भीसीहरूमाथिको भरोसा

नयाँ सरकार बन्यो, नयाँ सपनाहरू थाँती लागे। युवाहरूको बाहुल्य भएको र दुईतिहाइ बहुमत पाएको शक्तिशाली सरकार बनेपछि शक्तिशाली कार्यसम्पादनको अपेक्षा हुनु नाजायज थिएन र होइन पनि। ती अपेक्षा र भरोसाका भाष्यहरूभित्र ‘सुशासन’ सबैभन्दा शीर्ष स्थानमा थियो। विगतमा भागबन्डा, अति दलीयकरण र नातावादका कारण देश थला परेको भन्दै पुराना नियुक्तिहरू विस्थापन र नयाँ नियुक्तिको लहर चलेको छ।

हालसालै त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत अन्य केही विश्वविद्यालयहरू तथा आधा दर्जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा योग्य, सक्षम र कामयाव उपकुलपति (भीसी) नियुक्ति गरिएका छन्। विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न र अवस्था सुधार्न ‘मेरिट’का आधारमा भीसी नियुक्ति गरिएको बताउँदै सबै नवनियुक्तलाई केही निश्चित कार्ययोजना पनि दिइएको छ। शिक्षाको सर्वोच्च संस्था तिनै विश्वविद्यालयहरूमाथि गुणस्तरीय र वैज्ञानिक शिक्षा प्रवाहमार्फत देशको अधोगति र अभावजस्ता समस्याको निराकरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ। तर दुर्भाग्य! तिनै अधिकांश विश्वविद्यालयहरू यो वा त्यो प्रकारको समस्याले थलिएका छन्। आफैं लथालिंग र भताभुंग भएका विश्वविद्यालयहरूले कसरी र कुन आधारमा देश निर्माणमा भूमिका खेल्ने शिक्षा प्रदान गर्छन् भन्ने गम्भीर दुविधा छ।

भ्रष्टाचार र बेथितिको अखडा : प्रायजसो विश्वविद्यालयहरू तालाबन्दी, हडताल, राजनीति, आन्दोलन र धर्नाजस्ता विषयहरूले कुचर्चामा आइरहन्छन्। अहिले विभिन्न खालका अनियमितता र आर्थिक चलखेलमा पनि यी भासिएका छन्। देशकै पहिलो र ठूलो विश्वविद्यालय त्रिभुवनदेखि मोफसलमा स्थापित पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयसम्ममा भ्रष्टाचारका फाइल खडा छन्। नियुक्ति, ठेक्कापट्टा र निर्माणदेखि विभिन्न विषयमा हुने चरम आर्थिक चलखेलले यिनीहरू नराम्ररी ग्रसित देखिन्छन्। देशलाई स्वस्थ र समृद्ध बनाउन दक्ष एवं योग्य जनशक्ति निर्माण गर्नुपर्ने विश्वविद्यालयहरू आफैं राजनीतिक भर्ती केन्द्र र आर्थिक ब्रह्मलुटका कारण रोगी तथा मरणासन्न छन्।

विश्वविद्यालयमा जाने केही विद्यार्थीको उद्देश्य राजनीति गर्नु र संगठन विस्तार गर्नु मात्र पनि होला। विगतमा राजनीतिमा सक्रिय हुने इच्छा भएका प्रत्येक नेताले आफ्नो राजनीतिको सुरुवाती कालखण्डमा विश्वविद्यालयलाई परीक्षण प्रयोगशाला बनाएका थिए। नेतृत्व कौशल सिक्नेदेखि राजनीतिक प्रशिक्षण गर्ने अभ्यासहरू त्यहीँ नै हुन्थे। तर, पदमा बसेर बदनियतपूर्ण काम गर्नु मात्र भ्रष्टाचार होइन; तोकिएको जिम्मेवारीअनुसार कार्यसम्पादन नगर्नु पनि भ्रष्टाचार नै हो। संस्थालाई हानि–नोक्सानी पुर्‍याउनुमात्र होइन, प्रगतितिर लैजान नसक्नु पनि भ्रष्टाचार हो। आर्थिक भ्रष्टाचार अहिलेमात्र बाहिर देखिए पनि जिम्मेवारी वहन र कार्यसम्पादनमाथिको भ्रष्ट आचरण सदियौंदेखि विश्वविद्यालयहरूमा यत्रतत्र सर्वत्र थियो र अझै छ।

कुशिक्षा र प्राज्ञिक स्खलन : हाम्रा विश्वविद्यालयबाट दिइने शिक्षाले नैतिक, आचरणयुक्त र देशप्रति बफादार जनशक्ति जन्माउन सकेन। सीपयुक्त मानिस उत्पादन गर्न सकेन। सरकारी शिक्षा खाली कतार र मलेसिया जाने श्रमिक उत्पादन गर्दैछ भने विश्वविद्यालयमा आबद्ध निजी कलेजहरू युरोप र अमेरिका ताक्ने जनशक्ति तयार गर्दैछन्, जो अरूको देशमा गएर आफ्नो मानमर्दन गराई, सम्मानलाई बन्धकी राखेर आँसु बगाउँदा पनि मक्ख पर्छन्। देशको विकास र प्रगतिका लागि काम गर्ने तथा देशकै मुहार हँसिलो बनाउने पुनीत कार्यमा आफूलाई सुम्पने सोच भएका दीक्षित जनशक्ति उत्पादन गर्न हाम्रा विश्वविद्यालयहरू पूर्णतया चुकेका छन्। अधिकांश विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमहरू (कोर्स) भाषण संस्कृतिमात्रै सिकाउन सक्ने खालका छन्। अनि अन्त्यमा, ‘नेपालमा केही हुँदैन, विदेश भासिनु नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो’ भन्ने भावना विकास गराउँछन्। सायद यो शिक्षा नभएर कुशिक्षा हो।

समस्या समाधानमा सामूहिक राष्ट्रिय चिन्ता खासै देखिन्न। विश्वविद्यालयका अधिकांश प्राध्यापकहरू आफूले नेतृत्व गरेको ठाउँ कति हरिबिजोगका साथ सञ्चालनमा छ र आफ्नो सामथ्र्य कसरी नक्कली प्रमाणित भइरहेको छ भन्ने आकलन गर्दैनन्। तर, पूरै देशको पुनर्निर्माणका उपल्लो ज्ञाता र विद्वान् भएको प्रत्याभूति हुनेगरी भाषणबाजी गर्नमा रमाउँछन्। प्राध्यापकहरू पनि प्राज्ञिक कम, उद्योगी वा राजनीतिक नेता बढी छन्। विभिन्न विषयका ज्ञाता ‘प्रोफेसर’भन्दा राजनीतिक आस्थाधारी भएर विश्वविद्यालय पुग्छन्। राजनीतिमा आफूलाई देखाउन नचाहनेहरू चाहिँ सहरमा आकर्षक ब्यानरमा नारा दिँदै निजी महाविद्यालयहरू सञ्चालन गरेर बसेका छन्। आफ्नै दरबन्दी भएको सरकारी अस्पतालको सेवालाई प्रभावहीन बनाई आफ्नै निजी क्लिनिकमा बिरामी पठाउने चिकित्सकको जस्तो भूमिका खेल्ने प्राध्यापकहरू पनि प्रशस्तै छन्।

जिम्मेवारीबाट विमुख जनशक्ति : अधिकांश प्राध्यापकहरू विषयको विज्ञता, अनुसन्धानको अपारता र बलियो जनशक्ति निर्माणको सपनाभन्दा राजनीतिक नियुक्तिमा लालायित छन्। नाम चलेकै प्राध्यापकहरूले विद्युतीय हाजिरी मेसिन नै उखेलेर फालेको र विभागभित्र हुलहुज्जत गरेको विगत पनि ताजै छ। वर्षौंदेखि कक्षामा नगएका प्राध्यापक पनि थुप्रै छन्। कक्षा पढाउन क्याम्पससम्म पुग्ने तर कार्यालय समय पालना नगर्ने बेथिति त कसैसँग लुकेको छैन। स्थायी नियुक्तिसमेत आन्दोलनबाटै मागिन्छ र यसका लागि निरन्तर आन्दोलन चलिरहेकै हुन्छ। अनुसन्धान प्रकाशन, सभा–सम्मेलन तथा गोष्ठीमा कार्यपत्र प्रस्तुतिजस्ता अनिवार्य पक्षमा पुर्नै नसकिने खाडल छ।

• भीसीहरूले भरोसा त जगाउलान्, तर त्यो भरोसालाई भ्रममा रूपान्तरण हुन नदिन सरकार स्वयं कठोर र सक्रिय रहनैपर्छ।
• वर्तमान बेथितिमाथि निर्ममतापूर्वक शल्यक्रिया गर्दै विश्वविद्यालयको जनशक्तिमा सघन परिवर्तन थालिनुपर्छ।

प्राज्ञिक प्रोफाइल एकदमै नाजुक भएकाहरूको संख्या अधिक छ। विश्वविद्यालयहरूको साख गिर्दो छ, हैसियत र गरिमा घटेको छ। कर्मचारी पनि राजनीतिमा सक्रिय छन्। विश्वविद्यालयभित्र दलैपिच्छेका कर्मचारी र प्राध्यापक संगठन छन्। नवप्रवर्तन र अनुसन्धान होइन, बाक्लै राजनीतिक गतिविधि हुन्छन्। अधिकांश विद्यार्थीको ध्येय नै राजनीति गर्नु र नेता हुनु हो। विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापक— तिनै पक्षका लागि गुणस्तरीय शिक्षाभन्दा राजनीति प्रधान पक्ष भएको संस्था कसरी सुध्रन्छ वा सुधार्न सकिन्छ ? नवनियुक्त भीसीहरूले योजना पक्कै बनाउनु भएको होला। अहिलेको प्रतिस्पर्धी, बजारमुखी र प्रविधिमैत्री तवरले संगठित संसारले माग गरेजस्तो योग्य र दक्ष मानव स्रोतसाधन निर्माण गर्न यी संस्थाहरू धेरै पछि परिसकेका छन्। 

प्रायः पाठ्यक्रमहरू बेरोजगारको संख्या बढाउने वा शून्य दक्षतासहितको प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) वितरण गर्ने कार्यमा व्यस्त छन्। न पाठ्यक्रम परिमार्जन हुन्छ, न परीक्षा वैज्ञानिक छ, न त नतिजा समयमै आउँछ। ज्ञानसँगै सीप हुँदा मात्र परिपूर्ण हुने शिक्षाले हाम्रो देशमा सीपको पक्षलाई पूर्ण रूपमा बिर्सिएको छ। राजनीतिक दलहरूबीच पदाधिकारीको भागबन्डा तथा उष्ण राजनीतिले ग्रसित विश्वविद्यालयले शिक्षा नभई कुशिक्षाको प्रवद्र्धन गर्नु असामान्य रहेन। यसले जनशक्ति होइन, कार्यकर्ता उत्पादन गरिरहेको छ। जबसम्म विश्वविद्यालयहरू पार्टीका चौतारी बन्नबाट रोकिन्नन्, तबसम्म यिनको उचाइ र सम्मान जोगिँदैन। देशका मुख्य दलहरूले विश्वविद्यालयलाई आफ्नो राजनीतिक सम्पर्क कार्यालय बनाउने चेष्टा नछोडुन्जेल शिक्षाको स्तरोन्नति सम्भव छैन। सायद अब यो प्रथाको अन्त्य हुन्छ होला।

निर्मम शल्यक्रियाको विकल्प छैन : झन्डै पाँच लाख विद्यार्थी, आठ हजार शिक्षक र चार हजार कर्मचारी भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ९५ प्रतिशत जतिलाई यसको सुधारसँग कुनै सरोकार छैन होला। उनीहरूलाई केवल समय कटाउन, जागिर पचाउन र राजनीति गर्नमै ध्यान छ। अरू विश्वविद्यालयमा पनि तथ्यांक फरक होला, तर सत्यता फरक छैन। अधिकांश विश्वविद्यालयलाई सामान्य रोगमात्र होइन, गम्भीर क्यान्सर नै भएको छ। अब सामान्य उपचार होइन, सबै पक्षमाथि निर्मम शल्यक्रिया गर्नुपर्छ।

कुनै एउटा व्यक्तिको पहलकदमी र प्रयासले मात्रै यिनलाई मृत्युको मुखबाट जोगाउन नसकिने स्थिति छ। जतिसुकै सक्षम भीसी आए पनि एकल प्रयासले विश्वविद्यालय सुध्रन्न, निरीह र बबुरो बनेर पदावधि कटाउनुको विकल्प हुँदैन। विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन, कर्मचारी र प्राध्यापकलगायत सबै पक्षको राजनीतिलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गर्न राज्य निर्मम बन्नुपर्छ। भीसीलाई गलत विद्यार्थी निष्कासन गर्न सक्ने तथा शिक्षक र कर्मचारीको वस्तुगत मूल्यांकन गरेर रोजगारीबाटै बर्खास्ती गर्नेसम्मको अधिकार दिनुपर्छ। अनुसन्धान र अध्ययन नगरी ‘नोट’ मात्र लेखाउने प्राध्यापकहरूलाई ससम्मान सामूहिक बिदाइ गर्नुपर्छ।

अन्यथा, भीसी एउटा ‘ट्रफी आइटम’ भन्दा बढी केही हुने छैनन् र आम नागरिकलाई ‘सक्षम र विज्ञ भीसीबाट समेत केही हुँदो रहेनछ’ भन्ने भ्रम पर्न सक्छ। सक्षम भीसीको नियुक्ति एउटा राम्रो सुरुवात हुन सक्छ, तर अरू सबै पदाधिकारी पनि उत्तिकै सक्षम तयार गरिनुपर्छ। वर्तमान बेथितिमाथि निर्ममतापूर्वक शल्यक्रिया गर्दै विश्वविद्यालयको जनशक्तिमा सघन परिवर्तन थालिनुपर्छ। भीसीहरूले भरोसा त जगाउलान्, तर त्यो भरोसालाई भ्रममा रूपान्तरण हुन नदिन सरकार स्वयं कठोर र सक्रिय रहनैपर्छ।