मधेस प्रदेशका ७० प्रतिशत अझै कृषिमा आश्रित छन् र मधेसको कृषिमा सिंगो नेपाल आश्रित छ। मुलुककै अन्नभण्डारमा जे फल्छ, मूलतः त्यसैले नेपालको पेट भर्छ। पछिल्लो समय भने मधेसको खेतीपाती प्रणाली गिजोलिएको छ, एकातिर पानी, मल र बीउको प्रबन्ध राज्यले गर्दैन, आकाशे पानीको भर वा परम्परागत मुहानको भरोसा गर्नुपर्छ। अर्कोतिर विश्व तापमान वृद्धिले मौसमी चक्र खल्बलिएको छ र भएका मुहान सुकेका छन्। नचाहिने बेला पानी पर्छ, र चाहिँदा सुक्खा लाग्छ।
त्यही भएर अहिलेको असार सकिन लाग्दा पनि मधेसका थुप्रै खेतमा धान रोपिएको छैन। जलवायु परिवर्तनले उत्तरका हिमाल पगाल्ने र मधेसको धर्ती सुक्खा पारेर नेपाललाई चौतर्फी घेराउ गरेको छ, जब कि जलवायु परिवर्तन गराउने कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको खास भूमिका र योगदान छैन। तर, नखाएको विष लागेको छ।
कहिले हावाहुरी, कहिले असिना, कहिले लामो खडेरी, कहिले छोटो समयमा अत्यधिक वर्षा। यिनै हुन् जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभाव। धानमा मात्र होइन, आँपमा समेत असर छ मधेसको। आप उत्पादन २१ प्रतिशतले घटेको छ। धनुषा, महोत्तरी र सिरहामा मात्रै खडेरीका कारण धान उत्पादन झन्डै ४ लाख ५० हजार टनले घट्ने अनुमान छ। यसले देशकै धान आपूर्तिमा १० प्रतिशतको गिरावट ल्याउनेछ। मधेस त जमिन खन्दासाथ पानी भेटिने ठाउँ हो, तर अहिले ठाउँ थियो भन्नुपर्ने बेला भएको छ। किनभने पहिले ७०–७५ फिटमुनि पानी भेटिने ठाउँमा अहिले ३ देखि ४ सय फिटसम्म खन्दामात्रै भेटिन्छ।
असारमा खडेरी लाग्यो, अब डर फेरि बाढीको छ। किनभने पछिल्ला वर्षको मौसमी परिवर्तनका कारण खडेरीपछि बाढी आउने गरेको छ। बाढीले धान रोप्ने खेत र बस्ने बास उजाड्छ। मधेसको अन्नबाली र उत्पादनमा आउने गिरावटले सिंगो देशको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। किनभने आज पनि देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा ठूलो योगदान कृषिले गर्दै आएको छ। त्यही कृषिको केन्द्र भूमि मधेसमा राज्यको खास ध्यान छैन। राजनीतिक रूपमा पहुँचको अभाव, सामाजिक र आर्थिक रूपमा बञ्चितीकरणमा परेको हुँदा यहाँको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने ध्याउन्न राज्यले राखेकै छैन।
होइन भने मधेसको उखु, आँप र धान बालीको उत्पादन वृद्धिमा सरकारले सक्दो योगदान गर्नुपर्ने हो, पटक्कै गरेको छैन। किसानका दुःखमा सधैं नजरअन्दाजमात्रै छ। जब कि ती सब शासकले खाने अन्न पनि उत्पादन गर्ने मधेसले नै हो। सरकारले जलवायु अनुकूलनका ठोस कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ। बिमाको प्रिमियममा अनुदान दिने नाममात्रैको कार्यक्रमले पुग्दैन। सरकारले गफको खेती छोडेर किसानको खेतमा पानी पु¥याउने पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ। कृषि प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने प्रारम्भिक दायित्व पनि यही हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
