खाना खाँदादेखि शौचालय जाँदासम्म हातमा ग्याजेट नभई नहुने कुलतमा देखिन्छन् अचेलका बालबालिका। चोक, चौतारा र खुला चौरमा केटाकेटीहरू उफ्रने, खेल्ने र रमाइलो गर्नेभन्दा घरभित्रै धुमधुम्ती मोबाइल वा ट्याबमा भुल्ने आदत देखिन्छ। अभिभावक पनि हैरान छन् तर त्यस्तो कुलतबाट छुटाउनै मुस्किल भएको बताउँछन् अभिभावकहरू। भौतिक रूपमा खेल खेल्नेभन्दा मोबाइल र ट्याबको दुनियाँमा मात्रै बालबालिका भुलेका छैनन्, सामाजिक सञ्जालको भुलभुलैयामा पनि परेका छन्।
त्यस्ता बालबालिकामा मानसिक आघातको समस्या त छँदै छ, साइबर अपराध र बुलिङको सिकार पनि भएका छन्। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘तथ्यांकमा बालबालिका–२०८३’ प्रतिवेदनले नेपाली समाजको एउटा अत्यन्त भयावह र संवेदनशील तस्बिर बाहिर ल्याएको छ। ७ सय ७२ बालबालिका अनलाइन अपराधबाट पीडित भएको प्रतिवेदनमा छ। २०८२ मा यो संख्या ६ सय ३५ मात्रै थियो। अर्थात् बर्सेनि बढ्दो छ। पीडितमा पनि बालकभन्दा बालिका बेसी छन्।
जसै बालबालिका नै अपराधको सिकार बन्छन्, तब भविष्य अन्धकार हुन्छ। तसर्थ राज्यले सबैभन्दा पहिला ध्यान पुर्याउनुपर्ने नागरिकको पहिलो वर्ग नै बालबालिका हो। जुनसुकै खतराबाट पनि उनीहरूलाई जोगाउनुपर्छ। ऐन, कानुनहरूले बालबालिकाबाट हुने कतिपय ‘अपराध’ लाई अपराध मान्दैन, कानुनी विवाद मान्छ, बाल बिझ्याइँ मान्छ, तर उनीहरू नै चाहिँ अपराधको सिकार हुनु विडम्बना हो। बालबालिकालाई कसैले अपराध वा गल्तीको माध्यम नबनाओस् भनेरै कतिपय वस्तु तथा सेवा खरिदबिक्रीमा निषेध गरिएको छ। सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरा बालबालिकालाई बिक्री गरिन्न, गर्न निषेध छ। थुप्रै प्रकार र विषादी औषधिमा पनि त्यस्तै प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था छ। तर, सामाजिक सञ्जालको विष भने खुलमखुला बालबालिकाकहाँ पुगेको छ, राज्य बेखबर छैन, तर नजरअन्दाज गरिरहेको छ।
सामाजिक सञ्जाल आज नेपालमा फुक्काफाल छ। अनियन्त्रितमात्रै हैन, अनियमित छ। तसर्थ सबैभन्दा पहिला सामाजिक सञ्जालको नियमन जरुरी छ। त्यसमाथि बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालको पहुँचबाहिर राखिनुपर्छ। अस्ट्रेलियाले कानुन बनाएर ५० मिलियनसम्म जरिवानाको प्रावधान राख्यो। १६ वर्षमुनिकाले सामाजिक सञ्जाल चलाउँदा जरिवानाचाहिँ तिनै कम्पनीले तिर्नुपर्छ त्यहाँ। चीनले ‘माइनर मोड’मार्फत बालबालिकाको स्क्रिन समय कडा रूपमा तोकिदिएको छ। ब्राजिल, फ्रान्स र अमेरिकाका विभिन्न राज्यहरूले अभिभावकीय स्वीकृति र उमेर प्रमाणीकरणलाई अनिवार्य कानुनी सर्त बनाएका छन्।
हाम्रा बालबालिका अनलाइनको दलदलमा फसिरहँदा राज्य मूकदर्शक बसेको छ। सामाजिक सञ्जाल विशेष गरी बालबालिकाको हित अनुकूलका कानुन बनाउन सरकार हिच्किचाउनु पर्दैन। किनभने संविधानले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई राज्यको दायित्व मानेको छ। बालअधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिले पनि बालबालिकाको सुरक्षा, गोपनीयता र स्वस्थ विकासलाई प्राथमिक अधिकार मानेको छ। तसर्थ बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालको पहुँच नदिनु अधिकारबाट बञ्चित गरिनु हुँदैन बरु सुरक्षित राख्नुनै हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
