महासंकटमा चिया उद्योग : गोदाममै सड्दै अर्बौंको नेपाली चिया

इलाम/झापा : इलामको चिसो हावापानीमा हुर्केको अर्थोडक्स चियाको स्वाद विश्वभरि चिनिन्छ। तर, यही चियाको उतारचढावले आज इलामका किसानको आँखामा आँसु भरिदिएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रको एक दरिलो खम्बा मानिएको चिया क्षेत्र अघिल्ला वर्षहरूझैं संकटमा पुगेको छ।

भारतले नेपाली चिया निकासीका लागि खडा गरेको प्रशासनिक अवरोध र नयाँ मापदण्डले गर्दा इलाम र झापासहितका चियामा निर्भर हजारौं किसान र उद्योगीको रोजीरोटी खोसिन थालेको छ। चिया उद्यमी महेश अर्याल भन्छन्, ‘यो व्यापारिक समस्या मात्र होइन, हजारौं नेपाली श्रमिक र किसानको जीवनसँग जोडिएको मानवीय संकट हो।’ नेपाली चिया निकासी रोकिँदा झापा र इलामका १ लाख १० हजारभन्दा बढी मजदुरको रोजगारी संकटमा परेको छ।

चिया संकट पहिलो भने होइन। पछिल्लो पटक मे १ देखि भारतले कडाइ गरेपछि नेपाली चियाको निर्यात १९ दिनसम्म पूर्णरूपमा ठप्प भयो। त्यसपछि केही खुकुलो बनाइएको जस्तो देखिए पनि समस्या समाधान भएको छैन। सिलिगुडी र कोलकातालगायतका भारतीय सहरहरूमा रहेका गोदाममा अहिले २ लाख किलोभन्दा बढी नेपाली चिया थन्किएको चिया उद्यमीको भनाइ छ। 

‘इलामको चिया त्यहाँ थन्किएको मात्र छैन, दिनप्रतिदिन गुणस्तर गुमाइरहेको छ,’ अर्यालले सुनाए। चिया व्यवसायीहरूका अनुसार गोदाममा राखिएको चियाका लागि मात्रै दैनिक प्रतिकिलो भारतीय १ रुपैयाँका दरले खर्च गरिरहनुपरेको छ। एकातिर चिया बिक्री नभएर लगानी डुब्ने चिन्ता, अर्कोतिर भण्डारण शुल्कको भारी बोक्नुपर्ने बाध्यताले व्यवसायीहरू मारमा छन्।

यस समस्यालाई थप जटिल बनाउने काम भारतीय चिया बोर्डले लागू गरेको स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर (एसओपी) ले गरेको छ। मापदण्डअनुसार प्रत्येक गाडीको चिया छुट्टाछुट्टै परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नमुना परीक्षणका लागि लगिएको चियाको रिपोर्ट आउन १५ दिनभन्दा बढी समय लाग्छ। कहिलेकाहीँ त हप्तौं बित्दा पनि रिपोर्ट आउँदैन। रिपोर्ट नआएसम्म उक्त चिया बिक्री गर्न पाइँदैन। नमुना फेल भयो भने त्यो चियालाई कि त उतै नष्ट गर्नुपर्छ, कि त फिर्ता ल्याउनुपर्छ। दुवै विकल्प व्यवसायीका लागि जटिल छन्।

वार्षिक ३ करोड किलोभन्दा बढी तयारी चिया निर्यात हुने र अर्थतन्त्रको मेरुदण्डकै रूपमा रहेको चिया उद्योगी र किसानको समस्या समाधान गर्न सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई फुर्सद भएन। चिया पसलमा जान भ्याउने नेतृत्वले यो राष्ट्रिय आर्थिक संकटमा कूटनीतिक पहल नगर्नु दुःखद् छ। 
निश्कल राई, प्रतिनिधिसभा सदस्य, इलाम–१

इलामका किसानका लागि चिया केवल बाली होइन, जीवन हो। यसैबाट घरको चुलो, छोराछोरीको पढाइ र उपचार चल्छ। बजार रोकिँदा किसानको आम्दानी मात्र होइन, सम्पूर्ण जीवनचक्र नै संकटमा परेको छ। सरकारले तत्काल कूटनीतिक वार्ता अघि बढाउनुपर्छ । 
सुहाङ नेम्बाङ, प्रतिनिधिसभा सदस्य, इलाम–२

भारतीय चिया बोर्डको नयाँ ‘एसओपी’ नीति नेपाली चिया भारत निर्यात हुन नदिने अघोषित नाकाबन्दी हो। गोदाममा हप्तौं चिया थन्किँदा गुणस्तर नष्ट भइरहेको छ र भाडाको मार उद्योगीमाथि छ। सरकारले बंगलादेश र पाकिस्तानसँग बजार सहजीकरण नगरे लाखौंको रोजगारी र अर्बौंको राजस्व ठप्प हुनेछ। 
आदित्य पराजुली, केन्द्रीय अध्यक्ष, नेपाल चिया उत्पादक संघ

सूर्योदय अर्थोडक्स टी प्रोड्युसर्स एसोसिएसन नेपालले जारी चिया संकट समाधानका लागि दबाब दिन आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। एसोसिएसनले किसान, उद्योगी र  श्रमिकहरू न्यायका लागि सडकमा उत्रिनुपर्ने बाध्यता आएको जनाएको छ। असार ३ गतेदेखि शान्तिपूर्ण प्रदर्शनबाट सुरु भएको विरोधका कार्यक्रमहरूमा तयारी चिया र हरियो पत्ती सडकमा छरेर विरोध गर्नेदेखि लिएर सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराउने, सरोकारवालाहरूको संयुक्त भेला गर्ने, भन्सार घेराउ गर्ने र अन्त्यमा जिल्लाभरि नै चक्काजाम गर्नेसम्मका कठोर निर्णयहरू समावेश छन्।

इलामको सूर्योदय नगरपालिकास्थित ५३ वटा उद्योगमा आबद्ध सूर्योदय अर्थोडक्स टी प्रोड्युसर्स एसोसिएसन नेपालले असार १ गतेदेखि नै उद्योग बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। एसोसिएसनका अध्यक्ष डिल्ली श्रेष्ठ भन्छन्, ‘किसानबाट खरिद गरिएको हरियो पत्ती प्रशोधन गरेर तयारी चिया बनाएका छौं, तर बजारमा बिक्री हुन सकेको छैन। भण्डारण गर्ने ठाउँसमेत भरिइसकेको छ।’

यो उद्योग बन्दको घोषणासँगै हजारौं किसानको भविष्य अन्धकार बनेको छ। सूर्योदय नगरपालिकामा मात्रै २ हजार ९ सय ९५ चिया किसान छन्। यहाँ ३३ हजार ६ सय ५५ रोपनी क्षेत्रफलमा चिया खेती हुन्छ, जसले वार्षिक दुई करोड किलो हरियो पत्ती उत्पादन गर्छ। 

नेपाली चिया एउटा पेय पदार्थ मात्र होइन, यो इलामको पहिचान हो। तर, आज यही पहिचान संकटमा छ।

सूर्योदय नगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरेन पौडेलले चिया समस्या समाधान गर्न सरकार र सरोकारवाला गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले चिया समस्या समाधानका लागि पहल गर्न महासंघको सबै माथिल्लो निकायसँग संवाद गरिरहेको बताउँदै भने, ‘सिंगो उद्योग वाणिज्य महासंघ यो विषयमा गम्भीर भएर चिया समस्या समाधानका लागि लागिरहेको छ।’

उद्योगी अर्यालका अनुसार भारतले चिया गोदामबाटै नमुना संकलन गरेर परीक्षण गर्ने गरेको छ। रिपोर्ट राम्रो नआए पुनः परीक्षण गर्नुपर्छ, जसमा थप १५ हजार भारतीय रुपैयाँ खर्च हुन्छ। सुरुमै साढे १३ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको हुन्छ। यदि त्यो परीक्षण पनि फेल भयो भने सबै चिया फ्याँक्नुको विकल्प छैन।

सरकारको मौनता
नेपाली चिया निर्यातको समस्या समाधानका लागि व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र प्रतिनिधिहरूसँग पछिल्लो एक महिनायता पटक–पटक आग्रह गरेका छन्। तर, प्रतिफल शून्य छ। इलाम क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य निश्कल राईले सदनमै यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाएका छन्।

उनले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रश्न गरेका छन्, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू अन्य दुई माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई लिएर देश बनाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ चिया पसलमा गएर चिया पिउन पनि भ्याउनुहुन्छ। तर, वार्षिक ३ करोड किलोभन्दा बढी तयारी चिया निर्यात हुने र अर्थतन्त्रको मेरुदण्डकै रूपमा रहेको चिया उद्योगी र किसानको समस्या समाधान गर्न उहाँलाई फुर्सद भएको देखिएन।’

इलाम २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य सुहाङ नेम्बाङ पनि वर्षभरि मलजल गरेको, असिनापानी र घाम सहेर जोगाएको उत्पादन टिप्ने बेला बजार बन्द भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दछन्। ‘इलामका किसानका लागि चिया केवल एउटा बालीमात्र होइन, जीवन हो, यही चियाबाट घरको चुलो बल्छ, छोराछोरीको पढाइ चल्छ, बिरामी पर्दा उपचार हुन्छ, बैंक तथा सहकारीको किस्ता तिरिन्छ र परिवारले भविष्यको आशा बाँच्छ,’ नेम्बाङ भन्छन्, ‘त्यसैले चियाको बजार अवरुद्ध हुँदा किसानको आम्दानीमात्र रोकिन्न, उसको सम्पूर्ण जीवनचक्र नै संकटमा पर्छ।’

यति गम्भीर आर्थिक संकटमा पनि सरकारले पर्याप्त कूटनीतिक पहल गर्न नसक्नु दुःखद् छ। चिया निर्यात गर्ने, भारतसँगको अवरोध हटाउन वार्ता गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा तेस्रो मुलुकको बजार खोज्ने काममा सरकारको भूमिका कतै देखिँदैन।

चिया उद्योगः के अब साँच्चै बन्द हुने त ?  
नेपालबाट बर्सेनि ७० लाख किलोभन्दा बढी अर्थोडक्स तयारी चिया निर्यात हुन्छ, जसको ९० प्रतिशतभन्दा बढी भारतीय बजारमा जान्छ। यसबाट वार्षिक सवा ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुन्छ। यो सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको सानो अंश होइन। चिया उद्योगमा   श्रमिक र किसान गरी ५० हजार जना प्रत्यक्ष संलग्न छन्। यदि यो स्थिति लम्बियो भने केवल उद्योगी मात्र होइन, मजदुर र किसानको चुलो निभ्ने खतरा छ। राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ सूर्योदयका अध्यक्ष मदन पौडेल चियामा देखिएको संकटले सरकारलाई नछोएको बताउँछन्।

भारतीय पक्षबाट हुने पटक–पटकको अवरोधले यो उद्योगलाई सधैं त्रसित बनाइरहेको छ। पहिले भन्सारमा समस्या हुन्थ्यो, अब त भन्सार पार गरेर गोदाममा पुगिसकेको चियामा समेत परीक्षणको नाममा अवरोध खडा गरिन्छ। यो व्यापारिक जोखिम अत्यधिक बढेको छ।

नेपाली चिया एउटा पेय पदार्थ मात्र होइन, यो इलामको पहिचान हो। तर, आज यही पहिचान संकटमा छ। भारतीय चिया बोर्डको नयाँ नीतिले चियाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने बहानामा व्यापारलाई नै धराशायी बनाएको छ। यसले उद्यमी, किसान र   श्रमिकसँग अब सडकमा आउनुबाहेक कुनै विकल्प नरहेको सन्देश दिएको छ।

निर्यात सहज बनाउन, परीक्षण प्रक्रियालाई पारदर्शी र छिटो बनाउन र दीर्घकालीन रूपमा वैकल्पिक बजार खोज्न सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ। यदि आज यही चिया उद्योगलाई बचाउन सकिएन भने आर्थिक क्षति मात्र हुने छैन, हजारौं नेपालीको बाँच्ने अधिकारमाथिको प्रहार पनि हुनेछ। राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ इलामका अध्यक्ष राम मगर भन्छन्, ‘इलामका चिया किसानको पसिना सीमापारिको गोदाममा होइन, विश्व बजारमा गर्वका साथ बिक्न पाउनुपर्छ।’

झापामा गुम्दैछ ६० हजारको रोजगारी
झापाका सम्पूर्ण चिया उद्योगहरू बिहीबारदेखि बन्द हुने भएका छन्। उद्योग बन्द हुने भएपछि यहाँका करिब ६० हजार कर्मचारी तथा मजदुरले रोजगारी गुमाउने भएका छन्। त्यति मात्र नभई चिया उद्योगहरूले सरकारलाई वार्षिक १ अर्ब बराबरको विभिन्न शीर्षकमा बुझाउँदै आएको कर पनि ठप्प हुने भएको छ। जिल्लामा एउटा सरकारी र चारवटा सहकारी गरी ३२ वटा चिया उद्योग रहेका छन्।

नेपाल चिया उत्पादक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष आदित्य पराजुलीका अनुसार भारतीय चिया बोर्डले मे १ तारिखदेखि भन्सार नाकाबाट प्रवेश गर्ने प्रत्येक गाडीबाट चियाको गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने नियम लगाएपछि त्यही दिनदेखि चिया निर्यातमा समस्या उत्पन्न भएको थियो।

गाडीबाटै चियाको गुणस्तर परीक्षण गर्न थालेपछि उद्योगीहरूले चिया निर्यात गर्न छाडेका थिए। त्यसबारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुका साथै सरकारको ध्यानाकर्षण र दबाबपछि भारतले ११ दिनपछि त्यो नियम हटायो। भारतले त्यो नियम हटाएर घुमाउरो पाराले गोदामबाट चियाको गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने भन्दै चारवटा बुँदामा निर्णय गरिदियो। त्यसको पहिलो बुँदामा एसओपी राखिएको अध्यक्ष पराजुलीले बताए।

भारतीय चिया बोर्डले एसओपी लागू गरेपछि नेपाली चिया निर्यातमा ठूलो अवरोध सिर्जना भएको बताउँदै उनले भने, ‘विभिन्न प्रकारका गुणस्तर परीक्षण, जटिल प्रक्रिया तथा भण्डारणसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण नेपालबाट भारततर्फ चिया निकासी हुन नसकेको ४५ दिन भइसक्यो।’

भन्सार नाकाबाट निर्यात भइसकेको तयारी चियासमेत भारतीय खरिदकर्ताको गोदाममा राख्नुपर्ने हुन्छ। भारतीय चिया बोर्डले सो चियाको नमुना परीक्षणका लागि लैजाने र परीक्षण रिपोर्ट आउन २० देखि २५ दिनसम्म लगाउने गरेको कारणबाट गोदाममा थन्काइएको चियाको गुणस्तरमा समेत क्षति भइरहेको छ। ल्याब रिपोर्टमा चियाको गुणस्तर कमजोर देखिएको खण्डमा गोदामको चिया नष्ट गर्नुपर्ने जस्ता अव्यावहारिक नियमहरू भारतीय पक्षले थपिदिएकाले नेपाली चिया उद्योगमा संकट आइपरेको उनले बताए। 

यहाँका उद्योगले भारत पठाएको चियाको पैसा पाउने हो कि होइन, अब टुंगो छैन। चियाको परीक्षणकालभरिको गोदाम भाडा पनि उद्योगीले स्वयम् तिर्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ। ‘यस्तो नीतिले नेपाली चिया अब भारत पठाउन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘भारतीय खरिदकर्ताले पनि नेपाली चिया खरिद नगर्दा चिया उद्योगहरूको गोदाममै चियाथन्किएर उद्योग बन्द गर्नु पर्‍यो।’

भन्सार नाकामै परीक्षण हुँदा उद्योगीलाई समस्या थिएन। त्यहाँ गुणस्तरमा तलमाथि भएको खण्डमा नेपाल फर्काउन सकिन्थ्यो। गाडीको परीक्षण नगरी गोदाममा पुगेको चियाको परीक्षणले जटिल समस्या उत्पन्न गरायो। भारतीय चिया बोर्डले नियतवश गुणस्तरहीन चिया भनेर प्रमाणित गरिदिएको खण्डमा उद्योगीले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्छ। ‘त्यहाँबाट चिया पनि फर्काउन पाइँदैन, पठाएको चियाको पैसा पनि आउँदैन,’ उनले थपे।

भारतीय चिया बोर्डको मुख्य उद्देश्य नै नेपाली चिया भारत निर्यातमा रोक लगाउनु हो। भारतीय पक्षले यसअघि पनि पटक–पटक नेपाली चिया निर्यात रोक्न विभिन्न प्रयास गरिसकेका थिए। ‘यस पटकको प्रयास भने जसरी पनि नेपाली चियामाथि रोक लगाउनु हो, चियामाथि यो भारतको अघोषित नाकाबन्दी नै हो,’ उनले थपे। नेपाली सिटिसी चिया भारतमा आन्तरिक खपत हुन्छ, तेस्रो मुलुक पठाइँदैन।

भारतमा उत्पादन हुने चियामध्ये १ प्रतिशत चिया मात्र नेपालबाट निर्यात हुन्छ। भारतलाई त्यही १ प्रतिशतले हल्लाएको अवस्था छ। तेस्रो मुलुक जाने चियामा मात्र एसओपी लागू हुन्छ, आन्तरिक खपतमा त्यो पर्दैन। ‘तर, त्यहाँको चिया बोर्डले त्यो नियम पनि सिटिसी चियामा लागू गर्न खोज्यो, जसकारण त्यहाँका खरिदकर्ताले नेपाली चिया किन्न छाडे,’ उनले भने।

नेपालमा उत्पादित सिटिसी र अर्थोडक्स चियाको वार्षिक कारोबार करिब १२ देखि १४ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको छ। जसबाट करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चिया भारत निर्यात भई विदेशी मुद्रा आर्जन भइरहेको छ।

नेपाली चिया बंगलादेश र पाकिस्तानसहित तेस्रो मुलुक पठाउन सम्भव छ। तर, चियामा भन्सार लगाएको र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण चिया पठाउन असहज भइरहेको व्यवसायीको गुनासो छ। ‘सरकारले बंगलादेश र पाकिस्तानसँग सहजीकरण गरी चिया निर्यातको बाटो खुला गरिदिएको दिन हामी भारतीय बजारमा नेपाली चिया पठाउनै छाड्छौं,’ उनले थपे।

चिया गोदाममा थन्किँदा किसानलाई हरियो चियापत्तीको मूल्य, विद्युत् महसुल तथा मूल्य अभिवृद्धि करलगायतका दायित्व समयमै भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सरकारले चिया क्षेत्रमा आइपरेको समस्याहरूको तत्काल समाधान नगरे चिया उद्योग नखोल्ने संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवकुमार गुप्ताले बताए। ‘अब यो हाम्रो अन्तिम लडाइँ हो। सरकारको आश्वासनले चिया उद्योग खोल्दैनौं। सरकारले एउटा ठोस कदम नचालेसम्म यहाँका उद्योगहरू बन्द रहनेछन्,’ उनले भने।

प्रशासनलाई चिया उद्योग संघको ज्ञापनपत्र
नेपाली चिया निर्यात प्रभावित भएको भन्दै समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। बुधबार संघका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अञ्जन न्यौपानेलाई चिया क्षेत्रको संकटको बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको संघका महासचिव शुक्र दाहालले जानकारी दिए।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालबाट निर्यात गरिएको चियासमेत भारतीय व्यापारीको गोदाममा थन्किएको छ भने परीक्षणका लागि पठाइएका नमुनाको प्रतिवेदन आउन एक महिनासम्म लाग्ने गरेको छ। यसरी लामो समयसम्म गोदाममा राख्दा चियाको गुणस्तरमा असर पर्ने र गुणस्तर कमजोर देखिए चिया नष्ट गर्नुपर्ने जस्ता अव्यावहारिक प्रावधानले उद्योगीहरू थप समस्यामा परेका छन्।’

चिया निर्यातको समस्या समाधान नभए बिहीबारदेखि सम्पूर्ण चिया बगान तथा चिया उद्योग बन्द गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। चिया उद्योग बन्द भएमा किसान, मजदुर, व्यवसायी तथा उद्योगी सबै प्रभावित हुने भन्दै प्रशासनले सम्बन्धित निकायमार्फत कूटनीतिक तथा प्रशासनिक पहल गरी समस्या समाधानका लागि आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।