युद्धविराम सम्झौताको १४-बुँदे मस्यौदा अमेरिकाले गर्‍यो सार्वजनिक

युद्धविराम सम्झौताको १४-बुँदे मस्यौदा अमेरिकाले गर्‍यो सार्वजनिक

वासिङ्टन डीसी : अमेरिकाको तर्फबाट अमेरिका-इरान (तथा इजरायल) युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको समझदारी पत्रको १४-बुँदे मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनका तर्फबाट यस सम्झौताका सम्बन्धमा आएको यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा स्पष्ट आधिकारिक विवरण हो। यो ऐतिहासिक सम्झौतामा भोलि शुक्रबार दुवै पक्षले हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।

हालसम्म अमेरिका वा इरान कसैले पनि यस सम्झौताको भौतिक प्रतिलिपि सार्वजनिक गरेका छैनन्। इरानी अधिकारीहरूले अमेरिकी पक्षले दाबी गरेको यस विवरणलाई अझै औपचारिक रूपमा पुष्टि गरिसकेका छैनन्।

अमेरिकी अधिकारीका अनुसार यस समझदारी पत्रले लेबनानसहित सबै मोर्चामा जारी युद्धलाई रोक्नेछ, अमेरिकाले लगाएको नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउनेछ र हर्मुज जलडमरूमध्येलाई समुद्री यातायातका लागि पुनः खुला गर्नेछ।

यस प्रारम्भिक सम्झौतासँगै इरानको आणविक कार्यक्रम, हर्मुज जलडमरूमध्येको भावी व्यवस्थापन, अमेरिकी प्रतिबन्धहरू फुकुवा गर्ने, रोक्का गरिएका इरानी सम्पत्ति फुकुवा गर्ने र अमेरिका समर्थित ३०० अर्ब डलरको पुनर्निर्माण योजनाका बारेमा ६० दिने वार्ता सुरु हुनेछ। यसका साथै, अमेरिकाले इरानको जीवाश्म इन्धन उद्योगमाथिको प्रतिबन्धमा तत्काल छुट दिनेछ।

अमेरिकी अधिकारीले यो प्रारम्भिक सम्झौतामा अमेरिका र इरानबीच इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट हस्ताक्षर भइसकेको र शुक्रबारको औपचारिक हस्ताक्षर समारोह अघिसम्म दुवै पक्ष पछि हट्न स्वतन्त्र रहेको जानकारी दिएका छन्।

समझदारी पत्रका १४ बुँदाहरू:

  • १. सैन्य परिचालनको पूर्ण अन्त्य र सार्वभौमिकताको रक्षा:

    अमेरिका, इरान र यस युद्धमा संलग्न उनीहरूका सहयोगीहरूले यस समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै लेबनानसहित सबै मोर्चाहरूमा सैन्य कारबाही तत्काल र स्थायी रूपमा बन्द गर्ने घोषणा गर्दछन्। दुवै पक्षले एकअर्का विरुद्ध युद्ध वा सैन्य कारबाही सुरु नगर्ने, बल प्रयोगको धम्की नदिने र लेबनानको क्षेत्रीय अखण्डता एवं सार्वभौमिकता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछन्। अन्तिम सम्झौताले यस स्थायी युद्धविरामलाई पूर्णता दिनेछ।

  • २. आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप:

    अमेरिका र इरान एकअर्काको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्न तथा एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न प्रतिबद्ध छन्।

  • ३. ६० दिने वार्ताको समयसीमा:

    अमेरिका र इरान अधिकतम ६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौतामा पुग्न र वार्ता सफल बनाउन प्रतिबद्ध छन्। आपसी सहमतिमा यो अवधि थप गर्न सकिनेछ।

  • ४. नौसैनिक नाकाबन्दीको अन्त्य र सेना फिर्ता:

    यस समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएलगत्तै अमेरिकाले इरान विरुद्धको नौसैनिक नाकाबन्दी र अवरोधहरू हटाउन सुरु गर्नेछ र ३० दिनभित्र पूर्ण रूपमा नाकाबन्दी अन्त्य गर्नेछ। यस अवधिमा व्यापारिक जहाजहरूको आवागमन युद्धपूर्वको अवस्थामा फर्काइनेछ। अमेरिकाले अन्तिम सम्झौता भएको ३० दिनभित्र इरानको नजिकै रहेका आफ्ना सेनाहरू फिर्ता लैजाने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ।

  • ५. हर्मुज जलडमरूमध्ये र सुरक्षित समुद्री मार्ग:

    यस समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि, इरानले पर्सियन खाडीदेखि ओमानको खाडीसम्म ६० दिनका लागि व्यापारिक जहाजहरूको सुरक्षित र निःशुल्क आवागमनका लागि आफ्नो तर्फबाट अधिकतम प्रयास गर्नेछ। ३० दिनभित्र प्राविधिक तथा सैन्य अवरोध र बारुदी सुरुङ (Mines) हटाई व्यापारिक जहाजको आवागमन पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। इरानले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र तटीय राज्यहरूको अधिकार क्षेत्रभित्र रही हर्मुज जलडमरूमध्येको भावी प्रशासन र समुद्री सेवा परिभाषित गर्न ओमान र खाडीका अन्य देशहरूसँग संवाद अगाडि बढाउनेछ।

  • ६. ३०० अर्ब डलरको पुनर्निर्माण योजना:

    अमेरिकाले क्षेत्रीय साझेदारहरूसँग मिलेर इरानको पुनर्निर्माण र आर्थिक विकासका लागि कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको निश्चित र पारस्परिक रूपमा सहमत योजना विकास गर्नेछ। यस योजनाको कार्यान्वयन संयन्त्र ६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौताको अंशका रूपमा टुंगो लगाइनेछ। यससँग सम्बन्धित वित्तीय कारोबारका लागि आवश्यक पर्ने सबै इजाजतपत्र र अनुमतिहरू अमेरिकाले प्रदान गर्नेछ।

  • ७. प्रतिबन्धहरूको पूर्ण फुकुवा:

    अमेरिकाले इरान विरुद्धका संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्का प्रस्तावहरू, आइएईए (IAEA) बोर्ड अफ गभर्नर्सका प्रस्तावहरू र अमेरिकाका सबै एकपक्षीय (प्राथमिक र माध्यमिक) प्रतिबन्धहरू अन्तिम सम्झौताको निर्धारित तालिका अनुसार पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। दुवै देशले प्रतिबन्ध फुकुवाको विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको स्वीकार गर्दै यसबारे तत्काल वार्ता अघि बढाउने सहमति जनाएका छन्।

  • ८. आणविक हतियार र युरेनियम भण्डारण:

    इरानले आणविक हतियार प्राप्त नगर्ने वा विकास नगर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पुनः दोहोर्‍याएको छ। अमेरिका र इरान संवर्धित आणविक सामग्रीको भण्डारण व्यवस्थापनका लागि आइएईएको रेखदेखमा अन-साइट डाउन-ब्लेन्डिङ (Down-blending) गर्ने न्यूनतम विधि अपनाउन सहमत भएका छन्। अन्तिम सम्झौतामा दुवै पक्ष इरानको आणविक आवश्यकता र युरेनियम संवर्द्धनको ढाँचामा छलफल गर्न सहमत छन्।

  • ९. वर्तमान अवस्था यथावत राख्ने:

    अन्तिम सम्झौता नभएसम्म दुवै देश वर्तमान अवस्था यथावत राख्न सहमत भएका छन्। इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रमको हालकै अवस्था कायम राख्नेछ भने अमेरिकाले कुनै नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने छैन र क्षेत्रमा थप सेना परिचालन गर्ने छैन।

  • १०. इन्धन निर्यातमा तत्काल छुट:

    समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएलगत्तै प्रतिबन्धहरू पूर्ण रूपमा फुकुवा नभएसम्मका लागि अमेरिकी कोष विभाग (US Department of Treasury) ले इरानी कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पादन र यससँग सम्बन्धित बैंकिङ, बिमा र यातायात सेवाहरूका लागि तत्काल छुट जारी गर्नेछ।

  • ११. रोक्का गरिएको इरानी सम्पत्ति फुकुवा:

    अमेरिकाले इरानको रोक्का गरिएका सबै कोष र सम्पत्तिहरू पूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यस समझदारीको कार्यान्वयनसँगै यी रकमहरू फुकुवा गर्ने प्रक्रियाबारे वार्तामा आपसी सहमति गरिनेछ। यो रकम इरानको केन्द्रीय बैंकले तोकेको हितग्राहीलाई भुक्तानीका लागि पूर्ण रूपमा प्रयोगयोग्य हुनेछ र अमेरिकाले यसका लागि आवश्यक इजाजतपत्र जारी गर्नेछ।

  • १२. अनुगमन संयन्त्रको स्थापना:

    यस समझदारी पत्रको सफल कार्यान्वयन र भविष्यमा हुने अन्तिम सम्झौताको पालना अनुगमन गर्न एक कार्यकारी संयन्त्र स्थापना गरिनेछ।

  • १३. चरणबद्ध वार्ता प्रक्रिया:

    यस समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भई बुँदा १, ४, ५, १० र ११ को कार्यान्वयन सुरु भएपछि, अमेरिका र इरानले बाँकी रहेका अन्य बुँदाहरूमा केन्द्रित भई अन्तिम सम्झौताका लागि विशेष वार्ता सुरु गर्नेछन्।

  • १४. राष्ट्र संघको अनुमोदन:

    अन्तिम सम्झौतालाई संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्को बाध्यकारी प्रस्तावद्वारा अनुमोदन गरिनेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.