काठमाडौं : सरकारले राष्ट्रिय गौरवको १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणको मोडालिटी टुंगो लगाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले आयोजनाको मोडालिटी टुंगो लगाउँदै निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। आयोजनाको लगानीको लगानी ढाँचा (मोडालिटी) मा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले सहमति प्रदान गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइएको थियो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मंसिरको पहिलो साता आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) रहेको यस आयोजनाका लागि ७० प्रतिशत कर्जा र ३० प्रतिशत स्व पुँजी (इक्विटी) बाट जुटाउने गरी लगानी मोडालिटी तयार गरेको थियो।
सरकारको आयोजनामा इक्विटीबापत ९७ अर्ब ४७ करोड र सहुलितपूर्ण कर्जाबापत १ खर्ब ५० अर्ब गरी २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहने छ। सरकारले हालसम्म आयोजनामा गरेको ४५ अर्ब लगानी कम्पनीमा गरेको सेयर लगानीमा रूपान्तरण हुनेछ। वर्षौंदेखि अन्योल, बहस र प्रतीक्षामा सीमित रहेको बूढीगण्डकी अब निर्माणतर्फ अघि बढनेछ।
पछिल्लोपटक आयोजनाको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ बाट निर्माण सुरु गरी आर्थिक वर्ष २०८८/८९ मा निर्माण सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन मात्र नभई सिँचाइ, खानेपानी, मत्स्यपालन, जलयातायात, बाढी नियन्त्रण र पर्यटन जस्ता बहुपक्षीय फाइदाहरूसमेत प्राप्त गर्न सकिने भएकाले यसको रणनैतिक महŒव पनि छ। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणलाई स्वदेशी पुँजीको एकीकृत उपयोग गर्ने अवसरका रूपमा पनि लिन सकिन्छ। साथै पेट्रोलियम पदार्थको आयातबाट बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ बिदेसिने स्थितिलाई आयोजनाबाट उत्पादित हुने विद्युत्ले विस्थापन गरी देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
२०३५ सालमा यो आयोजनाको पहिचान भएको थियो। स्नोई माउन्टेन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले बढीमा ३ सय मेगावाट क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्ने सुझाव दिएको थियो। २०३९ सालदेखि २०४१ सालसम्म सम्भाव्यता अध्ययन गरियो। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ सालमा पाँचै विकास क्षेत्रमा जलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजना बनाउने आयोजनाको अवधारणा विकास भयो। राजधानी र राजमार्गबाट नजिक पर्ने भन्दै १२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु भयो। २०६९ को कात्तिक २ गते बूढीगण्डकी विकास समिति गठन भई यसको थप प्रक्रिया अघि बढ्यो।
जेडिई कन्सल्ट प्रालि र एनईएसएस प्रालिसँग सहकार्य गरी फ्रान्सको ट्र्याकबेल इन्जिनियरिङ एसएले २०७१ सालमा यसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्यो।
यो आयोजनाको बाँध त्रिशूली र बूढीगण्डकीको दोभानबाट करिब दुई किलोमिटरमाथि गोरखा जिल्लाको घ्याल्चोक र धादिङ जिल्लाको सलाङको बीच बूढीगण्डकी नदीमा रहनेछ। त्यहाँँ २६३ मिटर अग्लो बाँध बाँधेपछि ६३ वर्गकिलोमिटर फराकिलो जलाशय बन्नेछ, जसले ९६,३०० हेक्टर भूभाग ओगट्नेछ। जलाशयले गोरखाका घ्याल्चोक, दर्बुङ, भुम्लिचोक, फुजेल, नाम्जुङ, बुंकोट, आस्राङ, बोर्लाङ, धावा, तन्द्राङ, आरूपोखरी, आरुचनौटे, आरुआरवाङ र थुमी गरी १४ वटा साविकका गाविस डुबानमा पर्ने छन् भने धादिङका सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, ज्यामरुङ, मार्पाक, सल्यानकोट, त्रिपुरेश्वर, अग्निचोक, सल्यानटार, मूलपानी, बुढाथुम र बसेरी गरी १३ गाविसका भूभाग
डुबानमा पर्ने छन्।
जलाशयका कारणले २,५६६ हेक्टर खेतीयोग्य भूमि, २,४०३ हेक्टर वन क्षेत्र र बाँकी १,३०० हेक्टर नदी, भीर, पहरा, धार्मिक स्थल आदि डुबानमा पर्ने छन्। जलाशयका कारणले घर, जग्गा दुवै डुबानमा परी तीन हजार पाँच सय ६० घरपरिवार भौतिक एवं आर्थिक रूपमा पूर्ण विस्थापित हुनुपर्ने छ। जग्गा जमिन सबै डुबानमा पर्ने परिवार संख्या ४,५५७ रहेको छ। यसरी आयोजनाबाट ८,११७ घर परिबार बूढीगण्डकी उपत्यकाबाट विस्थापित हुनेछन्। डीपीआर तयार गरी मुआब्जाका लागि ५८ हजार रोपनीको कित्ताकाट गरेपछि २०७४ सालमा विकास समिति खारेज भयो। त्यसपछि स्थापना भएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना मुआब्जा वितरण पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाइ कार्यालयले काम अघि बढायो। यस आयोजना निर्माणका लागि डुबान क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाहरू र सोमा बनेका संरचनाहरू र रुख बोटबिरुवाहरू तथा फलफूलहरू लगायतका सम्पत्तिहरूको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिई अधिग्रहण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ। हालसम्म मुआब्जा वितरण र अध्ययनलगायत अन्यसमेत गरी करिब ४३ अर्ब रकम खर्च भएको छ।
आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन, विस्तृत आयोजना अध्ययन प्रतिवेदन तथा टेन्डर कागजात तयार गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। आयोजनाको स्वीकृत वातावरणीय अध्ययनअनुसार बूढीगण्डकीबाट प्रभावित गोरखा जिल्लातर्फ मिति २०७२–१२–२१ र धादिङ जिल्लातर्फ मिति २०७२–१२–२० मा जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना प्रकाशन भई जग्गा अधिग्रहण कार्य सुरु भएको थियो। मिति २०७३/०९/१९ धादिङ जिल्लातर्फ र २०७३/०८/११ गोरखा जिल्लातर्फ बजार क्षेत्रभन्दा बाहेकको मुआब्जा निर्धारण गरिएको तथा मिति २०७६/०८/१५ दुवै जिल्लातर्फ बजार क्षेत्रभित्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण गरिएको थियो।
साथै दुवै जिल्लातर्फ मिति २०७८/१२/२१ गते घर–गोठलगायत भौतिक संरचनाहरू रुख, बोटबिरुवा तथा फलफूलहरूको क्षतिपूर्ति निर्धारण गरी वितरण गरिएको थियो। हालसम्म जग्गाधनी पुर्जा भएको जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण करिव ९५ प्रतिशत भएको छ। आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाइबाट उक्त कार्यहरू भएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
