काठमाडौं : नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले एकवर्षे ठेक्काहरूको भुक्तानी सुनिश्चित गर्दै आगामी २०८४ साल असार मसान्तसम्म एकमुष्ठ म्याद थप गर्न सरकारसमक्ष विशेष जोड दिएको छ। महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रामजी पन्त ‘मुकेश’को नेतृत्वमा पूर्व अध्यक्षहरूसमेत सम्मिलित एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साललाई भेटेर निर्माण क्षेत्रका समसामयिक र विकराल समस्याहरूबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन्। हाल व्यवसायीहरूले भोगिरहेका आर्थिक, प्राविधिक तथा नीतिगत जटिलताका कारण देशका अधिकांश विकास आयोजनाहरू ठप्पप्रायः र रुग्ण अवस्थामा पुगेकाले तत्काल निकास दिन महासंघले माग गरेको छ।
मध्यपूर्व क्षेत्रमा जारी युद्धका कारण २०८२ साल फागुन १६ गतेदेखि इन्धन, बिटुमिन तथा अन्य निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक एवं अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिका कारण समग्र निर्माण उद्योग धराशायी बनेको छ। छिमेकी मुलुकहरू भारत र बंगलादेशले समेत मूल्य समायोजन उपलब्ध गराई निर्माण क्षेत्रलाई चलायमान बनाइसकेको सन्दर्भ जोड्दै महासंघले नेपालमा पनि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ बमोजिम तत्काल मूल्य समायोजन प्रदान गर्न माग गरेको छ। मागपत्रमा जनाइएअनुसार, व्यवसायीहरू मूल्यवृद्धिको समस्याबाट पीडित भएको १ सय ८ दिन भइसकेको र अब मनसुनको अवधिभर कुनै पनि निर्माण कार्य हुन नसक्ने भएकाले उक्त दुवै अवधिलाई हिसाब गरी म्याद समाप्त हुन लागेका सम्पूर्ण ठेक्काहरूको एकमुष्ट म्याद थप गरिनुपर्नेछ।
यसैगरी, महासंघले विगतमा बिनाअध्ययन र स्रोत सुनिश्चितता नगरी छनोट भएका कारण रुग्ण तथा जीर्ण बनेका आयोजनाहरूलाई सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ बमोजिम ‘सुविस्ताको आधारमा’ तत्काल अन्त्य गरी फरफारक गर्न आग्रह गरेको छ। सरकारी निकायको कमजोरीका कारण ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्थामा व्यवसायीको बैंक जमानत जफत नगर्न, भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड–१९, रुस–युक्रेन युद्ध तथा मध्यपूर्वको संकटका कारण काम रोकिँदा कुनै पनि कम्पनीलाई कालोसूचीमा नराख्न समेत माग गरिएको छ।
साथै, समयमै साइट क्लियरेन्स, डिजाइन र भेरिएसन अर्डरको निर्णय नगर्ने कर्मचारीका कारण आयोजना रुग्ण बनेको अवस्थामा, उल्टै व्यवसायीहरूलाई मात्र लक्षित गरी जारी गरिएका अव्यावहारिक तथा असान्दर्भिक निर्देशनहरू (मिति २०८३/०१/२२ र २०८३/०२/२७ को परिपत्र) तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरिएको छ।
भेटवार्ताका क्रममा मन्त्री लम्सालले निर्माण व्यवसायीहरूले भोगिरहेका समस्याप्रति सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल तथा समन्वय भइरहेको जानकारी गराए। साथै, देशको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगट्ने निर्माण क्षेत्रलाई सहज, व्यवस्थित र गतिशील बनाउन मन्त्रालय सकारात्मक रहेको विश्वास उनले व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
