महालेखाको औंल्यायो कैफियत : वातावरण विभागको सवारी प्रदूषण अनुगमन अधुरो

काठमाडौं : वातावरण विभागले गर्दै आएको सवारी प्रदूषण अनुगमनले वास्तविक अवस्थाको यथार्थ चित्रण गर्न नसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।

महालेखाको ६३औं प्रतिवेदनले प्रदूषण परीक्षण पर्याप्त मात्रामा नभएको, समय र क्षेत्रको नमुना न्यून रहेको तथा दुईपांग्रे सवारी साधनलाई अनुगमनमा नसमेटिएकाले समग्र अवस्था दुरुस्त आउन नसकेको औंल्याएको हो। प्रतिवेदनले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी परीक्षणको दायरा बढाउन र सवारीसाधनबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा १५ मा प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था छ। सोहीअनुसार विभागले २०८१ मंसिर २० देखि २०८२ असार १२ सम्म उपत्यकामा डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने ९ सय २७ वटा चारपांग्रे सवारीसाधनको परीक्षण गरेको थियो। जसमध्ये ६ सय ४७ वटा (६९.८० प्रतिशत) सवारी साधन मात्र तोकिएको मापदण्डअनुसार पाइएका थिए भने २ सय ८० वटा (३०.२० प्रतिशत) सवारी परीक्षणमा असफल भएका थिए। महालेखाले यही संख्यालाई अपर्याप्त भनेको हो।

जनशक्ति र स्रोतसाधनको अभाव
महालेखाको प्रतिवेदनबारे टिप्पणी गर्दै वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीले प्रतिवेदन आंशिक रूपमा सत्य भएको स्वीकार गरे। उनले भने, ‘सवारी परीक्षण पनि मानिसको स्वास्थ्य जाँच गरे जस्तै छ। जटिल अवस्थामा नपुगेसम्म सवारीधनीहरू परीक्षण गर्नै आउँदैनन्।’

महानिर्देशक सुवेदीका अनुसार विभागसँग पर्याप्त स्रोत साधन र प्राविधिक जनशक्ति छैन। हाल विभागसँग परीक्षण गर्ने एउटा मात्र मेसिन छ र एक जना मेकानिकल इन्जिनियरले मात्र परीक्षणको काम गरिरहेका छन्। चालु वर्ष विभागको पुँजीगत खर्चसमेत ५०–६० लाख रुपैयाँ मात्र रहेकाले काम गर्न सहज नभएको उनले बताए। यद्यपि, आगामी वर्ष विदेशबाट बढीमा १० लाख रुपैयाँ पर्ने थप सवारी परीक्षण मेसिन खरिद गर्ने योजना विभागको छ।

सरकारी तथ्यांककै अभाव
उपत्यकाको अत्यधिक प्रदूषणमा सवारीसाधनको प्रमुख भूमिका रहेको वातावरणविद्हरूले बताउँदै आए पनि सरकारी निकायसँग यसको ठोस तथ्यांक छैन। महानिर्देशक सुवेदीले भने, ‘निजी संस्थाहरूले गरेको अध्ययनका आधारमा उपत्यकामा सवारीबाट सबैभन्दा धेरै प्रदूषण उत्सर्जन हुन्छ भनिए पनि सरकारी डाटा नभएकाले यस विषयमा पूर्ण सहमति जनाउन सकिन्न। तर, आगामी वर्ष प्रदूषण इन्भेन्टरी बनाएर क्षेत्रगत प्रदूषण विश्लेषण गरिनेछ।’

उनले उद्योग र सीमापारीबाट आउने प्रदूषणले पनि उपत्यकामा समस्या थपेको बताए। गत वर्षदेखि नेपालमा ‘युुरो ६’ मापदण्ड लागू भइसकेकाले र विद्युुतीय सवारीहरू बढ्दै गएकाले आगामी वर्षहरूमा सवारी प्रदूषण कम हुँदै जाने आशा विभागले राखेको छ।

‘तीन रंगको स्टिकर’ सुझाव
वायु प्रदूषण विज्ञ भूपेन्द्र दासले भने विभागको तथ्यांकमा भन्दा वास्तविक रूपमा प्रदूषणको अवस्था अझ भयावह रहेको दाबी गरे। उनका अनुसार डिजेलबाट चल्ने ६३ प्रतिशत र पेट्रोलबाट चल्ने १३ प्रतिशत सवारी परीक्षणमा फेल भएका छन्। यातायात व्यवस्था विभागले फेल भएका सवारीलाई मर्मत गरेर आउन भन्दै फर्काउने र मर्मतपछि पुनः हरियो स्टिकर दिने गरेकाले तथ्यांकमा कम प्रतिशत देखिएको उनको भनाइ छ।

विज्ञ दासले धुवाँ फाल्ने सवारीलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गर्दै सवारी प्रदूषण परीक्षणमा तीन प्रकारको स्टिकर प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिए। उनको प्रस्ताव छ– हरियो स्टिकर मापदण्डअनुसार चल्ने र एकदम कम धुवाँ निकाल्ने सवारीलाई मात्र दिने, पहेँलो स्टिकर मापदण्डभन्दा अलि बढी धुवाँ निकाल्ने सवारीलाई दिने र उनीहरूलाई चक्रपथ बाहिर, जहाँ बस्ती र सहरीकरणको चाप कम छ, त्यहाँ मात्र चल्न अनुमति दिने र रातो स्टिकर धुवाँ फाल्ने र एकदमै नराम्रो अवस्थाका सवारीहरूलाई दिने र उनीहरूलाई बस्तीभन्दा टाढा राजमार्गतिर मात्र चल्न दिने।

देशमा ‘युुरो ६’ लागू भएको भनिए पनि सो मापदण्डका सवारी पर्याप्त नभएको र वर्कशपहरूको समेत अभाव रहेको दासले औंल्याए। उनले भने, ‘अझै पनि धेरै सवारी साधन युुरो ३ मापदण्डकै गुडिरहेका छन्। युुरो ६ का सवारीमा धुलोको कण छान्ने डिजेल फिल्टर प्रविधि हुन्छ, जुन युुरो ३ मा हुँदैन। त्यसैले पुराना सवारीले अत्यधिक धुवाँ फाल्छन् र यसले जनस्वास्थ्यमा अत्यन्त नकारात्मक असर पु¥याइरहेको छ। धुवाँकै कारण सडकमा भिजिबिलिटी कम भई दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ।’

साढे ८ अर्बको ‘नेपाल क्लिन एयर’ परियोजना आउँदै
उपत्यकाको वायु गुणस्तर सुधार गर्न विश्व बैंकको सहयोगमा ‘नेपाल क्लिन एयर एन्ड प्रस्परिटी प्रोजेक्ट’ परियोजना ल्याइएको विभागले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि कार्यान्वयनमा आउने यो परियोजना करिब ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ (५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर) बराबरको छ। 
यस परियोजनाका लागि विश्व बैंकले ५ करोड २० लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकृत गरिसकेको छ।