कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रम : समृद्ध, आत्मनिर्भर र विकासोन्मुख कर्णाली बनाउने

वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कंडेलले आगामी आर्थिक बर्षको लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । 

उनले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत समग्र कर्णालीको विकास, सुशासन र समृद्धिको नयाँ मार्गचित्र अघि सारेको बताए । प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशन अन्तर्गत बुधबार बसेको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधार, ऊर्जा, वन तथा सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको छ । उनका अनुसार आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कर्णालीको दीर्घकालीन विकास लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएको हो । 

प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक विकासलाई तीव्रता दिने उद्देश्यसहित सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रमले स्थानीय स्रोत र सम्भावनाको अधिकतम उपयोग गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिएको छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कंडेलले भने, सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीको मुख्य आधारका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिइएको छ । प्रदेश सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने तथा कृषि उपजको व्यावसायीकरणमार्फत निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । किसानलाई आधुनिक प्रविधि, उन्नत बीउबिजन, सिँचाइ सुविधा र बजार पहुँच उपलब्ध गराउने योजना समेत सरकारले अघि सारेको छ । कृषि क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख माध्यमका रूपमा विकास गर्दै युवालाई कृषि उद्यमतर्फ आकर्षित गर्ने रणनीति पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

त्यस्तै सरकारले शिक्षा क्षेत्रको सुधारलाई अर्को महत्वपूर्ण प्राथमिकताका रूपमा लिइएको छ । प्रदेश सरकारले सबै नागरिकको शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विद्यालय तथा उच्च शिक्षामा प्रविधिमैत्री शिक्षण प्रणालीको विकास, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा व्यावहारिक शिक्षाको विस्तारमार्फत प्रतिस्पर्धी मानव संसाधन तयार गर्ने नीति सरकारले लिएको मुख्यमन्त्री कंडेलले बताए । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्दै शैक्षिक असमानता न्यूनीकरण गर्ने योजनालाई पनि विशेष महत्व दिइएको छ ।

त्यस्तै स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र सुदृढीकरणलाई सरकारले विकासको आधारभूत पक्षका रूपमा लिएको छ । आगामी वर्षमा प्रदेशभर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार गरिने नीति लिइएको छ । दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सुधार गर्ने र आधुनिक स्वास्थ्य प्रविधिको प्रयोग बढाउने कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिने भएको छ । यस्तै सुर्खेतमा रहेको प्रदेश अस्पताललाई स्वाथ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रुपमा विकास गर्ने सरकारले तयारी थालेको छ । 

युवालाई विकासको प्रमुख शक्ति मान्दै सरकारले सीपमूलक शिक्षा, व्यवसायिक तालिम तथा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्दै स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले विभिन्न सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । प्रदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गरी वैदेशिक पलायन कम गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले निर्धारण गरेको छ । युवालाई उत्पादन, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामा जोड्ने नीति कर्णालीको आर्थिक रूपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकासलाई पनि नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य आधार बनाइएको छ । प्रदेश सरकारले गुणस्तरीय सडक सञ्जाल विस्तार गरी दुर्गम बस्तीलाई यातायात पहुँचसँग जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । सडक, पुल, भवन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणलाई व्यवस्थित र दिगो बनाउने नीति अवलम्बन गरिने भएको छ । विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समयमै सम्पन्न गर्ने प्रर्णाली विकासमा पनि सरकारले जोड दिएको छ ।

खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रदेशको आर्थिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्रका रूपमा हेरिएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराउने, कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने तथा जलस्रोतको उपयोगमार्फत ऊर्जा उत्पादन बढाउने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग विस्तार गर्दै ग्रामीण क्षेत्रको जीवनस्तर सुधार गर्ने योजना समेत समेटिएको छ ।

वन तथा वातावरण संरक्षणलाई पनि प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । वन सम्पदाको दिगो उपयोगमार्फत स्थानीय नागरिकको आयआर्जन वृद्धि गर्ने, पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने तथा जैविक विविधता संरक्षण गर्ने कार्यक्रम आगामी वर्ष सञ्चालन गरिने भएको छ । जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न समुदायको सहभागितामा संरक्षण अभियान सञ्चालन गरिने नीति सरकारले लिएको छ ।

सुशासन र प्रशासनिक सुधारलाई प्रदेश विकासको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाह प्रणाली विकास गरी नागरिकलाई छिटो, सहज र पारदर्शी सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । सार्वजनिक सेवामा डिजिटल प्रर्णालीको प्रयोग बढाउँदै प्रशासनिक कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने भएको छ । यसले सरकारी सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले वित्तीय अनुशासन र खर्च व्यवस्थापनलाई समेत विशेष महत्व दिएको छ । बहुवर्षीय तथा स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी विकास निर्माणलाई गति दिने नीति लिइएको छ । सीमित स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोग गर्दै परिणाममुखी विकास सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य सरकारले अघि सारेको छ । प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने र बेरुजु न्यूनीकरणलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत समृद्ध, आत्मनिर्भर र विकासोन्मुख कर्णाली निर्माणका लागि कृषि उत्पादनदेखि आधुनिक शिक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी सिर्जना, दिगो पूर्वाधार विकास, ऊर्जा विस्तार, वन संरक्षण र सुशासनलाई मुख्य प्राथमिक्ता दिएको छ ।