काठमाडौं : कम्पनी मोडलमा बनाउने गरी लगानीको ढाँचा स्वीकृत भइसकेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अब प्राधिकरण ढाँचामा अघि बढ्ने सरकारको घोषणा छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना प्राधिकरण ढाँचामा बनाउने गरी अघि बढाइने उल्लेख गरेको छ। पहिलो अध्ययन भएयता बुढीगण्डकी बनाउने ढाँचा परिवर्तन हुँदै आएका छन्, तर आयोजना अझै पूर्वतयारीको चरणमै छ।
सुरुमा करिब साढे दुई खर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाको अहिलेको लागत अनुमान चार खर्ब नाघिसकेको छ। बहुउद्देश्यीय आयोजना भएकाले कम्पनी मोडलमा मात्र यसको औचित्य नहुने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सार्वजनिक समारोहहरूमा बोल्दै आएका छन्।
२०३५ सालमा स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले २ वा ३ सय मेगावाट क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्ने भनेर पहिलोपटक सो आयोजना पहिचान गरेको थियो। २०३९ सालदेखि २०४१ सालसम्म सम्भाव्यता अध्ययन गरेपछि सरकारले यसको महŒवलाई नजरअन्दाज गर्यो र लामो समयसम्म यो गुमनाम बन्यो। जब देशमा १६ घण्टासम्म लोडसेडिङको मार पर्यो, तब कुलेखानीजस्ता जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको खाँचो महसुस भयो।
२०६७/६८ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यससम्बन्धी पुराना फाइल खोतल्यो र थप अध्ययनहरू सुरु गर्यो। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ सालमा पाँचै विकास क्षेत्रमा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाउने महŒवाकांक्षी अवधारणा विकास भयो। राजधानी र राजमार्गबाट नजिक पर्ने भन्दै १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु भयो।
२०६९ कात्तिक २ गते बुढीगण्डकी विकास समिति गठन भई यसको थप प्रक्रिया अघि बढ्यो। जेटीडीई कन्सल्ट प्रालि र एनईएएसएस प्रालिसँग सहकार्य गरी फ्रान्सको ट्र्याकबेल इन्जिनियरिङ एसएले २०७१ सालमा यसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्यो। डीपीआरमा २ सय ६० अर्ब लागतमा ८ वर्षभित्र सो आयोजना बन्ने उल्लेख थियो। डीपीआर तयार भएको १२ वर्ष बित्यो, तर आयोजनाको जग पनि हालिएको छैन।
राष्ट्रिय गौरवको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण ढाँचा र संस्थागत संरचना परिवर्तन भइरहँदा आयोजनाको काममा ढिलाइ हुन सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। जलविद्युत् क्षेत्रका जानकार एवं पूर्व ऊर्जासचिव देवेन्द्र कार्कीका अनुसार आयोजना अगाडि बढाउन कम्पनी वा विकास समिति जुन मोडेलमा गए पनि काम रोकिनु हुँदैन।
‘हाल कम्पनी ऐनअन्तर्गत नै धेरै जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण भइरहेको अवस्थामा बुढीगण्डकीका लागि पनि लगानी, बजेट र स्रोतको सुनिश्चितता गरेर काम सुरु गरिहाल्नुपर्नेमा बारम्बार संरचना परिवर्तनमै अल्झिरहँदा ठोस काम कहिल्यै नहुने जस्तो देखिएको छ,’ कार्कीले अन्नपूर्णसँग भने।
सरकारले अब आयोजनालाई थप शक्तिशाली बनाउन प्राधिकरण गठन गर्ने तयारी गरेको भए पनि यो प्रक्रियालाई फास्ट ट्र्याकबाट अगाडि बढाउनुपर्ने र यसका लागि आवश्यक ऐन तुरुन्तै ल्याउनुपर्ने कार्कीको सुझाव छ। ‘हालको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले चाहेमा संसद्को बर्खे अधिवेशन वा बजेट पारित भएलगत्तै केही दिन संसद् चलाएरै भए पनि फास्ट ट्र्याकबाट ऐन पारित गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ। प्रतिनिधिसभाबाट ऐन पास गरेर राष्ट्रियसभामा पठाउन सके राष्ट्रिय गौरवको यति ठूलो आयोजनालाई अन्य राजनीतिक दलका माननीयहरूले पनि अल्मल्याउनुहुन्न होला,’ उनले विश्वास व्यक्त गरे।
हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतम भन्छन्, ‘कहिले विकास समिति, कहिले विदेशी वा स्वदेशी लगानीकर्ता, त कहिले कम्पनी र प्राधिकरण भन्दै निरन्तर भइरहने फेरबदलले आम नागरिक र सरोकारवालाहरूमा डर र चिन्ता थपेको छ।’
बुढीगण्डकी विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजना मात्र नभएर यसले सडक सञ्जाल विस्तार, पर्यटन प्रवद्र्धन, सहरी तथा बस्ती विकास, माछापालन र जल यातायातजस्ता बहुआयामिक क्षेत्रलाई समेट्ने भएकाले यसको दीर्घकालीन हितका लागि ‘प्राधिकरण’ संरचना आवश्यक र सकारात्मक हुन सक्छ।
तर, सरकारले पर्याप्त गृहकार्य र तयारीबिना नै राजनीतिक स्टन्ट र प्रभावका आधारमा यो निर्णय अघि सारेको भए यसले आयोजनालाई थप पछि धकेल्ने तर्क उनको छ। ‘प्राधिकरण गठनका लागि नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गरी संसद्बाट पारित गराउने प्रक्रिया निकै लामो र समय लाग्ने प्रकृतिको हुन्छ। तर, यही बहानामा हाल कम्पनीमार्फत भइरहेका पूर्वतयारीका कामहरू एक दिन पनि रोकिनु हुँदैन। सरकारले बुद्धिमत्तापूर्वक काम गर्ने हो भने हाल कम्पनीले आफ्ना गतिविधि जारी राख्ने र भविष्यमा प्राधिकरण स्थापना भएपछि सोही ऐनमा एउटा दफा थप गरी कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दायित्व प्राधिकरणले ग्रहण गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ,’ गौतमले भने।
पछिल्लो समय सरकारले गरेको यो नीतिगत परिवर्तनको पृष्ठभूमिमा प्राविधिकभन्दा बढी राजनीतिक स्वार्थ जोडिएको जानकारहरू बताउँछन्। पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सुरुदेखि नै बुढीगण्डकीलाई कम्पनी मोडलमा लैजान नहुने र प्राधिकरण नै बनाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्।
यसै सन्दर्भमा, वर्तमान सरकारले उनलाई राजनीतिक रूपमा आफ्नो प्रभावमा ल्याउन र उनको एजेन्डालाई सम्बोधन गरेको देखाउन मात्र यो निर्णय अघि बढाएको तर यसको पछाडि कुनै ठोस गृहकार्य नभएको दाबी गरिएको छ। अर्कोतर्फ, नेपालका कतिपय विज्ञहरूले समेत सरकारको आशय र राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाअनुसार आफ्नो राय बदल्ने गरेका कारण पनि आयोजनाको मोडालिटीमा यस्तो अस्थिरता आएको हो।
हिजो सरकार आफैंले ८० प्रतिशत सेयर रहने गरी बलियो सरकारी कम्पनी स्थापना गरेको अवस्थामा अहिले फेरि कुनै ठोस गृहकार्यबिना नयाँ संरचनाको कुरा ल्याउँदा आयोजनाको भविष्य भने थप अन्योलमा पर्ने देखिन्छ। करिब ५० अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको यस आयोजनाको काम नरोकिने ऊर्जा मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। ‘अहिले जे–जसरी चलिरहेको छ, त्यसरी नै अघि बढ्छ। दुई वर्ष पूर्वतयारीको काम सबै सकाउने गरी बजेट विनियोजन हुन्छ।
यही बीचमा प्राधिकरण गठनका लागि आवश्यक ऐन, कानुन बनाइन्छ। आयोजना निर्माणको चरणमा जाँदा उक्त कम्पनीका सबै दायित्वसहित ग्रहण गरिन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले १२ सय मेगावाटको आयोजना बनाउन लाग्ने लागत व्यहोर्न गाह्रो पर्ने हुँदा ड्यामको उचाइ घटाएर उत्पादन क्षमता घटाउन सक्ने गरी अध्ययन गरिने बताउँदै आएका छन्।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
