सम्झौतामा रुमल्लिएको सुशासन

अवस्था परिवर्तन भयो। जनताले निराशालाई आशामा देख्न थाले। अधिकारसम्पन्न तीन तहका सरकारहरू बने। राजधानीमा केन्द्रित सिंहदरबार गाउँगाउँ पुग्यो। स्थानीय सरकारले आफ्नो बजेट आफैंले बनाउन पाए। राम्रा तथा सबल पक्षहरूसँगै विकृति, विसंगति पनि मौलाउन थाले। मनलाग्दी खर्च गर्न विविध शीर्षकले स्थान लिन थाल्यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने उजुरीका संख्याहरूमा स्थानीय तहहरू अग्रपंक्तिमा देखिन थाले। सिंहदरबार सँगसँगै भ्रष्टाचार पनि गाउँगाउँमा पुग्यो।

आफूलाई अधिकार सम्पन्न सम्झने र मैले भनेपछि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवैथरीमा देखिन थालेको पाइन्छ। यस्ता प्रवृत्तिहरू सुशासनका उपहासक हुन्। सुशासनबिना कुनै पनि समाज वा राष्ट्रको दिगो विकासको कल्पना गर्न सकिने होइन। सशक्त कानुनी प्रणाली र प्रभावकारी कार्यान्वयन नै सुशासनको आधारस्तम्भ हो। तथापि, कानुनले व्यवस्था गर्दैमा सुशासनको फल फल्ने भने होइन। कानुनभन्दा माथि इच्छाशक्ति र नैतिकताका कुराहरू पनि हुन्छन्। शक्तिका इच्छाशक्तिहरूले सुशासनलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। 

शक्ति तथा अधिकारको दुरुपयोग शक्ति प्राप्त व्यक्तिबाट नै हुने हो। कानुन बन्नु वा बनाउनु र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु फरक कुरा हुन्। शक्तिले व्यक्तिलाई स्वेच्छाचारी बनाउन सक्छ। दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँछ। दण्डहीनतामा कानुन उल्लंघनका प्रवृत्तिहरू मौलाउँछन्। यसले सामाजिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध र संरचना, सामाजिक विचारधारा र संस्कृतिलगायत कानुन र न्यायमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छ। शक्ति सन्तुलनले सुशासनको सुनिश्चितता गर्छ। शक्तिको क्षेत्र र अधिकारलाई कानुनले निर्दिष्ट गर्छ। राज्यबाट निर्दिष्ट नीति तथा व्यवस्थाको उल्लंघन कानुनको उल्लंघन हो। जिम्मेवारी र कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा नैतिकताको ठूलो भूमिका रहन्छ। व्यक्तिलाई उसको नैतिकताले उसलाई गलत कार्य गर्नबाट रोक्छ। नैतिकता इच्छाशक्तिबाट प्रभावित हुन्छ। 

इच्छाशक्ति भनेको शक्तिभित्रको यस्तो शक्ति हो, जसले व्यक्तिको दिमागलाई कब्जा गरेर सोच तथा निर्णयलाई प्रभावमा पार्न सक्छ। व्यक्तिको सोच र निर्णयबीचको समझदारी पनि हो इच्छाशक्ति। इच्छाशक्ति सधैं शक्तिको सदुपयोगमा मात्र हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। शक्तिको दुरुपयोगमा पनि मानिसले त्यति नै कसरत गरिरहेको हुन्छ, जति सदुपयोगको चिन्तनमा गर्छ। कोही शक्तिको आडमा आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न पनि दृढ भएर लाग्छन्। कोही जनहितका लागि इच्छाशक्तिलाई बलियो बनाउँछन्।

चन्डलर गुड गभर्मेन्ट इन्डेक्सले विश्वमा सरकारहरूले प्रदान गरिरहेको सुशासनको अवस्थालाई मानकका आधारमा अध्ययन गर्छ। विश्वभरका १ सय १३ सरकारको अध्ययनबाट उक्त इन्डेक्सले तयार गरेको सन् २०२४ को तथ्यांकले सिंगापुर, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, स्विट्जरल्यान्ड, नर्वे, स्विडेन, लक्जेमवर्ग, जर्मनी, नेदरल्यान्ड, आयरल्यान्ड, यूके, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड, यूएई, अस्ट्रेलिया मुलुकहरू क्रमश: अग्रपंक्तिमा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। हालको अवस्थामा नेपाल १०३ औं स्थानमा रहेको बताउँछ।

सुशासन प्रवद्र्धनमा नेपाल सरकारले विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू अवलम्बन गर्दै नआएको होइन। भ्रष्टाचार विरुद्धका कदमहरूलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुन निर्माण तथा परिमार्जन समेतका कार्य भइरहेका पनि छन्। न्यायिक सेवाको पहुँच र प्रभावकारितामा न्यायिक सुधारका विभिन्न कार्यक्रम लागू गरिरहेको पनि छ। स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदै सुशासन र जवाफदेहिता पक्षका सुधारमा जोड दिइरहेको पनि छ। सरकारी कार्यालयहरूबाट गरिने वितरणका सेवाहरूलाई सहज र छिटो बनाउन एकीकृत सेवा केन्द्रको अवधारणा लागू पनि गरेको छ। अत: नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू कार्यतालिकामा समावेश भइरहेका देखिन्छन्।

यद्यपि, सुशासनका अवधारणाहरू योजना र कार्यतालिकामा समावेश गर्दैमा जनताले सुशासनको अनुभूति गर्छन् भन्ने भने होइन। प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि शक्तिभित्रको इच्छाशक्ति बलियो हुनै पर्छ। प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। कानुनको उल्लेखित दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६० दिनभित्र र तत्पश्चात् हरेक आव समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

तथापि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारहरू र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिनु परिरहेका अवस्थाहरू पनि देखिने गरेका छन्। कानुनले बाध्यकारी बनाएको व्यवस्थाबाट कुनै पनि सरोकारी व्यक्तिले यो वा त्यो भन्ने अवस्था नआउनु पर्ने हो। तोकिएअनुसार सम्बन्धित निकायमा सम्पत्ति विवरण पेस हुनुपथ्र्यो। विडम्बना नै भनौं, नीतिगत व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराएका समाचार सुनिन्छन्। अत: कानुनमा व्यवस्था गर्दैमा पनि सबै जवाफदेही नहुने रहेछन् भन्ने देखिन्छ।

सामाजिक सुव्यवस्था तथा सुशासन कायम राख्न बनाइने नीतिनियम र व्यवस्थाहरूको दस्तावेज हो, कानुन। प्रचलित कानुनको सबल कार्यान्वयनमा सम्बद्ध वर्गहरूको इच्छाशक्ति अपरिहार्य रहन्छ। तोकिएको जिम्मेवारी र कर्तव्यपालनामा सबै सरोकारी वर्ग स्वस्फुर्त रूपमा अगाडि बढ्न सक्नु पर्छ। कानुनविपरीत लुक्ने, लुकाउने, छल्ने, छलाउने र हेपाहा प्रवृत्तिहरू सुशासनका बाधक हुन्। सुशासनका लागि लिपिबद्ध कानुन तथा सिद्धान्तहरूमात्र पनि पर्याप्त होइनन्। सुशासनको मार्गचित्र भने हो। एउटा वर्गले चाहेर मात्र सुशासन कायम हुने भन्ने पनि होइन। सबै सरोकारी वर्गमा इमान्दारितासहितको इच्छाशक्ति आवश्यकता रहन्छ। अधिकार प्राप्त निकायलाई कानुनी रूपमा सबल बनाएर दण्डहीनताको अन्त्य गर्नु, हुनु भनेको सुशासन कायम हुनु पनि हो।