झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकार गठन गरेलगत्तै भएका कामका सन्दर्भमा पक्ष, विपक्षमा बहस सुरु भएको छ। सुरुमै सरकारले निर्धा र निहत्था नागरिकमाथि कारबाहीको निशाना लगायो। बागमती किनारबाट होल्डिङ सेन्टरमा राखेका सुकुम्बासी ताँबोबाट उफ्रेर भुंग्रोमा परेझैं भएका छन्। होल्डिङ सेन्टरमै पनि डुबानमा परे। सरकारले कुनै व्यवस्था नगरी त्यही होल्डिङ सेन्टर पनि छाड्न लगाएको छ। तिनीहरूको पीडा बुझ्न खोज्नेहरू पक्राउ परेका छन्। सुकुम्बासीले आत्महत्यासमेत गरे। नियम, कानुनको अल्झन सहन नसकेर गणेश नेपालीले आत्मदाह गरे। त्यो समाचार लेख्ने मिडियाहरूलाई भिजिलान्ते लगाएर तर्साउने प्रयास सरकारले नै गर्यो।
प्रचण्ड बहुमतको आडमा सरकार जसरी अघि बढेको छ, त्यो निरंकुश र तानाशाही शैलीभन्दा फरक छैन। किनभने ऊ संसद्प्रति उत्तरदायी देखिन्न र छैन पनि। प्रतिपक्ष आवाज सुन्दैन। असहमत आवाज बन्द गराउन उद्यत् छ। आफूलाई निर्वाचित गर्ने संसद्मा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको उपस्थिति अपवाद जस्तो छ। उपस्थित हुँदा पनि संसदीय मर्यादा कुल्चेका छन्। सम्बोधन गर्दा राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई धरापमा पार्छन्, तर माफी माग्दैनन्, बोली सच्याउँदैनन्। संवैधानिक परिषद्को मर्मविपरीत आफू अनुकूलताको बहुमतको व्याख्या हुने कानुन बनाउँछन्।
लोकतन्त्रको बलियो खम्बा न्यायालय, कर्मचारीतन्त्र सहितमा नयाँ प्रयोग भएका छन्। भएभरका नियुक्ति खारेज गरे, अहिले फेरि आफ्ना मान्छेको भर्ती विधि र प्रक्रिया विपरीत पनि गरिरहेका छन्। पूर्ववर्ती सरकार प्रमुख र मन्त्रीहरूलाई जबरजस्ती र प्रक्रिया विपरीत पक्राउ गर्ने प्रतिशोधात्मक कार्यदेखि व्यवसायीहरूमाथिको धरपकड, निर्माण व्यवसायीको गिरफ्तारी र खुट्टा भाँच्नेसम्मको अभिव्यक्ति यो सरकारको छाया छवि हो।
गएको फागुनको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कुल खसेको मतको ४७ दशमलव ८ प्रतिशत मत ल्याउँदा प्रतिनिधिसभामा उसका प्रतिनिधि झन्डै दुईतिहाइ भए। ५१ लाख ५४ हजार ९ सय ४८ मत प्राप्त गरेर कुल सदर मतको ४७.८ प्रतिशत ल्याउँदा खासमा उसले कुल सदर मतको बहुमत पाएको होइन, तर प्राविधिक हिसाबमा दुईतिहाइ जस्तै प्रतिनिधि उसले सदनमा पठाउन पायो। रास्वपाले बुझ्नुपर्ने के हो भने ४७ प्रतिशत मत उसँग हुँदा त्योभन्दा धेरै र कुल सदर मतको बहुमत उसका विपक्षमा छ। पहिलो हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीका कारणमात्रै ऊ झन्डै दुईतिहाइ प्राप्त दल बनेको हो, खासमा त कुल मतदाताको बहुमत उसको विपक्षमा छन्। यत्ति सामान्य गणित पनि नबुझी सर्वस्व प्राप्त गरे झै मैमत्त बनेर सरकारको घोडा कँुदाउन उद्यत् बनिरहेको छ रास्वपा।
पुराना दलहरूको बेथिति अन्त्य गर्ने र नयाँ राजनीतिक परिपाटी बसाल्ने कसम खाएर सिंहदरबार छिरेको रास्वपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारको कार्यशैली भने जनअपेक्षाअनुसार छैन। निजी मिडियालाई विज्ञापन नदिने सरकारी निर्णय सर्वाेच्च अदालतले बदर गर्यो, त्यसअघि उसले गरेका गिरफ्तारी प्रक्रियाविपरीत ठहर गरेकै थियो। तै सरकार विधि र प्रक्रिया पछ्याउनेभन्दा आफूलाई अझै सर्वेसर्वा ठानिरहेको छ, जुन लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको खिलाप छ। लोकतन्त्र भनेको हुकुमी शासन होइन, विधि र प्रक्रियाको व्यवस्था हो भन्ने हेक्का सरकारले राख्न सकेको छैन। २०१५ सालमा दुईतिहाइको सरकार टिकेन। २०४८ र २०५६ सालमा बहुमतको सरकार पूरै पाँच वर्ष चलेन। २०७४ मा पनि झन्डै दुईतिहाइको सरकार बीचैमा ढल्यो। ती पुराना सरकार सबै (२०१५ सालबाहेक) विपक्षीले भन्दा आफू बेढंगले चलेर, विधि स्थापित गर्न नसकेर, आन्तरिक कलह र फुटले गिरेका थिए। अहिले पनि रास्वपाले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्ने हर्कत गरिरहेको छ। आफ्नै सांसदहरूबाट आलोचना सुरु भइसकेको सरकारलाई हेक्का होस्।
सरकारले गति र मति सुधार गर्न सकेन र धरापमा पर्यो भने दुःख पाउने फेरि पनि आखिर देश र नेपाली जनताले हुनेछ। अनि सधैं अस्थिरताको चक्रव्यूहमा पर्न जनता अभिशप्त हुनुपर्छ। तसर्थ सरकार संयमित बनोस्। विगतका सबै पाठ र सन्देशबाट सिक्ने आँट गरोस्। सत्ता अस्थायी हुन्छ, जनताको शक्ति भने स्थायी भन्ने मनन् गरोस्। शासन व्यवस्था सुधारमा परिणाममुखी कार्य हुन सकोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
