वीरगन्जका मेयर सिंह प्रहरी नियन्त्रणमा, अदालतमा उपस्थित गराइयो

वीरगन्जका मेयर सिंह प्रहरी नियन्त्रणमा, अदालतमा उपस्थित गराइयो

वीरगन्ज : वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। नागरिकता लिखतसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि पर्सा जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएका मेयर सिंहलाई प्रहरीले पर्साको ठोरीबाट मंगलबार बिहान नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला अदालतमा हाजिर गराएको हो। 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साबाट खटिएको प्रहरी टोलीले ठोरी-२ स्थित ठोरी जंगल रिसोर्ट नजिकबाट मंगलबार बिहान नियन्त्रणमा लिएको पर्साका प्रहरी उपरीक्षक सुदीपराज पाठकले जानकारी दिए।

नागरिकता लिखतसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि पर्सा जिल्ला अदालतले मेयर सिंहविरुद्ध जेठ १२ गते पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो । जेठ १२ गते पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि त्यसको भोलिपल्टै जेठ १३ गते बिहान मेयर सिंह आँफै पर्सा जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका थिए । तर त्यसदिन मुद्दाको चाप बढी भएका कारण आफूविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाई सुनुवाइ हुन नसक्ने अवस्था रहेको अदालत प्रशासनबाट जानकारी पाएपछि अदालतबाट फर्किएको उनले बताएका थिए ।

पर्सा जिल्ला अदालतले नागरिकता लिखत सम्बन्धी मुद्दामा मेयर सिंह, उनकी कान्छी श्रीमती सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती नगरपालिकाकी रिता भट्टराई र वीरगन्ज महानगरपालिकाका-३ का तत्कालीन स्थानीय पञ्जिकाधिकारी भिखारी रायविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको हो।

मेयर सिंहले रिता भट्टराईकी छोरी रुविना श्रेष्ठलाई आफ्नो छोरी बनाएर फर्जी जन्मदर्ताको आधारमा नागरिकता बनाएर लिखित सम्बन्धी कसूर गरेको आरोपमा दायर मुद्दामा पर्सा जिल्ला अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो । जबकि मेयर सिंहले भट्टराई आफ्नो दोस्रो श्रीमती भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

सरकारी वकिलको कार्यालयका अनुसार वीरगन्ज–३ का लियाकत अलीले २०८० साल माघमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा मेयर सिंहविरुद्ध सरकारी कागजात किर्ते र नागरिकता किर्ते विषयमा उजुरी दिएका थिए । त्यहि उजुरीका आधारमा मेयर सिंहविरूद्ध चार वटा मुद्दा परेकोमा पर्सा जिल्ला अदालतले लिखत सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ पूर्जी जारी गरेको अदालतका श्रेस्तेदार प्रभाकर मल्लिकले गत मंगलबार बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.