१२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना नेपालको ऊर्जा सुरक्षाको मेरुदण्ड बन्न सक्ने राष्ट्रिय गौरवको परियोजना हो। विडम्बना, दशकौंदेखि चर्चा, अध्ययन र निर्णयका फेहरिस्तमा सीमित यो आयोजना फेरि पनि प्रशासनिक ढिलासुस्तीको सिकार बनेको छ।
एक महिनाअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरे पनि मुख्यसचिवबाट प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन। मन्त्रीहरूले निर्णय भयो भन्ने मुख्यसचिवले प्रक्रियामा छ भन्नुको अर्थ अझ रहस्यमयी देखिन्छ।
चालु आवमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लगानीको ढाँचा स्वीकृत गर्ने भन्ने बजेटमा उल्लेख छ तर पनि जेन–जी सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छैन।जबकि अन्य धेरै विषयमा निर्णय गरी योजनाहरू अघि बढाएको छ।निर्णय भएको एक महिना बित्दा पनि प्रमाणीकरण नहुनु केवल प्रक्रियागत ढिलाइ होइन, राज्यको प्राथमिकतामाथिको प्रश्न हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मंसिरको पहिलो साता आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ आकलनसहित लगानी मोडालिटी तयार गरेको थियो।निर्माण अवधिको ब्याजसहित कुल लागत ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ। ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट लगानी जुटाइने ढाँचा बनाइएको छ।
स्वपुँजीमा ऊर्जा मन्त्रालयको ५० प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको ३० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत रहनेछ।कम्पनीको २० प्रतिशत सेयर स्थानीय प्रभावित र सर्वसाधारणलाई छुट्ट्याइने व्यवस्था छ भने सरकारको स्वामित्व ५१ प्रतिशतभन्दा कम नहुने प्रावधान राखिएको छ। सरकारले इक्विटीबापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलियतपूर्ण कर्जाबापत १ खर्ब ५० अर्ब गरी कुल २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ।
हालसम्म खर्च भएको ४५ अर्ब रुपैयाँ सेयरमा रूपान्तरण गरिनेछ। ७० प्रतिशत ऋणमध्ये पेट्रोलियम करबाट उठेको रकम करिब एक प्रतिशत ब्याजदरमा १५ वर्षका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणका रूपमा प्रयोग गरिने योजना छ। ३० अर्बको ऊर्जा बन्ड १० वर्षका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा जारी गरिनेछ।यति स्पष्ट वित्तीय संरचना तयार हुँदाहुँदै निर्णय प्रमाणीकरणमै अड्किनु विडम्बना हो।
यो आयोजना निर्माणका लागि भन्दै २०७२/७३ देखि पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर उठाइँदै आएको छ। सुरुमा ५ रुपैयाँ र २०७४ पछि १० रुपैयाँ प्रतिलिटर कर लगाइएको छ।वार्षिक करिब २२ अर्ब रुपैयाँका दरले ९ वर्षमा करिब १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ। जनताले इन्धनमा थप मूल्य तिरेर राष्ट्रिय परियोजनाका लागि स्रोत जुटाइरहेका छन्। तर त्यही परियोजना पटक–पटक कागजी प्रक्रियामा अल्झिनु सरकारको गैरजिम्मेवारीको उदाहरणमात्रै नभई जनताप्रतिको धोका हो।
आयोजनाबाट हिउँदमा औसत १,४०८ गिगावाट आवर र वर्षामा १,९७५ गिगावाट आवर गरी वार्षिक ३,३८३ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ।परिमार्जित अध्ययनअनुसार यो परिमाण ४,२५० गिगावाट आवरसम्म पुग्न सक्छ।
हिउँदमा प्रतियुनिट १२.४० र वर्षामा ७.१० रुपैयाँ दरले विद्युत् बिक्री हुने र पहिलो आठ वर्ष ३ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ। ५० वर्षे उत्पादन अनुमतिपत्र र आठवर्षे निर्माण अवधिपछि ४२ वर्षसम्म आम्दानी हुने यो आयोजना ऊर्जा आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धन, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण र रोजगारी सिर्जनाका दृष्टिले बहुआयामिक लाभदायक छ।
जग्गा मुआब्जाबापत करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ।अब डीपीआर र ईआईए पुनः अध्ययन तथा निर्माण चरणमा प्रवेश गर्न स्रोत सुनिश्चितताको स्पष्ट निर्णय चाहिएको छ। बजेटले सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा अघि बढाउने भनेको छ, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले सहमति दिइसकेका छन्।
सबै प्रक्रिया पूरा भइरहँदा पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै प्रमाणीकरण नहुनु प्रशासनिक समन्वयको कमजोरी हो। सरकारले अब बहाना होइन, निर्णय कार्यान्वयन देखाउनुपर्छ। आयोजना कार्यान्वयनको निर्णय गर्न दशक, निर्माण गर्न दशक लगाउने परम्परागत विकृत परिपाटीमा परिवर्तन आवश्यक छ।जनताबाट उठाइएको करको औचित्य पुष्टि गर्ने समय यही हो। बुढीगण्डकीमा ढिलाइ राष्ट्रको ऊर्जा भविष्यमा ढिलाइ हो। निर्णय प्रमाणीकरण गरी कार्यान्वयनमा लैजानु सरकारको दायित्वमात्र होइन, उत्तरदायित्व पनि हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
