काठमाडौं : सरकारले असारसम्म पुग्ने मल रहेको बताउँदै आएको छ तर किसानहरू मल नपाएको अवस्था छ। संसद्मा समेत मल अभावको विषय दिनहुँ आवाज उठिरहेको छ। बुधबारको प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले मल अभावको विषय उठाएका छन्।
रास्वपा सांसद शोभा खनालले किसानलाई पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मलको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेकी छिन्। उनले किसानले मलको अभावबारे व्यहोर्न परेको समस्याप्रति सरकारको ध्यान आकृष्ट गरेकी छन्। उनले भनिन्, ‘मल उपलब्ध नहुँदा उत्पादनमा कमी आउने, किसानको लागत बढने तथा खाद्य सुरक्षामा नै असर पर्न जाने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसैले सभामुख महोदयमार्फत गोरखा जिल्लालगायत सबै ठाउँमा मलको आपूर्ति सुनिश्चित गरियोस्।’ उनले खेतीको समयमा किसानले मलको अभाव व्यहोर्दा पनि सरकारले उक्त समस्या समाधानका लागि चासो दिन नसकेको गुनासो गरेकी छन्।
सांसद खनालले रसायनिक मलको वितरण पारदर्शी बनाउन पनि आग्रह गरेकी छन्। उनले भनिन, ‘किसानहरू खेतीपातीको महत्त्वपूर्ण समयमा रासायनिक मलको अभावले दिनरातै छटपटाइरहेका छन्। उहाँहरूको समस्या कसले बुझिदिने ? नेपालमा हाल ६० देखि ९१ प्रतिशत श्रमशक्ति कृषि क्षेत्रमा रहेको विभिन्न तथ्यांकहरूले देखाउँदछ। यस्तो अवस्थामा धान रोपाइँको मुख्य समयमा किसानले मल नपाउनु निकै दुःखद् विषय हो।’
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले यो वर्ष धानबालीका लागि रासायनिक मलको कुनै अभाव नहुने दाबी गर्दै आएकी छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठक र गत जेठ २८ को राष्ट्रियसभाको बैठकमा मन्त्री चौधरी यो दाबी गरेकी हुन्।
असार मसान्तसम्म करिब ६ लाख टन मल अनुदानमा उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य अहिलेसम्मकै उच्च भएको उनले बताएकी छ्न। मन्त्री चौधरीले राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरेको तथयांकअनुसार सरकारसँग कुल १ लाख ३८ हजार ८ सय २ टन मल छ। जसमा युरिया ७९ हजार ३ सय १८ टन, डीएपी ३९ हजार ६ सय २७ टन र पोटास १९ हजार ८ सय ५७ टन मौज्दात छ। मन्त्री चौधरीका अनुसार भारतसँग सरकार–सरकार (जीटूजी) माध्यमबाट ८० हजार टन माग गरेकोमध्ये ५० हजार टन मल खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेको र वितरण पारदर्शी बनाउन ‘डिजिटल प्रणाली’ लागू गरिएको छ।
बुधबारको प्रतिनिधिसभामा पनि मन्त्री चौधरीले किसानहरूलाई आवश्यक मल खरिदको प्रक्रिया अघि बढेको र रकम अभाव भए अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने प्रतिबद्धता आएको जानकारी दिइन्। प्रांगारिक मलमा अनुदानका लागि संघमा ३५ करोड र प्रदेशमा ससर्त अनुदान ११ करोड २४ लाख बजेट प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
