विश्वासिला सरकार

नेपाली राजनीतिमा पुराना दलहरूबाट वाक्कदिक्क भएका नागरिकले ठूलो आशा र भरोसासहित नयाँ अनुहारलाई सत्ताको साँचो सुम्पेका थिए। गत वर्षको जेन–जी विद्रोहपछि उदाएका वैकल्पिक शक्तिबाट आम जनताले एउटा ‘विश्वासिलो सरकार’को अपेक्षा गर्नु स्वाभाविकै थियो। तर, सत्ताको कुर्सीमा पुगेपछि ती नयाँ अनुहार पनि पुरानै रोगको सिकार भएका छन्।

विशेषगरी साउन १ देखि लागू भएको चालु बजेट र यसले बोकेका अव्यावहारिक कर नीतिहरूले जनताको सुन्दर सपनामाथि चिसो पानी खन्याइदिएको छ। ‘जान्नेलाई छान्ने’ भन्दै सत्तामा पुगेकाहरूले बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि भान्सासम्म करको भारी बोकाएपछि अहिले आम नागरिकको आशा निराशामा र भरोसा आक्रोशमा परिणत भएको छ। यही ‘विश्वासिलो’ भनिएको तर व्यवहारमा अविश्वासिलो साबित हुँदै गएको सत्ताको विडम्बनापूर्ण नालीबेलीलाई लेखमा मिहिन रूपमा चिरफार गरिएको छ।

शीर्षक अशुद्ध लागे पनि आलेखको रहस्य अर्कै छ। देशमा धेरै सरकारहरू अविश्वासिला भए र नेपालीहरूले विश्वासको सरकार खोजी गरे। गत वर्षको जेन–जी विद्रोहपछि विश्वासिलो सरकारको खोजी गर्ने क्रममा ‘रास्वपा’ सरकार रोजे। तर, अहिले आशाभन्दा निराशा बढेको छ। यो सरकार पनि भरपूर विश्वासिलो नभएको व्यापक गुनासो छ, खासगरी यही साउन १ देखि लागू भएको चालु बजेटबाट।

‘वि’ माने बिजुलीको कर थोपरियो। संसारमै धेरै पानी भएको देश हाम्रो, तर विश्वमै जलविद्युत् आयोजनाहरू र पानी कम भएको देश भुटानभन्दा यहाँको बिजुलीको मूल्य (लागत) धेरै छ। रास्वपाका स्वर्णिम वाग्ले अहिले अर्थमन्त्री छन्, उनकै काम हो यो। यो कामको श्रेय उनैलाई जान्छ, जसले आम उपभोक्ताको हितमा ठाडै बन्चरो प्रहार गरे। आम उपभोक्ताको आशा र भरोसा कुण्ठित भएको छ। इन्डक्सन चुलोको प्रचार गर्ने, ‘यहाँ बिजुली धेरै भयो अधिक प्रयोग गरौं’ भन्ने नारा दिने र आयातित ग्यासलाई बिस्तारै विस्थापित गरौं भन्ने लामो समयको सरकारी नीतिलाई पनि कुल्चिएको देखियो। यो कदम सरकारको स्वच्छ उत्पादन वृद्धि गर्ने दीर्घकालीन नीतिको पनि विरुद्धमा छ।

शासकहरूले समयमै बुझून्, सुनको अन्डा दिने कुखुरालाई मारेर समृद्धि आउँदैन। यो देश हुँदा खाने गरिबहरूको पनि हो, हुने खाने र सत्तामा बस्नेहरूको मात्र होइन।

‘स्व’ माने स्वचालित नीति पेट्रोलियममा भनियो, तर परल मूल्यभन्दा दोब्बर महँगो हुने गरी सरकारी आयल निगमले तेल बेचेको छ। विकल्प छैन, जति घाँटी रेटे पनि उपभोक्ताले खरिद गर्नैपर्छ। कर धेरै छ, करकापबाट राज्यले उपभोक्तामाथि व्यापक रूपमा दमन गरेको छ। फेरि ‘स्व’ माने स्वकीय सचिव राख्ने नियम पनि सरकारले पास गरेको छ। खर्च घटाउने भनियो, यसअघि यो खारेजीमै परेको थियो। ‘जान्नेलाई छान्ने’ भनियो, जान्ने भनेर नयाँ युवाहरूले संसद्मा प्रवेश पाए, सरकारमा पनि। तर, मन्त्रालयहरूमा सल्लाहकारहरूको ताँती नै लाग्यो र सांसदले स्वकीय सचिव पनि पाउने भए। खर्च कटौती भन्दै मन्त्रालयहरूको संख्या घटाइयो, तर त्यसभन्दा अधिक बोझ थपिने गरी सोलोडोलो रूपमा स्वकीय सचिवदेखि सल्लाहकारको भीड बढाइयो।

मन्त्रालय कटौतीमा पर्दा सचिवलगायत धेरै कर्मचारी कामविहीन बने। यसले गर्दा प्रशासन संयन्त्र विश्वासिलो र भरपर्दो बनेन, बरु त्यो समूह मर्माहत छ। ‘सरकार स्वेच्छाचारी भयो, हामीलाई गन्दै गनेन, एकतर्फी लादियो, कडा गरियो, सासै रोकिने गरी त्रास भयो’ भन्दैछन्। प्रधानमन्त्री यति व्यस्त भए कि आफ्नै सिटमा काम गर्ने मुख्यसचिवको बिदाइमा उनी उपस्थित नभएर सल्लाहकारहरूबाट बिदाइ गरिदिए। यसले स्थायी सरकार भनिएको निजामती संयन्त्रलाई कस्तो सन्देश जाला ? विचारणीय छ। स्वकीय सचिवहरू र सल्लाहकार, अनि तिनलाई दिइने तमाम खर्च एकातिर जोड्दा कति खर्च र कति बेरुजु बढ्ला ? पुरानै नियत दोहोरिएन त ? 

‘स्वा’ माने स्वास्थ्य, के–कस्तो छ नेपालीको ? यसमा सबै जानकार नै छन्। राजधानी नै डुबानमा छ, देशैभरिका पूर्वाधार चौपटमै छन्। अस्पतालमा ३ प्रतिशत भ्याट लगाइएको छ। पुरानाले पनि गर्न नसकेको काम, संविधानविपरीत नयाँ आएको ‘स्वर्णिम स्वास्थ्य नीति’ र बिरामीको शैय्यामा कर देख्ने सरकारले नेपालीको आयु सुरक्षित त नगर्ने भयो, आफ्नो आयु पनि कसरी सुरक्षित राख्ला ? सोचनीय छ।

‘शि’ माने शिक्षामा ३ प्रतिशत कर थपियो। वैदेशिक शिक्षामा त यो छँदै छ। संविधानविपरीत स्कुले बच्चाहरूबाट कर लिई अभिभावकलाई ठहरै पार्ने स्वर्णिम नीतिप्रति सबैले आपत्ति जनाएका छन्। आइतबारे बिदाले पढाइ घटेको तर शुल्क (फि) भने बढेकाले स्कुलहरू भन्दैछन्– ‘अभिभावकहरू हो, तपाईंहरू आन्दोलन गर्नुस्, हामी साथ दिन्छौं।’ शिक्षामा पहिले नै अभिभावकहरू मारमा परेका थिए, अब झन् बढी मार थपिएको छ।

‘ला’ माने लाभकर। नाम सुन्दा लाभबाट आएको कर जस्तो लाग्छ, तर यो लाभबाट होइन विलापबाट उठेको छ। ठूलो स्केलमा घरजग्गा कारोबार हुनेलाई लाभ होला, तर सोलोडोलो एउटै बास्केटमा राखेर जसरी भूमि प्रशासन सञ्चालित छ, यो भएन। पहिले यो प्रणाली थिएन, बिस्तारै ल्याइयो। वार्षिक सम्पत्ति र घरजग्गा कर नै धेरै छ। बाँदर लड्ने जग्गालाई ‘लोभतन्त्र’ले नगरपालिका बनायो। कामै नगर भनेकाले ‘कामगर पालिका’ भएन, ‘कामनगर पालिका’ भएको छ। यहाँसम्म कि, गाउँपालिकाको सम्म योग्यता नपुगेको स्थानमा सँगसँगै डबल नगरपालिका बनाएर राजनीतिक रोजगारी दिइएको छ।

जसरी देशको भारी प्रदेश संरचना तय भएको छ, अति धेरै नगरपालिकाको संख्या, तिनको भरणपोषण, तिनको उठ्तीपुठ्ती र तिनका अर्बौंको खर्च अनि बेरुजु पनि त्यत्तिकै ठूलो छ। अब गरिबले बिरामी उपचार खर्च नभएर वा रोजगारी नपाएर विदेश जानुपर्दा वा ऋण तिर्न घरजग्गा बेच्दा पनि १० प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी लाभकर सरकारले असुल्न थालेको छ। लिए पनि एक–दुई प्रतिशत पो लिने त ! रजिस्ट्रेसन दस्तुर यसै चर्को छ। पेटै निमोठेर कर लिँदा, ‘सुनको अन्डा फलाउने’ भनेर माउ कुखुरालाई नै सिध्याउँदा हालत के हुन्छ ? 

यसै पनि आत्महत्याको दर बढिरहेको छ। सडकमा साङ्लो हालेर पैसा असुल्दा जनता के भएका छन्, सबैलाई याद छ। यता इनड्राइभमा कर, सेयर मार्केटमा कर, प्रसूतिमा कर, आर्यघाटमा कर, भान्सामा कर, सडकदेखि सबैतिर कर ! ‘जनता सबै मर्लान्, सरकार अभिभावक हौ कि हत्यारा ? ’ गणेश नेपालीको मृत्यु महँगो परेको छैन त ? अर्का उद्यमीले पनि ज्यान फाले। ‘आँप फल्ने रुखमा मान्छे फले’ भनेर पुरानालाई विस्थापित गरेको बिर्सियौ कि ? 

‘स’ माने सरोकार सबैमा राख्नुपर्ने, नियमसंगत नभए मात्रै कठघरामा पठाइनुपर्ने सरकारको काम हुनुपर्ने हो। कसैप्रति बल्छी हाल्नु छ भन्दैमा, दशक बढीदेखि सेवानिवृत्त भएर जहान–छोराछोरीदेखि पनि विरक्तिएर अल्जाइमर, सुगर, प्रेसर, किड्नी, प्रोस्टेटरूपी रोगको उपहार लिएर बसेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि तर्साउँदै ‘सम्पत्ति देऊ’ भन्दै फारम भर्ने झट्का लगायौ। अड्डाले पलपलमै निगरानी राखेर, निवृत्त भई काल पर्खेर ‘वनले आ चाँडै, घरले जा चाँडै’ भनिरहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई जुन ढंगले फारम भरायौ, तिनको आँसु पनि लाग्ला सरकारलाई ! अभिलेख राख्ने काम सरकारी 
एजेन्सीको हो। व्यक्ति भूकम्पमा पर्‍यो, घर लड्यो, कागजात छैन, कोरोना आयो, श्रीमतीसँग भिन्न भएर काल पर्खेर बस्यो, कति त खेरै गए।

त्यसपछिको महँगीले ताडना दिइरहेको, एकछाक राम्ररी खान नसक्ने र औषधि उपचार नपाई तडपएको सेवानिवृत्त भएकै नाताले सरकारसँग पौंठेजोरी खेल्दै आफ्नो विवरण कसरी खोज्न सक्छ उसले ? भएभरका कागजात बलिसके, जलिसके। आम्दानीको रेकर्ड कसरी राखिरहन सकिन्छ ? अनि पटक्कै आय नभएकालाई टन्न पैसा दिइने हो र ? सास रोकेर पनि खोज्ला व्यक्तिले, तर त्यो सम्भव छ र ? जबकि पेन्सनधारीको तलब नै बढेन अहिले, जालझेल गरियो।

ज्येष्ठ नागरिकहरूको उमेर पनि साविक ६८ बाट ७० पुर्‍याइयो, भत्ता पाइएन। केही पैसा तिरेर गरिएको बिमा, त्योबराबरको पनि उपचार नपाउने गरी बन्देज लगाउने काम पनि त रास्वपा सरकारले नै गरेको हो। त्यसैले, मुटुमाथि सरकार तिमीले सबैलाई ढुंगा बर्साएका छौ। ‘तिमी सुन हुँदैमा सबै सुन हुन्नन्’, हुँदा खाने पनि छन् धेरै नेपालीहरू, हुने खानेमात्रै होइनन्। र, पछिल्लोपल्ट बैंकहरूमा ‘एनआईडी’ भन्दै नाकाबन्दी गरिएको मनोवैज्ञानिक त्रास पनि थपिएको छ।

‘र’ माने रक्षा गर, ‘का’ माने तिम्रो काम राम्रो होस्, र पछाडिको ‘र’ माने रविले आफ्नो लाज छोपेका छन्। जुन भरोसाले उर्लेर उनलाई मत दिए, त्यसको विपरीत काम भइरहेकाले यो अतिशय देखेर यो विशेष लेख कोरिएको हो। आगे तिम्रो मर्जी ! हामी त हिजो पनि पाखा लागेका, आज पनि कसैले पुछेको छैन। भोट दिने एक दिने शासक म अरू बेला तिमीहरूबाटै शासित सधैं !

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, जनताले खोजेको परिवर्तन मीठा नारा र आकर्षक अनुहारमा मात्र सीमित बन्न पुगेको छ। बिजुलीदेखि आर्यघाटसम्म अनि शिक्षादेखि स्वास्थ्यसम्म थोपरिएको अचाक्ली करले आम नागरिकको दैनिक जीवनलाई नै धरापमा पारेको छ। ‘विश्वासिलो’ भनिएको सरकारले नै नागरिकलाई कर तिर्ने मेसिन मात्र ठान्नु ठूलो भूल हो।

ज्येष्ठ नागरिकलाई सास्ती दिने, महँगी बढाउने र मन्त्रालयमा सल्लाहकारको भिड जम्मा गरेर ढुकुटी रित्याउने कामले नयाँ शक्ति पनि पुरानै राजनीतिको भद्दा नक्कलमात्र भएको पुष्टि गर्छ। यदि सत्ताको मातमा परेर यसैगरी आम मानिसको मुटुमाथि ढुंगा बर्साउने हो भने यो व्यवस्थाप्रति नै भयानक वितृष्णा बढ्नेछ। शासकहरूले समयमै बुझून्, सुनको अन्डा दिने कुखुरालाई मारेर समृद्धि आउँदैन। यो देश हुँदा खाने गरिबहरूको पनि हो, हुने खाने र सत्तामा बस्नेहरूको मात्र होइन।