श्रेयाको जलवायु न्यायमा लाग्नुको श्रेय

श्रेयाको जलवायु न्यायमा लाग्नुको श्रेय
सुन्नुहोस्

जलवायु न्याय, जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि तथा नोक्सानीको मुद्दामा श्रेयाको आवाज नेतृत्वदायी बनेको छ।

जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा एउटा परिचित नाम बनेको छ श्रेया केसीको। सोलुखुम्बुकी केसीले विशेषगरी युवाहरूको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्छिन्। जलवायु न्याय, जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि तथा नोक्सानीको मुद्दामा उनको आवाज नेतृत्वदायी बनिसकेको छ।

उनले नेपालको स्थानीय तहमा भएका समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पुर्‍याउन लबिङ गर्दै आएकी छन्। उनले नेपालका जलवायुका मुद्दाहरू विश्व जलवायु सम्मेलनहरूमा प्रस्तुत गर्दै आएकी छन्।

केसी विभिन्न संस्थामा आबद्ध भएर काम गरिसकेकी छिन्। युनिसेफका लागि दक्षिण एसिया जलवायु परिवर्तन अभियन्ता तथा ‘नेप्लिज युथ फर क्लाइमेट एक्सन’को सल्लाहकारको रूपमा कार्यरत छिन्। त्यसैगरी ‘द आइरिस प्रोजेक्ट’ मा पनि सल्लाहकार थिइन्। उनी ‘लस एन्ड ड्यामेज युथ काउन्सिल कोलिसन’मा सहसंयोजकको रूपमा काम गर्छिन्। योभन्दा पहिला उनले क्लिन इनर्जी नेपालमा काम गरेकी छन्।

वातावरण विज्ञान अध्ययनका क्रममा स्नातक तहमा पुगेपछि उनले वायु प्रदूषणको बारेमा जान्ने मौका पाइन्। उनको लागि उक्त विषय एकदमै नौलो र डरलाग्दो बन्यो। त्यसपछि उनी यसै क्षेत्रमा लागेर काम गर्न अभिप्रेरित भएकी हुन्। अध्ययनको सिलसिलामा रहँदा विश्वका नेतृत्व, राजनीतिक तह तथा धनाढ्यहरूले जलवायु परिवर्तनका समस्या समाधान गर्न पर्याप्त भूमिका नखेलेको जस्ता विषयमा जानकारी पाएको उनले बताइन्। यस्ता विषयले उनलाई नराम्ररी छोयो। त्यसपछि उनी ‘नेसनल युथ फर क्लाइमेट चेन्ज’ ले आयोजना गरेको राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा सहभागी बनिन्। त्यहाँ आफू जस्तै थुप्रै युवाहरू भेटिन्। त्यहीँबाट उनले जलवायु अभियन्ताको रूपमा विश्वलाई चिन्ने मौका पाइन्।

त्यसैगरी जलवायु सम्मेलनहरूमा सहभागी हुँदै आफ्नो अनुभवलाई झन् फराकिलो बनाइन्। कोप २५ देखि कोप २९ सम्म नेपाली युवाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै सम्मेलनहरूमा भाग लिइसकेकी छन्। गएको कोप ३० मा पनि गएर उनले आफ्ना मुद्दाहरू सशक्त रूपमा स्थापित गर्न भूमिका खेलिन्।

नेपालमा राष्ट्रिय निर्धारित लक्ष्य (एनडीसी) निर्माणमा युवाहरूको आवाज समावेश हुनुपर्ने र निर्णयात्मक प्रक्रियामा सामेल गराउनुपर्नेमा उनले माग राख्दै आएकी थिइन्। युवाहरू जलवायु परिवर्तनबाट पीडित मात्रै नभएर परिवर्तनका संवाहक भएकाले नीतिगत निर्णयका टेबलहरूमा युवाहरूको सहभागिता हुनुपर्ने उनी बताउँछिन्। नीति निर्माणमा युवाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ।

आफूजस्तै युवाहरूलाई जलवायुका विषयमा हुने नीतिगत प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने अडान उनको छ। युवाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिताबाट सचेतना र क्षमता अभिवृद्धि बढ्ने केसी बताउँछिन्। उनले ‘दिगो बहस’ नामको पडकास्ट मार्फत जलवायुका विषयमा भएका आशा तथा समाधानका उपायहरूका विषयमा छलफल पनि गर्ने गर्छिन्।

वातावरणीय शिक्षामा उदाहरणीय योगदान गरेबापत उनी नर्थ अमेरिकन एसोसिएसन फर इन्भायरोन्मेन्टल एजुकेसनले ‘३० मुनिका ३०’ व्यक्तिका रूपमा चयन भएकी थिइन्। त्यसैगरी ‘स्टोन सुप फर अ सस्टेनेबल वल्र्ड’ नामक पुस्तकमा ‘५० गर्ल सेभिङ आवर प्लानेट’ का रूपमा उनी छापिएकी छन्।

नेपाल कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने मुलुक भए तापनि जलवायुका प्रभावबाट प्रताडित रहेकाले चरम मौसमी गतिविधिको जोखिम रहेको छ। त्यसैले अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका कामहरूमा जलवायु वित्त अपरिहार्य रहेको पनि उनले बताउँदै आएकी छन्। जलवायु परिवर्तनका कारण नराम्ररी प्रभावित भएका नेपाल जस्ता देशका लागि आर्थिक सहायता दिनुपर्ने विषयमा लबिङ गर्दै आएकी छन्।

उनले दुई वर्षसम्म विज्ञान तथा वातावरण शिक्षकका रूपमा काम गरेकी छन्। विभिन्न विद्यालय तथा कलेजहरूमा पुगेर जलवायु संकट र वातावरण संरक्षणको विषयमा विद्यार्थीलाई सचेत बनाएकी छन्। नेप्लिज युथ फर क्लाइमेट एक्सनमार्फत उनले जलवायु अभियानमार्फत १५ हजारभन्दा धेरै युवाहरूलाई सशक्त बनाएकी छन्।

वातावरणीय शिक्षामा उदाहरणीय योगदान गरेबापत उनी नर्थ अमेरिकन एसोसिएसन फर इन्भायरोन्मेन्टल एजुकेसनले ‘३० मुनिका ३०’ व्यक्तिका रूपमा चयन भएकी थिइन्। त्यसैगरी ‘स्टोन सुप फर अ सस्टेनेबल वल्र्ड’ नामक पुस्तकमा ‘५० गर्ल सेभिङ आवर प्लानेट’ का रूपमा उनी छापिएकी छन्। 

नेपालमा जलवायुको क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएबापत सन् २०२२ मा ‘वर्ष युवा’ को रूपमा छनोट भएकी छिन्। १७ वर्षको उमेरदेखि नै यस क्षेत्रमा लागेको बताउने उनी आफ्नो ट्रेकिङमा लागेका हजुरबुवाले सुनाएका कुराहरू सम्झना गर्छिन्— ‘पहिला हिमालमा हिउँ छपक्क हुन्थ्यो। हिमतालहरू यति पग्लिएका थिएनन्। आजकल हिउँ र हिमनदी बग्न थाले।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.