सरकारको लिखित जानकारी कुर्दै बूढीगण्डकी

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना २ वर्षपछि निर्माणमा जाने भएको छ । १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजनाले आगामी २ वर्ष निर्माणपूर्वका काम सम्पन्न गर्न समय लाग्ने बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण रजौरियाले जानकारी दिए । 

‘आयोजना स्थलसम्म पुग्नका लागि धादिङ र गोरखा जिल्ला जोड्ने पुल निर्माण, पहुँचमार्ग, अस्थायी टहरा निर्माण लगायतको पूर्वतयारीका कामहरू छन् ।
यसका लागि करिब २ वर्ष लाग्छ,’ भन्दै प्रमुख कार्यकारी रजौरियाले सन् २०२८ को जनवरी (२०८४ साल पुस÷माघ महिना) बाट आयोजनाको निर्माणको थालनी गर्ने योजना रहेको सुनाए । यही २ वर्षमा बोलपत्रको प्रक्रिया पनि पूरा गर्ने कम्पनीको योजना छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोजनाको मोडालिटि टुंगो लगाउँदै स्वीकृति दिएपछि आयोजना निर्माण चरणमा प्रवेशका लागि बाटो खुलेको हो । तर, आयोजनाको मोडालिटी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भए पनि प्रमाणीकरण भई कम्पनीसम्म लिखित रूपमा सरकारी पत्र नआइसकेको जनाइएको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेको छ । निर्णयको लिखित जानकारी आउन बाँकी छ,’ रजौरियाले अन्नपूर्णसँग भने ।

वि.सं. २०३५ सालमा यो आयोजनाको पहिचान भएको थियो । स्नोई माउन्टेन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसनले बढीमा ३ सय मेगावाट क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्ने सुझाव दिएको थियो । २०३९ सालदेखि २०४१ सालसम्म सम्भाव्यता अध्ययन गरी यो । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ सालमा पाँचै विकास क्षेत्रमा जलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाउने आयोजनाको अवधारणा विकास भयो । 

राजधानी र राजमार्गबाट नजिक पर्ने भन्दै १२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु भयो । २०६९ को कात्तिक २ गते बूढीगण्डकी विकास समिति गठन भई यसको थप प्रक्रिया अघि बढ्यो । 

जेडिई कन्सल्ट प्रालि र एनइएसएस प्रालिसँग सहकार्य गरी फ्रान्सको ट्र्याकबेल इञ्जिनियरिङ एसएले २०७१ सालमा यसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्‍यो ।

२०७९ साल असार १४ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आयोजना कम्पनी मोडलमा बनाउने निर्णय भई सोही मितिको २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकारको अधिकांश सेयर स्वामित्व रहने गरी बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो । सोहीबमोजिम कम्पनी स्थापना भएको हो । आयोजनाको लगानी मोडालिटि टुंगो लागेपछि रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढ्ने तयारीमा कम्पनी रहेको छ ।

बोर्डबाट स्वीकृतिको चरणमा रहेको कम्पनी रणनीतिक योजनाले आयोजनाको निर्माण सुरुको समय, पूर्वतयारी चरणका काम, निर्माण सुरु भएको ८ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लगायतको योजना बनाएको रजौरियाले बताए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मंसिरको पहिलो साता आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) रहेको यस आयोजनाका लागि ७० प्रतिशत कर्जा र ३० प्रतिशत स्वः पुँजी (इक्विटी) बाट जुटाउने गरी लगानी मोडालिटी तयार गरिएको छ । स्वःपुँजीमा ऊर्जा मन्त्रालयको ५० प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको ३० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत लगानी रहने भनिएको छ ।

कम्पनीको जारी पुँजी मध्येबाट १० प्रतिशत स्थानीय प्रभावित बासिन्दाका लागि र १० प्रतिशत अन्य सर्वसाधारणका लागि समेत गरी जम्मा २० प्रतिशत सर्वसाधारणका लागि छुट्याइने प्रमुख अधिकृत रजौरिया बताउँछन् । ‘अहिले स्वःपुँजीको लगानीको ढाँचा यसरी तयार गरिएको छ । पछि वास्तविक सूचांक हेरेर स्वःपुँजीमा सर्वसाधारण र स्थानीयलाई सेयर जारी गरी सेयरको पुनर्संरचना गरिने योजना छ,’ उनी भन्छन् । आयोजना निर्माणका लागि सुरुबाट नै सर्वसाधारणबाट लगानी उठाउन उपयुक्त नहुने पनि उनि भन्छन् । पुँजी संरचनामा परिमार्जन गर्दा कम्पनीमा नेपाल सरकारको स्वामित्व कम्तिमा ५१ प्रतिशतभन्दा कम हुने गरी पुँजी संरचनामा संशोधन नहुने व्यवस्था कम्पनीको प्रवन्धपत्रले गरेको छ ।

आयोजनाको ७० प्रतिशत ऋण लगानी हुने छ । जसमा पेट्रोलियम करबाट उठेको रकम सहुलियतपूर्ण ऋणको रूपमा लिइने छ । करिब १ प्रतिशत ब्याजमा १५ वर्षमा ऋण भुक्तानी गर्ने गरी उक्त करबाट ऋण लिने तयारी कम्पनीको छ । कम्पनीले ३० अर्बको ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने र नपुग लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट व्यावसायिक ऋण लिने योजना छ । 

नेपाल सरकारको जमानतमा जारी हुने ऊर्जा बन्डको अवधि १० वर्षको र ब्याजदर ५ प्रतिशत हुनेछ । यस्तो बन्ड आयोजनाको नगद प्रवाह र वित्तीय योजनाका आधारमा ६ चरणमा जारी हुनेछ । सरकारी, सार्वजनिक र निजी गरी आयोजनाको लगानी ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ (मिश्रित लगानीको ढाँचा) मा हुने छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को बजेटले ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई सार्वजनिक नीजी साझेदारी ढाँचामा निर्माण गर्ने र सरकारले यस आयोजनामा हालसम्म गरेको लगानीलाई सेयरमा रूपान्तरण गर्ने’ उल्लेख छ । नेपाल सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋण र संस्थापक सेयरधनीको स्वपुँजीको रकम आयोजनाको सुरुवाती चरणमा र व्यावसायिक कर्जा तथा सर्वसाधारणको सेयरको रकम आयोजनाको अन्तिम चरणमा प्रयोग गर्ने गरी लगानी प्रवाह योजना र नगद प्रवाह योजना तयार गरिने आयोजनाको वित्तीय ढाँचामा उल्लेख छ ।

सरकारको आयोजनामा इक्विटीबापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलितपूर्ण कर्जाबापत १ खर्ब ५० अर्ब गरी कुल २ खर्ब ४८ अर्ब रुयौयाँ लगानी रहने छ । सरकारबाट हालसम्म आयोजनामा भएको ४५ अर्ब रुपैयाँ कम्पनीमा गरेको सेयर लगानीमा रूपान्तरण हुनेछ । आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष र निर्माण अवधि ८ वर्ष हुनेछ । तदनुरूप, आयोजनाले ४२ वर्षसम्म विद्युत् बिक्रीबाट आय आर्जन गर्नेछ ।

डीपीआर र ईआईए रिपोर्टको पुनः अध्ययन हुने निर्माणको चरणमा जानुपूर्व आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनको पुनः अध्ययनको तयारी कम्पनीको रहेको छ । 

‘केही अघि सम्पन्न भएका यी प्रतिवेदनको पुनः अध्ययन गर्न जरुरी छ । नयाँ अध्ययन गर्न आवश्यक छैन,’ कम्पनी सचिव खिमानन्द ज्ञवालीले जानकारी दिए । सरकारले स्रोत सुनिश्चिता गरेपछि अध्ययनका काम अघि बढाइने उनले भने ।

केही वर्षदेखि अर्थले प्रशासनिक खर्चका लागि मात्र रकम विनियोजन गर्दै आएको छ । कम्पनीले जग्गा मुअब्जा बापतको करिब ९६ प्रतिशत (करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ) रकम भुक्तानी गरिसकेको छ । केही बोटबिरुवा कटान, सरकारी भवन तथा संरचना र केही व्यक्तिका मुअब्जाको काम मात्र बाँकी रहेको ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

९ वर्षमा पूर्वाधार कर (पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने कर) करिब २ खर्ब संकलन
२०७२/७३ आर्थिक वर्षको जेठबाट सरकारले पेट्रोलियम कर उठाउन सुरु गरेको हो । सुरुमा पेट्रोल, डिजेलमा ५ रुपैयाँ छुट्टै कर लिने व्यवस्था गरिएको थियो । २०७४ सालमा यो कर ५ रुपैयाँबाट बढाएर १० रुपैयाँ बनाइएको थियो । 

वार्षिक रूपमा करिब २२ अर्ब रुपैयाँ यो कर उठिरहेको नेपाल आयल निगममा डेपुटी महानिर्देशक नगेन्द्र साह बताउँछन् । ‘पहिलो एक वर्ष ५ रुपैयाँ र त्यसपछि १० रुपैयाँ कर उठिरहेको छ । करिब ९ वर्षमा करिब १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ,’ उनले जानकारी दिए ।

सुरुमा बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि भन्दै भन्सार बिन्दुबाट नै यो कर संकलन गरिन्थ्यो । पछि पूर्वाधार कर नामाकरण गरिएको यो अन्य भन्सार करअनुसार प्रज्ञापनपत्रमा तिरेर ल्याउने गरिएको छ । नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम आगामी आर्थिक वर्षको बजेट देखिनै न्यूनतम १० वर्षसम्म यस आयोजनाका लागि विनियोजन गर्दा करिब १ खर्ब ६६ अर्ब ९८ करोड उपलब्ध हुने देखिन्छ ।