मन्त्रालयबाटै प्रतिवेदन गायब भएपछि केही प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्। यो प्रतिवेदन आधिकारिक रूपमा दर्ता किन गरिएन् ? प्रमाणहरू कहाँ राखिए ? कसको संरक्षणमा फाइल गायब बनाइयो ?
काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकमाथि मेडिकल जाँचका नाममा भइरहेको ठगी रोक्न तयार पारिएको प्रतिवेदन श्रम मन्त्रालयबाटै रहस्यमय गायब भएको छ। व्यवसायीहरूको ‘सिन्डिकेट’ र अनियमितताको फेहरिस्त समेटिएको फाइल मन्त्रालयबाटै हराउनुलाई कर्मचारी र मेडिकल माफियाबीचको मिलेमतो शंका गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको मेडिकल चेकजाँचको क्रममा व्यापक अनियमितता भइरहेको भन्दै श्रम मन्त्रालयले अनुगमन सुरु गरेको थियो। अघिल्लो सरकारका श्रममन्त्री राजेन्द्र सिंह भण्डारीको नेतृत्वमा वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य परीक्षण व्यवसायमा भइरहेको अनियमितता छानबिन गर्न १६ सदस्यीय विशेष ‘टास्कफोर्स’ गठन गरिएको थियो। अनुगमन टोलीमा श्रम मन्त्रालयका दुई उपसचिव, नेपाल प्रहरीका दुई डीएसपी र तीन जना इन्स्पेक्टरसहित विभिन्न निकायका अधिकारीहरू सहभागी थिए।
टास्कफोर्सले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघअन्तर्गत सञ्चालित ३६ वटा मेडिकल संस्थामा छापा मार्दै कागजात, आर्थिक विवरण र विभिन्न प्रमाण संकलन गरेको थियो।समितिले प्रतिवेदन अहिले श्रम मन्त्रालयबाटै गायब भएको छ। श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले समितिले निवर्तमान श्रममन्त्री राजेन्द्र सिंह भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिए। ‘औपचारिक रूपमा प्रतिवेदन बुझाइएको भनिएको छ, तर मन्त्रालयमा यो फाइल भेटिएको छैन। हामीले खोजिरहेका छौं तर फेला परेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘मन्त्रालयमा आधिकारिक रूपमा दर्ता भएर नआएकाले प्रतिवेदनमा के–के छ भन्ने विषयमा खास जानकारी भएन। यद्यपि, केही मेडिकल व्यवसायी र संघ–संस्थामा अनियमितता भएको विषय पनि समेटिएको छ भन्ने सुनिएको छ।’
मन्त्रालयबाटै अनुगमन प्रतिवेदन गायब भएपछि विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि उपत्यकामा २ सय १२ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारी अनुमति छ। सीप सिकाउनका लागि १ सय ४३ वटा संघसंस्थालाई अनुमति दिइएको छ भने १ हजार ८२ वटा म्यानपावर व्यवसायी सक्रिय छन्। यी संघ–संस्थाहरू श्रम मन्त्रालयको ‘स्पेशल टास्कफोर्स’ को छड्के अनुगमनमा परेका थिए।
तत्कालीन श्रममन्त्री भण्डारीको निर्देशनमा म्यानपावर व्यवसायी, सीप सिकाउने संघ–संस्था र मेडिकल गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूमा विशेष निगरानी सुरु गरिएको थियो। टास्कफोर्सको अनुगमनमा व्यापक बेथिति देखिएको थियो।
अनुगमनका क्रममा सरकारले तोकेको भन्दा चर्को शुल्क लिने, स्वास्थ्य परीक्षण नै नगरी शुल्क उठाउने, अनावश्यक धेरै थरी टेस्ट गर्न लगाउने, परीक्षण गर्नुपर्ने विषयको जाँचै नगरी रिपोर्ट मात्र दिने तथा मेडिकल व्यवसायीका गतिविधि शंकास्पद रहेको भेटिएको थियो। भण्डारीले भने टास्कफोर्सले तयार पारेको प्रतिवेदन आफूले आधिकारिक रूपमा नबुझेको बताए। उनी भन्छन्, ‘हामी चुनाव सम्पन्न गराउन बनेको मन्त्रिमण्डल हौँ, त्यसैले विशेष ध्यान चुनावमै थियो। तर, आधिकारिक रूपमा प्रतिवेदन बुझ्ने समय भएन। चुनाव सकिएपछि चैत ८ गते उक्त समितिले प्रतिवेदनको एक प्रति मेरो कार्यकक्षमा ल्याएको थियो। त्यसलाई हेर्ने र कार्यान्वयन गर्ने समय नै भएन।’
भण्डारीले प्रतिवेदनको डिजिटल कपी हुन सक्ने भन्दै त्यसबाट कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने बताए। ‘प्रतिवेदन हरायो भनेर रुवाबासी गर्नुभन्दा त्यसको वर्ड फाइल त कम्प्युटरमा होला नि ! साँच्चिकै कार्यान्वयन गर्ने हो भने उक्त फाइल फेरि प्रिन्ट गरेर हेरे भइहाल्छ नि,’ उनले भने। अनुगमनका क्रममा मेडिकल व्यवसायीहरूले ‘सिन्डिकेट’ लगाएर ठगी धन्दा चलाएको विवरण फेला परेको थियो। यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जान नपाउँदै गायब भएपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह तथा श्रममन्त्री रामजी यादवले समेत विशेष चासोका साथ हेरेका छन्। श्रम मन्त्रालयका कर्मचारीबीच भने ‘तैं चुप मै चुप’को वातावरण बनेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट कारबाहीका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई पत्राचार गरिएको छ। सीआईबीका प्रवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठका अनुसार पत्राचार प्राप्त भएको छ र आवश्यक कागजातको खोजी भइरहेको छ। उनले भने, ‘हामीले प्रतिवेदन पनि मगाएका छौं। बाँकी विवरण अनुसन्धान सकिएपछि मात्र थाहा हुन्छ।’
करिब तीन महिनासम्म चलेको अनुसन्धानपछि टास्कफोर्सले महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्कालगायतका पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने स्पष्ट आधारसहित प्रतिवेदन तयार पारेको बताइएको छ। प्रतिवेदनमा अनुगमनका क्रममा जफत गरिएका कागजात तथा अन्य प्रमाणहरू समावेश छन्। श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले उक्त अनुसन्धान फाइल मन्त्रालयमा आधिकारिक रूपमा दर्ता नभएको पुनः दोहोर्याए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
