नेपाल प्रहरीको नयाँ ऐन केवल संगठन सञ्चालन गर्ने परम्परागत कानुनका रूपमा मात्र आयो भने केही वर्षमै अप्रासंगिक हुनेछ। प्रविधिमैत्री, अनुसन्धानमुखी, मानव अधिकारमैत्री, पीडित केन्द्रित र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त ऐन बन्नुपर्छ।
समाजको तीव्र विकास र बदलिँदो आयामका कारण सुरक्षा व्यवस्थापन दिनप्रतिदिन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।परम्परागत शैलीको भिड नियन्त्रण, अपराध अनुसन्धान, ट्राफिक व्यवस्थापन र सामुदायिक प्रहरीको काममा मात्र अब नेपाल प्रहरी सीमित रहन सक्दैन।प्रविधिमैत्री, अनुसन्धानमुखी, मानव अधिकारमैत्री, पीडित केन्द्रित, एवं राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त नेपाल प्रहरीको संगठन बनाउनै पर्छ।त्यसका लागि सरकारले प्रहरी ऐनमा संशोधन र परिमार्जनको खाँचो छ।
नयाँ प्रहरी ऐन परम्परागत कि आधुनिक ? : हुन त सरकारले प्रहरी ऐनमा संशोधनको तयारी गरिरहेको छ।ऐन संशोधन गर्दा संविधानको मूल मर्म र उद्देश्यलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ।अब बन्ने ऐनले संविधानको भावना, समाजको परिवर्तनको चाहना, नागरिक चेतनाको स्तर, प्रविधिको तीव्र विकास तथा अन्य सुरक्षा निकायको कार्यक्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपना र रिक्ततालाई सम्बोधन गर्ने हुनुपर्छ।प्रहरी जनशक्ति भर्नादेखि अवकाशपछिको जीवन र देश सेवासम्मका समग्र सन्दर्भलाई यसले समेट्नुपर्छ।नागरिक सुरक्षा, विधिको शासन, मानव अधिकारको संरक्षण, अपराध अनुसन्धान, डिजिटल सुरक्षा तथा सार्वजनिक विश्वास कायम गर्ने संस्थाका रूपमा प्रहरीलाई विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो।
अपराधको बदलिँदो स्वरूप : अपराधको स्वरूप परम्परागत शैलीको चोरी, डकैती, हत्या र ठगीमा मात्र सीमित छैन।विकसित हुँदै साइबर अपराध, वित्तीय अपराध, अभौतिक मुद्राको कारोबार, संगठित अपराध, मानव बेचबिखन, आतंकवादी वित्तपोषण, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित अपराध, डार्क वेब अपराध, जैविक सुरक्षा जोखिम र अन्तर्राष्ट्रिय अपराध सञ्जालसम्म विस्तार भएको छ।
त्यसैले, नयाँ प्रहरी ऐन केवल वर्तमान समस्या समाधान गर्ने दस्तावेजमात्र नभई आगामी ३०–४० वर्षको सुरक्षा दृष्टिपत्र बन्नुपर्छ।नेपाल प्रहरीले सधैं विधिको शासन र सरकारको नीति–निर्देशनमा रही शान्ति–सुरक्षा कायम गर्दै आएको छ।वर्तमान समयमा सुरक्षाका बहुआयामिक क्षेत्रको विकास र प्राविधिक जटिलताका कारण परम्परागत सुरक्षा प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्नैपर्ने देखिन्छ।राज्यले जुनसुकै संकटको पहिलो सामना नेपाल प्रहरीले नै गर्नुपर्छ।प्रहरीको सक्षमता र व्यावसायिकताकै आधारमा सरकारको लोकप्रियता र शासन शैलीको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय छवि मापन हुन्छ।
नयाँ ऐनको मूल उद्देश्य ‘लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित, व्यावसायिक, अनुसन्धानमुखी, प्रविधिमैत्री, मानव अधिकारप्रति उत्तरदायी र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त प्रहरी संगठन निर्माण’ गर्नु हो।यसका आधारभूत सिद्धान्तहरू कानुनी शासन, मानव अधिकारको प्रवद्र्धन, सूचनामा आधारित सामुदायिक प्रहरी सेवा, प्रमाणमा आधारित प्रहरी कारबाही, प्रविधि–निर्देशित अनुसन्धान पद्धति र पीडितमैत्री न्याय हुनुपर्छ।
आर्थिक तथा प्राविधिक चुनौती : समयको परिवर्तनसँगै साइबर अपराध, वित्तीय, आर्थिक र संगठित अपराध तीव्र रूपमा बढिरहेका छन्।विश्वव्यापी रूपमा साइबर अपराधका कारण वार्षिक खर्बौं डलरको क्षति भइरहेको छ।तर, नेपालमा भने अझै पनि परम्परागत सोच र शैली नै हाबी छ।नेपालमा अनलाइन ठगी, डिजिटल वालेट ठगी, एआई र डिपफेकको दुरुपयोग, अवैध अभौतिक मुद्राको कारोबार, डिजिटल पहिचान चोरी, बालदुराचार तथा यौनजन्य दुव्र्यवहारजस्ता अपराध बढ्दो क्रममा छन्।यी समस्या समाधान गर्न प्रहरीमा दक्ष जनशक्ति र बलियो संगठनात्मक संरचना आवश्यक देखिन्छ।
त्यस्तै, वित्तीय तथा आर्थिक अपराधतर्फ सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय सहयोग, कर छली र व्यापार केन्द्रित अवैध धनको ओसारपसार बढेको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदलको प्रतिवेदनले समेत औंल्याएको छ।नेपाललाई ‘एफएटीएफ’ले ‘ग्रे लिस्ट’ (खैरो सूची) मै राखेकाले यसले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, अन्तरदेशीय मौद्रिक कारोबार र वैदेशिक लगानीलाई समेत प्रभावित पारिरहेको छ।संगठित अपराधअन्तर्गत मानव बेचबिखन, लागुऔषध तस्करी, अन्तरदेशीय अपराध र हतियार ओसारपसारजस्ता क्षेत्रमा विशेष अनुसन्धान गर्न दक्ष र विशिष्टीकृत जनशक्ति आवश्यक हुन्छ।
कार्यगत विशिष्टीकरण, अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयन : मुलुकमा हाल अपराध अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयन (शान्ति सुरक्षा) एउटै संरचनाबाट भइरहेको छ।विकसित मुलुकहरूमा यी दुई कार्यका लागि फरक–फरक संगठन वा विशिष्टीकृत संरचना हुन्छन्।अनुसन्धान अधिक बौद्धिक र प्राविधिक विषय हो भने कानुन कार्यान्वयन भौतिक र फौजी कार्य हो।त्यसैले नयाँ ऐनमा यसको स्पष्ट सम्बोधन हुनुपर्छ।
अपराध अनुसन्धानका लागि अनुसन्धानकर्ता, समाजविज्ञ, मनोपरामर्शदाता, हतियारविज्ञ र प्राविधिक वैज्ञानिकहरूको आवश्यकता पर्छ।राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको सुदृढीकरण, जैविक प्रमाणको संकलन र अनिवार्य वैज्ञानिक परीक्षण जस्ता विषयहरू ऐनमै समेटिनुपर्छ।कानुन कार्यान्वयनका लागिः शारीरिक रूपमा सबल, फौजी रणकौशलमा दक्ष र भिड नियन्त्रणमा पोख्त जनशक्ति चाहिन्छ।
पीडित केन्द्रित न्याय प्रणाली : विश्व परिवेशमा विकसित देशहरूले परम्परागत प्रणालीलाई आधुनिक ‘पीडित केन्द्रित न्याय प्रणाली’ द्वारा प्रतिस्थापन गरिसकेका छन्।यस अन्तर्गत पीडितले सूचना पाउने अधिकार, सुरक्षा, गोपनीयताको संरक्षण, क्षतिपूर्ति र मनोसामाजिक सहयोग पाउने कानुनी अधिकार रहन्छ।यो प्रणाली लागू गर्न प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि र आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन ऐनमै सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
प्रहरीबिनाको राज्यको परिकल्पना गर्न सकिँदैन।प्रहरीको संगठन संरचना, कार्य र उत्तरदायित्व ऐनले नै निर्धारण गर्छ।विकसित देशहरूले प्रहरीको व्यावसायिक तटस्थता कायम राख्न स्पष्ट व्यवस्था गरेका हुन्छन्, जुन नेपालको सन्दर्भमा चुनौतीपूर्ण छ।नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व सत्तामा हुँदा र सत्ताबाहिर हुँदा परिवर्तन हुने मनोदशाका कारण प्रहरी संगठन अस्थिर बन्ने गरेको छ।त्यसैले नयाँ ऐनमा प्रहरीको नियुक्तिदेखि अवकाशसम्मका सम्पूर्ण प्रावधानहरू राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर विधायिकी मनशायपूर्वक लेखिनुपर्छ।
राजनीतिक हस्तक्षेपको पूर्ण निषेधबिना प्रहरीको संस्थागत स्वायत्तता र व्यावसायिकता सम्भव छैन।यद्यपि, लोकतन्त्रमा प्रहरीलाई पूर्ण स्वच्छन्दता (अब्स्यालुट अटोनोमी) पनि दिनु हुँदैन।त्यसैले सबैभन्दा उपयुक्त मोडेल भनेको ‘परिचालनको स्वायत्तता’ (अप्रेसनल अटोनोमी) हो।यस मोडेलमा सरकारले नीति र निर्देशन तय गर्छ भने प्रहरीले अनुसन्धान, पक्राउ र अभियोजनजस्ता कार्यहरू पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले सम्पादन गर्छ।नेपालमा व्याप्त ‘पहिला थुन्ने र पछि सुन्ने’ प्रवृत्तिको अन्त्य गरी न्यायिक विकास भएका मुलुक सरह बनाउन अहिल्यै विचार पुर्याउनु आवश्यक छ।
अन्तर–निकाय समन्वय र एकीकृत सुरक्षा प्रणाली : नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र निजामती प्रशासनजस्ता सरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वयको स्पष्ट खाका आवश्यक छ :–
नेपाली सेना : मूलतः समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा र बाह्य संकटसँग सम्बन्धित हुन्छ।आन्तरिक सुरक्षामा सेनाको सहयोग कुन अवस्थामा लिने र बाह्य सुरक्षा संकटमा सेनाको मातहतमा अन्य निकाय कसरी परिचालित हुने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ।आन्तरिक सुरक्षा समन्वय, संयुक्त सुरक्षा कमान्ड, प्रति–आतंकवाद परिचालन र कफ्र्यु कार्यान्वयनमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल : यी दुई निकायबीचको भूमिकामा स्पष्ट रेखा हुनुपर्छ।सीमा सुरक्षा, दंगा नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन र संयुक्त परिचालनका विषय ऐनमै तोकिनुपर्छ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग : यस विभागबाट प्राप्त हुने सामान्य तथा रणनीतिक सूचनाहरूको आदानप्रदान र समन्वयको पाटोलाई व्यावहारिक बनाइनुपर्छ।विगतका कमजोरीहरूको निर्मम समीक्षा गर्ने उपयुक्त समय यही हो।
भविष्यको सुरक्षा प्रणाली सूचनामा आधारित हुने भएकाले देशमा ‘एकीकृत राष्ट्रिय सुरक्षा सूचना प्रणाली’ स्थापना गर्नुपर्ने जरुरी छ।यसअन्तर्गत राष्ट्रिय अपराध अभिलेखालय, बायोमेट्रिक अभिलेखालय, बेपत्ता व्यक्ति अभिलेखालय र आपराधिक सूचना सञ्जालमा सबै सुरक्षा निकायको आवश्यकताअनुसार पहुँच पुर्याउने व्यवस्था ऐनमै हुनुपर्छ।
संघीय संरचना, स्रोत व्यवस्थापन र विपद् सुरक्षा : संविधानको संघीय ढाँचाअनुसार संघीय प्रहरीले राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय अपराध र प्रदेश प्रहरीले प्रादेशिक अपराध, स्थानीय समन्वय, सामुदायिक सुरक्षा र मानव अधिकारको पाटो हेर्ने गरी स्पष्ट खाका हुनुपर्छ।प्रहरीको उत्तरदायित्व र गुनासो सुन्ने स्वतन्त्र संयन्त्र वा आयोगको व्यवस्था अहिल्यै गरिनुपर्छ।बडी क्यामेरा, हिरासत व्यवस्थापनको अनुगमन र बलप्रयोगसम्बन्धी नियमहरू कानुनमै स्पष्ट हुनुपर्छ।
आधुनिक प्रहरीको सफलता जनशक्तिभन्दा बढी प्रविधिमा निर्भर हुन्छ।त्यसैले प्रविधिमैत्री कार्यालय, कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग, डिजिटल प्रमाण संकलन, र ज्ञान, सीप एवं नैतिकतामा आधारित जनशक्ति भर्नामा लगानी बढाउनुपर्छ।तालिम संगठनको मेरुदण्ड हो।साइबर, वित्तीय अपराध, अपराध मनोविज्ञान र विधि विज्ञानजस्ता विशिष्टीकृत विधामा संगठनभित्रै विशेषज्ञ सेवा कसरी लिने र दुरुपयोग कसरी रोक्ने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र हुनुपर्छ।यसका साथै, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नु परिरहेको भूकम्प, बाढीपहिरो, खडेरी र अतिवृष्टिजस्ता प्राकृतिक विपद्मा प्रहरी नै नागरिकको पहिलो सहयोगी भएकाले विपद् व्यवस्थापनमा प्रहरीलाई सक्षम बनाउन ऐनमै विशेष वित्तीय र व्यवस्थापकीय अधिकार दिइनुपर्छ।
निष्कर्ष : नेपाल प्रहरीको नयाँ ऐन केवल संगठन सञ्चालन गर्ने परम्परागत कानुनका रूपमा मात्र आयो भने केही वर्षमै अप्रासंगिक हुनेछ।प्रहरीको कार्यसम्पादन दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ।यसलाई सम्बोधन गर्न प्रविधिमैत्री, अनुसन्धानमुखी, वैज्ञानिक, मानव अधिकारमैत्री, पीडित केन्द्रित, संघीय संरचना अनुकूल र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त ऐन निर्माण गरिनुपर्छ।यस्तो कानुनले मात्र आगामी तीन–चार दशकसम्म मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा प्रणालीलाई सही दिशा दिन सक्छ।
सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएसपी साउद कानुन व्यवसायीसमेत हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
