राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार गठन भएपछि सबैभन्दा ठूलो एक्सन सुकुम्बासी समस्यामा भएको छ। काठमाडौंको बागमती किनारका सुकुम्बासीको बस्ती उजाड्यो। डोजर चलाएर घरबस्ती ध्वस्त पारेपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भनेका थिए, ढुक्क हुनुहोस्।
उनले अझ त्यसभन्दा अघि बढेर बर्खाको बेला बाढी पसेर सुकुम्बासी बस्ती डुबान हुँदै आएकाले स्थानान्तरण गर्न लागिएको प्रष्टीकरण पनि दिएका थिए। तर उनले दिएको तर्क अहिले आएर खण्डित भएको छ। बाढी र डुवानबाट जोगाउन सुकुम्बासीलाई जहाँ लगेर सरकारले राखेको थियो, शुक्रबार राति त्यहीं बाढी पस्यो। सरकारले कीर्तिपुरको त्यो होल्डिङ सेन्टर छाड्न पनि उर्दी गरिसकेको हो।
२५ हजार रुपैयाँ दिन्छौं, आफ्नै सुर गर भन्ने सरकारको उर्दी सबै सुकुम्बासीले नमानेका होइनन्, मान्न नसकेका हुन्। पैसा र सुरक्षा अनि व्यवस्थापन फरकफरक चिज हुन्। सरकारले केही महिना पैसा दिएर त्यसको व्यवस्था नगर्ने सुरसार गरेको सुकुम्बासीलाई लाग्यो। सरकारको रवैया पनि त्यस्तै छ। भूमिहीनको समस्या आफ्नो सरकार आएपछि गरिहाल्छौं भनेर वाचा गरेको पार्टीको सरकार ठीकविपरीत दिशामा गएको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। हो, भूमिहीनलाई नदी किनारको जोखिम ठाउँमा राखिरहनु हुन्नथ्यो। सुरक्षित बसोबासस्थलमा लैजानुपथ्र्यो। तर सरकारको नियत त्यो देखिएन। नदी किनारबाट लखेट्ने, होल्डिङ सेन्टरमा भुलभुलैयामा पारेर कुनै बन्दोबस्ती नगर्ने प्रवृत्तिमा सरकार रह्यो।
वालेन्द्र शाह काठमाडौंको मेयर हुँदादेखि नै सुकुम्बास बस्ती उठाउन चाहन्थे। त्यतिबेला सम्भव भएन। प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो तारो तिनै निमुखाहरू भए, जोसँग राज्यविरुद्ध प्रतिरोधमा उत्रने तागत भएन। कतिसम्म भने वृद्धवृद्धा, अशक्त, केटोकेटी, बिरामी र सुत्केरीसमेतमाथि सरकार नराम्ररी जाइलाग्यो। फौज लिएर निहत्था नागरिकका घर भत्काउन गएको सरकारसामु उनीहरू निरीह नबनी धर भएन। खासगरी सरकारको नियतमा खोट आशंका किन गरियो भने उसले वास्तविक सुकुम्बासी छुट्ट्याएर उचित बन्दोबस्तीको लागि परिणाममुखी काम देखाउन सकेको छैन।
सरकारलाई लागेको देखिन्छ, सुकुम्बासी हुनु नै उनीहरूको दोष हो। ऊ बुझ्न चाहन्न कि कोही पनि गन्हाउने नदी किनारमा प्लास्टिक र टिनको छाप्रोमा कोच्चिएर जिन्दगी बिताउन चाहँदैन। जुनसुकै बाहना र बाध्यतामा भए पनि सहरमा रोजीरोटीका लागि भित्रिने नेपालीले ओत खोज्दा नदी किनार खोज्यो कि खुला जमिन त्यो उसको विवशता थियो। राज्यले त्यस्ता नागरिकको उचित प्रबन्ध गर्ने नीति र व्यवस्था नगरी केवल जमिन खाली गराउनेमात्रै उद्देश्य राख्नु कदाचित न्याय होइन।
नीति र नियम भनेको नागरिककै हित र सुरक्षामा हुनुपर्छ। मुठीभर मानिसलाई चयन दिने नाममा एकैजनाको पनि बास उजाडिनु हुन्न। कोही नहुनेकै राज्य हुनुपर्छ। संसारका जस्तै पुँजीवादी देशले पनि लखेटेर होइन, तिनलाई पनि बासको उचित प्रबन्ध गरेर सुकुम्बासी समस्या समाधान गरेका छन्।
तर हाम्रो सरकार व्यवस्था गर्नेभन्दा खेद्ने र आत्महत्या नै गरेर जीवन फाल्न बाध्य पार्ने गरी लागेको देखिन्छ। केही समयका लागि भत्ता दिनु दीर्घकालीन समाधान होइन, पैसाको व्यवस्थापन पनि गर्ने कौशल सबैसँग हुँदैन, त्यसमा पनि राज्यले ध्यान दिनुपर्छ। निमुखाका लागि नै राज्य छ भन्ने अनुभूति दिन सकेन भने सरकार, सरकार हुन सक्दैन। तसर्थ जति सक्दो छिटो विस्थापित वास्तविक सुकुम्बासीको उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
