पहिरोले धादिङबेसीको खानेपानी आपूर्ति ठप्प, २५ सय घरधुरी प्रभावित

पहिरोले धादिङबेसीको खानेपानी आपूर्ति ठप्प, २५ सय घरधुरी प्रभावित
सुन्नुहोस्

धादिङ : धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका–२ स्थित तल्लो भुलभुलेमा निरन्तर पहिरो खस्न थालेपछि चार परिवार विस्थापित भएका छन् भने ४६ परिवार उच्च जोखिममा परेका छन्।

घरमाथिबाट लगातार पहिरो खस्न थालेपछि दिलबहादुर गुरुङ, गोविन्द श्रेष्ठ, हिराबहादुर श्रेष्ठ र अमृत गुरुङको परिवार सुरक्षित स्थानमा सरेका छन्। पहिरोका कारण दिलबहादुर गुरुङको घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ भने अन्य तीनवटा घर पनि उच्च जोखिममा रहेका छन्।

स्थानीयका अनुसार माथिल्लो भागको कमजोर भू–बनोट र धादिङबेसीमा खानेपानी आपूर्ति गर्ने मुख्य पाइपलाइन फुटेका कारण पहिरो निरन्तर खसिरहेको छ। यसले गर्दा तल्लो भुलभुलेका बासिन्दा थप त्रसित बनेका छन्।

पहिरोकै कारण धादिङबेसीका करिब दुई हजार पाँच सय घरधुरीमा खानेपानी वितरण पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ। साथै करिब २०० रोपनी खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुगेको स्थानीयले बताएका छन्। वाग्मती प्रदेश सरकार र नीलकण्ठ नगरपालिकाको ६५ लाख रुपैयाँ संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिएको ६०० घनमिटर क्षमताको ग्याबिन (तारजाली) पर्खालसमेत पहिरोले बगाएको छ।

घटनालगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोली, नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुंगाना, उपप्रमुख दीपक विश्वकर्मा तथा नीलकण्ठ खानेपानी तथा स्वच्छता व्यवस्थापन बोर्डका अध्यक्ष शिव अधिकारीसहितको टोलीले पहिरोग्रस्त क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ।

निरीक्षणपछि टोलीले फुटेको मुख्य पाइपलाइन तत्काल मर्मत गरी खानेपानी आपूर्ति पुनः सञ्चालन गर्ने र विस्थापित तथा जोखिममा रहेका परिवारको सुरक्षा एवं बस्ती संरक्षणका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। हाल मुख्य पाइपलाइन मर्मतको काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ। बोर्डका अनुसार मर्मत कार्य सम्पन्न भएपछि आज साँझसम्म पाँचमध्ये केही लाइन सञ्चालनमा ल्याई धादिङबेसीमा आंशिक रूपमा खानेपानी वितरण पुनः सुरु गरिनेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.