जलवायु नीति संशोधन हुँदै, स्थानीय तहलाई एक्सन कार्यान्वयन सेन्टर बनाइने

काठमाडौं : वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय जलवायु नीति २०७६ र स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना’ (लापा फ्रेमवर्क) संशोधन तथा अध्यावधिक गर्न लागेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालका अनुसार आगामी दिनमा स्थानीय तहलाई जलवायु एक्सन कार्यान्वयन सेन्टरका रूपमा विकास गर्ने अभिप्रायले यी नीतिहरू परिवर्तन गर्न लागिएका हुन्। यी नीतिहरू परिवर्तन भएपछि अर्को वर्षबाट सरकारले कार्यान्वयन गर्ने वार्षिक कार्यक्रमहरूलाई जलवायुमैत्री बनाएर लैजान अझ सजिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ।

‘स्थानीय स्तरमा काम भएन भने माथिल्लो तहमा मात्रै काम गरेर केही नहुने रहेछ’ ढकालले भने ‘हामीले राष्ट्रिय तहमा असाध्यै राम्रा नीति बनाएर संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) मा बुझायौँ। तर पनि स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयन कमजोर भयो भने त्यसले नतिजा दिँदैन भन्ने पाठ सिक्यौं।’ त्यसैले आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा हुने वार्ताहरूलाई पनि तीव्र गतिमा लैजाने र राष्ट्रिय तहका सहकार्य पनि गरिरहने ढकालले बताए। ढकालले भने ‘कार्यान्वयनको पाटोमा स्थानीय तहमा बढी केन्द्रित हुनेछौं।’

राष्ट्रिय जलवायु नीति, २०७६ तथा स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना कार्यान्वयन लागू भएको पाँच वर्षभन्दा बढी समयको अनुभवमा यी नीतिहरू संशोधन गर्न लागिएको हो। सरकारले पहिलाको जलवायु नीति आइसकेपछि राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम दीर्घकालीन रणनीति र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी थ्री) पनि ल्याएको थियो। यस दौरानमा धेरै अनुसन्धान र अध्ययन भएकाले नयाँ परिवेशमा जाने गरी राष्ट्रिय जलवायु नीतिलाई संशोधन तथा अद्यावधिक आवश्यक रहेको निष्कर्ष निस्किएको ढकालले बताए। यी नीतिहरूले प्रादेशिक नीति तथा कार्ययोजना बनाएर काम गर्न पे्ररित गरेका छन्। ७ सय ५३ वटा पालिकालाई हुने गरी बनेको लापा फ्रेमवर्कलाई पनि अझै परिणाममुखी बनाउनुपर्ने देखिएको उनले बताए।

विगतमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जुन प्रकारको समन्वय र वार्ताहरू गर्‍यो त्यसले राष्ट्रियस्तरमा गरेका काम र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बुझाएका नीतिहरू राम्रा भए पनि प्रादेशिक तथा स्थानीय तहलाई मूलप्रवाहीकरण गर्न नसकेको पनि उनले बताए। संघीय सरकारले राष्ट्रिय नीति बनाउने भएकाले ती नीति ७ सय ५३ वटै पालिकाका लागि साझा दस्तावेजका रूपमा तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने स्थानीय तहको समस्या ठाउँ, परिवेश र विषयगत हिसाबमा पनि फरक हुन्छन्।

ढकालका अनुसार स्थानीय पालिकामा नै वस्तु र सेवा उत्पादन गर्ने क्षेत्रहरू हुन्छन्। मुख्यगरी चार क्षेत्र, कृषि तथा खाद्यसुरक्षा, वन तथा जैविक विविधता, जलस्रोत तथा ऊर्जा र प्रकृति तथा संस्कृतिमा आधारित पर्यटनमा प्राथमिकता दिएर जान सकेमा स्थानीय तहले पनि यसमा लगानी गर्छन्। यसले पुँजीको सञ्चय हुन्छ। र त्यसबाट वस्तु र सेवा उत्पादन हुन्छन्। स्थानीयले रोजगारी र आम्दानी गर्छन्। युवाहरू परिचालन गर्न सकिन्छ भनेर यसलाई मूलप्रवाहित गर्न खोजिएको ढकालले बताए। बाटोघाटो स्वास्थ्य, शिक्षा, वन, कृषि, उद्योग, पूर्वाधारलगायत सबै स्थानीय निकायमा हुने भएकाले उनीहरूलाई नै सशक्त गरियो भने अझ जलवायुमैत्री र बढीभन्दा बढी वस्तु र सेवाको उत्पादन हुने भएकाले स्थानीय तहलाई जलवायु एक्सन कार्यान्वयन सेन्टरको रूपमा विकास गरिन लागेको उनले बताए।

अल्पविकासित देशहरू सहायता टोली (एलडीसी) का प्रमुख तथा जलवायु अध्येता मञ्जित ढकालले प्रत्येक पाँच वर्षमा जलवायु नीति मूल्यांकन र अध्यावधिक गरिने प्रावधान रहेको र यसलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको बताए। उक्त प्रावधानमा मूल्यांकन पनि गर्ने भनिएकोले कहाँ, के कति नीति कार्यान्वयन भए मन्त्रालय आफैंले छोटो मूल्यांकन गरे अझै राम्रो हुने सुझाव दिए।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जलवायुका नीति बुझाउँदा पीडितका रूपमा मात्रै व्याख्या गर्ने पुरानो शैलीभन्दा यस क्षेत्रमा भएका अवसर र उपलब्धिलाई स्थान दिनु उचित हुने उनले बताए। ऊर्जा क्षेत्र तथा यातायातमा गरेका उपलब्धि, खाना पकाउने चुलो विद्युतीयकरण गर्दा हुने फाइदालगायतका अवसरहरूलाई पनि ठाउँ दिन सकिने उनले बताए।
त्यसैगरी, आगामी नीति तथा योजनाहरू बनाउँदा पृथ्वीको तापमान १.५ भन्दा माथि औसतमा जाने वैज्ञानिक आधारमा बनाइनुपर्ने बताए। ढकालले भने ‘पहिलाको जस्तो असर हुँदैन। दुई डिग्रीभन्दा बढी तापक्रम भएपछि भविष्यलाई सोचेर योजना बनाउनुपर्छ। असरहरू अझै बढ्छन् भन्ने सोचेर कार्ययोजनाहरू बनाउनुपर्छ।’ तर पहिलाका जलवायु नीतिहरूमा यस्ता विषय उल्लेख नभएको बताए।