काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनारमा बसोबास गर्ने ठूलो हिस्सा जलवायु परिवर्तनका कारण विस्थापित भएकाहरूको रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ।
खडेरी, बाढी, पहिरो र अनियमित वर्षाजस्ता जलवायुजन्य विपद्ले घरबार गुमाएका उनीहरू सुरक्षित आश्रयको खोजीमा राजधानी आइपुगे पनि पुनः जोखिमपूर्ण क्षेत्रमै बस्न बाध्य भएका छन्। बागमती, मनोहरा र हनुमन्ते नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीमा आश्रित धेरैजसो मानिसहरू ‘जलवायुपीडित’ रहेको तथ्य अध्ययनले पुष्टि गरेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विभागका पीएचडी स्कलर दीपक पुन मगरले सन् १९९० देखि २०२५ सम्मको आन्तरिक बसाइँसराइलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर अध्ययन गरेका छन्। उनको अध्ययनले जलवायु परिवर्तनका कारण मानिसहरू आन्तरिक रूपमा विस्थापित हुन बाध्य भइरहेको स्पष्ट पारेको छ। विशेषगरी पूर्वी नेपालका बासिन्दा वातावरणीय तथा जलवायु परिवर्तनका प्रभावले विस्थापित भई विभिन्न स्थानमा जोखिमपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य भएको अध्ययनमा उल्लेख छ। खडेरी, अनियमित वर्षा, बाढी–पहिरो र कृषि उत्पादनमा आएको ह्रासजस्ता समस्याले उनीहरूलाई बसाइँ सर्न बाध्य तुल्याएको देखिन्छ।
हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटको जोखिम र बालीनालीमा आएको ह्रासका कारण त्यहाँका बासिन्दा अन्यत्र पलायन भइरहेका छन्। पहाडी जिल्लाहरूमा भने अनिश्चित वर्षाले निम्त्याउने पहिरोका कारण धेरै मानिस विस्थापित भएर काठमाडौंलगायत सहरी क्षेत्रमा पुगेका छन्। त्यसैगरी, बाढी, डुबान र नदी कटानका कारण तराईका मानिसहरू पनि सुरक्षित स्थानको खोजीमा सहरी क्षेत्रतर्फ आकर्षित भएका छन्।
तथ्यांकअनुसार सन् १९९० देखि २०२५ सम्ममा हिमालबाट करिब २ लाख ५० हजार मानिस काठमाडौं आएका छन्। त्यस्तै, करिब ४ लाख मानिस पहाडबाट अन्य सहरमा सरेका छन् भने तराईबाट सबैभन्दा बढी करिब ६ लाख मानिस काठमाडौं, विराटनगर र पोखरा जस्ता मुख्य सहरहरूमा पुगेका छन्।
अध्ययनकर्ताको निष्कर्षअनुसार जलवायु परिवर्तन केवल वातावरणीय मुद्दा मात्र नभई एक जटिल सामाजिक चुनौतीसमेत बनेको छ। राजनीतिक तहबाट जलवायु विस्थापितहरूको समस्या सम्बोधन हुन नसकेको विषयलाई पनि अध्ययनले औंल्याएको छ। विस्थापितहरूलाई तत्काल राहत दिनुमात्र पर्याप्त नभई दीर्घकालीन सामाजिक न्याय र समावेशीका आधारमा समस्याको समाधान खोजिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। ‘इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन फर माइग्रेसन’ (आईओएम)ले गरेको अध्ययनले सन् २००८ को सप्तकोशी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर विश्लेषण गरेको छ, जसलाई मानिस विस्थापित हुने प्रक्रियाको एक ज्वलन्त उदाहरण मानिएको छ।
कोशी बाढीबाट मात्रै करिब ४० हजार मानिस विस्थापित भएका थिए। आफ्नो सम्पूर्ण जायजेथा गुमाएकामध्ये धेरैजना काठमाडौं आएका थिए, जो अन्ततः नदीकिनारकै जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बस्न बाध्य भए। सन् २०२१ को जनगणनाले पनि कुल आन्तरिक बसाइँसराइको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा काठमाडौंमै केन्द्रित भएको देखाएको छ।
मुख्यतया थापाथली, शंखमूल र मनोहरा क्षेत्रका नदीकिनारमा उनीहरूको बसोबास रहेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश्वर ढकालका अनुसार विश्वव्यापी रूपमा नदीकिनारका क्षेत्रहरू अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छन्। दुई वर्षअघि काठमाडौंमा आएको बाढीलाई यसको दृष्टान्तका रूपमा लिन सकिने उनले बताए। उनका अनुसार नदीकिनारबाट कम्तीमा दुईदेखि तीन सय मिटर टाढा बसोबास गर्नु सुरक्षित हुन्छ, अन्यथा विपद्को जोखिम सदैव रहन्छ। उपत्यकामा पछिल्लो समय ‘इराटिक रेन’ अर्थात् अनियमित वर्षाका कारण जोखिम झन् बढेको प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ।
जलाधार विज्ञ मधुकर उपाध्यायले अवसर र रोजगारीको खोजीमा आएका विस्थापितहरू काठमाडौंका नदीकिनारमा ओत लाग्न पुगेको बताए। तर, उनीहरूको पृष्ठभूमि, विस्थापनको कारण र उनीहरूले छोडेर आएको जग्गाजमिनको अवस्थाबारे राज्यले पर्याप्त ध्यान नदिएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे। विस्थापन एउटा पुरानो प्रक्रिया भए पनि जलवायु परिवर्तनले यसको गतिलाई अझ तीव्र बनाएको उनको विश्लेषण छ।
हाल वर्षाको स्वरूपमा आएको परिवर्तनले गर्दा एकैपटक मुसलधारे वर्षा हुने प्रवृत्ति बढेको छ। पानीको उचित निकास नहुँदा सहरी बाढी र डुबानका घटनाहरू दोहोरिरहेका छन्। पहिले लामो अन्तरालमा आउने बाढी अहिले लगभग हरेक वर्ष दोहोरिन थालेको र यसको अनिश्चितता बढेको उपाध्यायले जानकारी दिए।
भूधरातलीय अवस्थितिका कारण उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा बाढीको असर फरक–फरक देखिन्छ। तिनकुने र शंखमूलभन्दा थापाथली क्षेत्र बढी जोखिममा रहेको र गैरीगाउँ क्षेत्रमा बाढी आए पनि क्षति तुलनात्मक रूपमा कम हुने अध्ययनले देखाएको छ। नदीकिनारमा बस्नेहरूमा केवल जलवायु विस्थापित मात्र नभई, पुस्तौंदेखि सामाजिक रूपमा बहिष्कृत समूह र माओवादी द्वन्द्वका पीडितहरू पनि सामेल छन्। न्यून आयका कारण उनीहरू रिक्सा चालक, मजदुर र दैनिक ज्यालादारीका रूपमा काम गर्दै नदीकिनारमै जीविकोपार्जन गर्न विवश छन्। उनीहरूको उचित व्यवस्थापन अपरिहार्य भए पनि विस्थापितहरूलाई थप मानसिक पीडा हुने खालका कदम सरकारले चाल्न नहुनेमा अध्ययनले विशेष जोड दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
