता एवम् प्रचार विभाग प्रमुख मोहनकुमार श्रेष्ठले शनिबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारको अनधिकृत ढंगको कार्यकारी भूमिकाको अभ्यासका कारण निजामती कर्मचारी संयन्त्र, स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरू समेत डर, त्रास र धम्कीको त्रासमा रहनु परेको र यस्ता समाचारहरू दिनहुँजसो सार्वजनिक भइरहेको बताएका छन् ।
पार्टीले सामान्य जस्तो लागे पनि यो प्रवृत्ति घातक र अनुचित छ ठहर गरेको उनले जनाएका छन् । राप्रपाले सरकारका गतिविधिहरुको आलोचना गर्दै विभिन्न सात बुँदे माग समेत अगाडि सारेको छ । यस्तै राप्रपाले बैठकमा प्रस्तुत विभिन्न प्रतिवेदनहरूलाई परिमार्जनसहित पारित गरेको छ । केन्द्रीय निर्वाचन समितिले पेश गरेको सक्रिय सदस्यता वितरण निर्देशिका, सांगठनिक तह निर्वाचनसम्बन्धी नियमावली र पार्टीको निर्वाचन निर्देशिका पारित गरिएको छ ।
जसअनुसार–
क) आगामी भाद्र मसान्तभित्र जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्ने ।
ख) आगामी असोज १५ देखि असोज २८ गतेसम्म सात वटै प्रदेशको प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्ने ।
ग) सक्रिय सदस्यता वितरण कार्यलाई आगामी भाद्र मसान्तसम्म अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्ने ।
घ) आगामी कात्तिक ११ गतेदेखि कात्तिक ३० गतेसम्म क्षेत्रीय निर्वाचन समितिहरूले केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने ।
ङ) प्रदेशसभामा निर्वाचन क्षेत्रबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्दा युवा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने ।
यी हुन् सरकारसँग राप्रपाका सात माग
१) नेपाल सरकारले ल्याएको २०८३/८४ को बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत् जस्ता नागरिकका आधारभूत विषयमा समेत लगाइएको अनुचित कर फिर्ता लिन सरकारसँग राप्रपा माग गर्दछ ।
२) दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा निर्माण सामग्रीको आकासिएको मूल्यवृद्धिबाट आम जनताको जीवनयापन दिनानु दिन कठिनतम बन्दै गएको वर्तमान अवस्थालाई ध्यान दिई जनताको जीवनयापन सहज बनाउन तत्काल मूल्यवृद्धि नियन्त्रण एवं बजारको प्रभावकारी अनुगमन गर्न राप्रपा सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
३) वैकल्पिक आवास, पुनर्स्थापनाको योजना र समयमा उचित सूचना नदिई काठमाडौंका नदी किनाराका भूमिहीनहरूको बस्तीमा डोजर प्रयोग गरी हटाइएको छ । वृद्धवृद्धा, अशक्त, अपाङ्गता भएका, सुत्केरी महिला र बालबालिकाको न्यूनतम मानव अधिकारको पनि ख्याल गरिएको छैन । विस्थापित वास्तविक भूमिहीनहरूलाई यथाशीघ्र व्यवस्थित पुनर्वासको व्यवस्था गर्न राप्रपा सरकारसँग माग गर्दछ ।
४) पहिले अनुसन्धान र अनुसन्धानका आधारमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने मान्यता विपरीत सरकारले उद्योगी व्यवसायीमाथि लहडका आधारमा जथाभावी धरपकड गर्दा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन होइन, बरु आतंकित र निरुत्साहित तुल्याउँछ भन्ने राप्रपाको धारणा छ । कानुनसम्मत प्रभावकारी नियमन गरी निजी क्षेत्रलाई भय र त्रासबाट मुक्त तुल्याउन राप्रपा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछ ।
५) राप्रपा चिया क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछ । त्यसै गरी धान रोपाइँको मुख्य सिजन सुरु भइसक्दा पनि देशभरका किसानले सहज र पर्याप्त रासायनिक मल नपाएको अवस्था प्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै मलको सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्न राप्रपा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछ ।
६) राप्रपाको केन्द्रीय महाधिवेशन २०८३ मंसिर २६, २७ र २८ गते काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
७) केन्द्रीय महाधिवेशनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षतामा महाधिवेशन मूल आयोजक समिति गठन गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
