काठमाडौं : सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर विभाग)लाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याएको छ। वैशाख ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविभाजन नियमावली स्वीकृत गर्दै गृह मन्त्रालय मातहत पुर्याइएको विभागलाई प्रधानमन्त्रीकै कार्यक्षेत्रभित्र फर्काउने निर्णय गरेको हो।
गत असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको यस विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने निर्णय गरेको थियो। नेपाल सरकारका चार सुरक्षा निकायमध्ये प्रमुख इन्टेलिजेन्स संस्थाका रूपमा स्थापित यो विभाग आन्तरिक एवं राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि आवश्यक सबै प्रकारका सूचना संकलन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको संघीय संरचना हो।
नेपालमा इन्टेलिजेन्सको विकास र राज्यलाई महत्वपूर्ण सूचना प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ २००८ सालमा यस विभागको स्थापना भएको थियो। तत्कालीन गृहमन्त्री बीपी कोइरालाको पालामा यसलाई ‘सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स ब्युरो’का रूपमा गठन गरिएको भए तापनि कानुनी रूपमा ‘विशेष सेवा ऐन’ भने २०४२ मा मात्र जारी भयो। उक्त ऐन तर्जुमा हुँदा विभाग गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहने स्पष्ट व्यवस्था थियो। तर, २०७४ को निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी गठबन्धनले करिब दुईतिहाइ बहुमत ल्याएपछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरेर विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए।
स्थापनाकालदेखि नै नीतिगत स्पष्टता नहुँदा गुप्तचर विभाग राजनीतिक नेतृत्वको तानातानमा पर्दै आएको छ। अहिलेसम्म यस विभागलाई कुन निकाय मातहत राखेर सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा स्थायी नीति बन्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजनीतिक इच्छा र आवश्यकताका आधारमा विभागको ओत फेरिने गरेको छ। यस प्रकारको अस्थिरताले विभागको कार्यसम्पादन र प्रभावकारितामा समेत गम्भीर असर पुर्याएको विज्ञहरू बताउँछन्। पछिल्लो समय जेन–जी आन्दोलनका बेला समयमै सूचना प्राप्त हुन नसकेको भन्दै विभागको आलोचना भएको थियो। तर, गुप्तचरका कर्मचारीहरू भने विभागले पठाएका संवेदनशील सूचना र इमेलहरू तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व (गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री)ले अध्ययन नै नगरी रद्दीको टोकरीमा मिल्काउने गरेका कारण सुरक्षा चुनौती थपिएको दाबी गर्छन्।
विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार देशको सुरक्षा र इन्टेलिजेन्समा रणनीतिक पहुँच राख्ने यो संस्थालाई अब कानुनी रूपमै स्थायित्व प्रदान गरिनु आवश्यक छ। नेतृत्वको व्यक्तिगत मुडअनुसार विभागको मातहत फेरिरहँदा यसको दीर्घकालीन कार्ययोजनामा व्यापक असर पर्ने उनको भनाइ छ। ‘नेपालको गुप्तचर संयन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै पाटाहरू छन्। विभागलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउनुका साथै समयको मागअनुसार यसको पूर्ण डिजिटलाइजेसन गर्न जरुरी छ। संगठनलाई अत्याधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउन, स्रोत–साधन थप्न, दक्ष जनशक्ति भिœयाउन र कर्मचारीहरूको सेवा–सुविधामा समयानुकूल वृद्धि गर्न अविलम्ब कदम चाल्नुपर्छ,’ उनले भने।
ती अधिकारीका अनुसार संसारभरका जासुसी र इन्टेलिजेन्स निकायहरूलाई कार्यकारी प्रमुख वा प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ। ‘भारतको रअ प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत र अमेरिकाको सीआईए राष्ट्रपतिको मातहतमा रहे जस्तै नेपालमा पनि कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने भएकाले यो संस्था प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै रहनु स्वाभाविक हो,’ उनले थपे, ‘तर, घरिघरि यताउता सार्न मिल्ने गरी कमजोर कानुनी छिद्रहरू राख्नुहुँदैन। जसरी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहने स्थायी व्यवस्था छ, त्यसैगरी गुप्तचर पनि प्रधानमन्त्री मातहत नै रहने गरी ऐन संशोधन गरेर स्थायित्व दिनुपर्छ।’
गृह मन्त्रालय मातहत रहेका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसँगको सुरक्षा समन्वयमा भने विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत जाँदा केही व्यावहारिक कमजोरी हुने गरेको सुरक्षा अधिकृतहरूको विश्लेषण छ। जेन–जी आन्दोलनका क्रममा हुन सक्ने सम्भावित घटनाहरूको सही पूर्वानुमान हुन नसक्नु र तीनवटै सुरक्षा निकायबीच आपसी समन्वय खट्किनु मुलुकको समग्र राजनीतिक परिस्थिति नै बदल्न भूमिका खेलेको आरोपसमेत सुरक्षा वृत्तबाट लगाउने गरिएको छ।
विभागका अर्का एक बहालवाला अधिकारी भने गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र दैनिक शान्ति सुरक्षामा मात्र सीमित हुने बताउँछन्। उनका अनुसार विभागले जिल्ला सुरक्षा समिति र प्रदेश सूचना समितिमार्फत गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक शान्ति सुरक्षाका सूचनाहरू नियमित रूपमा उपलब्ध गराइरहेकै हुन्छ। तर, देशलाई दीर्घकालीन रूपमा असर पार्ने नीतिगत, रणनीतिक तथा भूराजनीतिक विषयहरू अन्ततः प्रधानमन्त्री कार्यालयमै ठोक्किने भएकाले त्यस्ता बृहत् विषयमा काम गर्न कार्यकारी प्रमुखकै मातहत उपयुक्त हुन्छ। गृह मातहत रहँदा मन्त्रालयको दायराभित्र मात्र सीमित हुनुपर्ने बाध्यता रहने हुँदा, समग्र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा इन्टेलिजेन्स विकास गर्नका लागि विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रहनुपर्ने कर्मचारीहरूको मत छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
