प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकै शब्दमा भन्ने हो भने, अहिले सरकार सुशासनको गन्तव्य ताकेर हुइँकिएको छ। गन्तव्य सही भए पनि असन्तुलित र असंयमित गति तथा मतिका कारण सरकार दुर्घटित हुन सक्छ भन्ने एकथरी आकलन छ। यतिबेला सरकारको ध्यान सार्वजनिक–निजी संस्था, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रका भ्रष्टाचार तथा विकृतिमा केन्द्रित छ।
भ्रष्टाचार र विकृति जुनसुकै क्षेत्रको भए पनि खराब नै हो, जसलाई नियन्त्रण गर्नैपर्छ। यसरी हेर्दा सरकारको कदम र ध्यान ठीकैजस्तो देखिन्छ। तर, लोकतन्त्र भनेको विधि र पद्धतिको शासन हो; यो शक्ति विकेन्द्रीकरणको व्यवस्था हो। यसमा सबै काम एउटै निकायले गर्ने वा जिम्मेवारी बोक्ने परिकल्पना हुँदैन। त्यसैले, यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारसमेत हेर्ने गरी अघि सारिएको प्रस्ताव रोकिएको थियो। किनभने, अख्तियार एक्लैले देशका सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र सार्वजनिक पदको दुरुपयोग रोक्न सम्भव छैन। भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रण गर्नु उसको एकल जिम्मेवारी हुन सक्दैन।
भ्रष्टाचार वा अपराध नियन्त्रणका नाममा राज्यका सबै अधिकार एउटै संस्थामा थुपार्नु लोकतान्त्रिक सोच होइन।जसरी एउटै चाबीले सबै ढोका खोल्न सकिँदैन, त्यसरी नै सबै खालका भ्रष्टाचार वा अपराध नियन्त्रण एउटै संस्थाले गर्न सक्दैन। नेपालमा ‘पब्लिक लिमिटेड’ कम्पनीका रूपमा सञ्चालित बैंकहरूको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्छ भने सेयर बजारको नियमन धितोपत्र बोर्डले गर्छ। चिकित्सा शिक्षा र गैरसरकारी संस्थाको नियमन गर्ने पनि आफ्नै छुट्टाछुट्टै निकाय छन्। बरु, सरकारले ती सबै निकायलाई स्वायत्ततापूर्वक काम गर्ने वातावरण दिँदै अझ सशक्त र बलियो बनाउनुपर्छ।
अख्तियारकै कुरा गर्दा, यसलाई सार्वजनिक निकायलाई उत्तरदायी बनाउने र जनताका गुनासा तथा उजुरी सम्बोधन गर्ने ‘अम्बुड््सम्यान सिद्धान्त’का आधारमा स्थापना गरिएको हो भन्ने भुल्नु हुँदैन। युरोपेली मुलुक स्विडेन, जहाँबाट ‘अम्बुड््सम्यान’को परिकल्पना सुरु भयो, त्यहाँ पनि हामीकहाँ जस्तो संवैधानिक रूपमा अख्तियार जस्तो शक्तिशाली आयोग छैन। तैपनि, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले स्विडेनलाई अति न्यून भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा राखेको छ। उस्तै सूचीका अन्य देश डेनमार्क, नर्वे र फिनल्यान्डमा पनि हामीकहाँ जस्तो अख्तियार छैन, तर त्यहाँ भ्रष्टाचार पनि छैन।
बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, राज्यको एउटै निकाय सक्रिय हुँदैमा संसारमा कहीँ कतै भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको छैन। भ्रष्टाचार भनेको राज्यले जबरजस्ती नियन्त्रण गर्ने विषयमात्र नभई थिति बसाल्ने, भ्रष्टाचारविरोधी संस्कार र सभ्यताको विकास गर्ने विषय हो; जुन ती स्क्यान्डिनेभियन देशहरूमा गरिएको छ। देशभरका खरिदार, सुब्बादेखि मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीसम्मको कामको निगरानी गरेर अख्तियार एक्लैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्दैन। अख्तियारमाथि अहिले नै कामको बोझ धेरै छ र यसले सार्वजनिक निकायकै कामकारबाहीमा पनि वाञ्छित प्रभावकारिता देखाउन सकेको छैन।
अनुसन्धान आफैं गर्ने र मुद्दा पनि आफैं लैजाने जस्तो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीतको अभ्यास पनि यसले गरिरहेको छ। भ्रष्टाचार पत्ता लगाउनु आकाशमा चरा उडेको बाटो पत्ता लगाउनु जस्तै कठिन काम हो। तर, जसरी विज्ञान–प्रविधिको प्रयोगबाट चरा उडेको मार्ग पत्ता लगाउन सकिन्छ, त्यसरी नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा पनि प्रविधिको उच्चतम उपयोग आवश्यक छ।
निजी संघसंस्थामा हुने भ्रष्टाचार निवारण गर्न प्रभावकारी रूपमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने विषय सरकारको रणनीतिमा छ। हामीकहाँ कानुनको अभाव छैन; भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिअनुसार नै हामीले सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका कानुन बनाएका छौं। तर, त्यसैको अंग मानिने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग भने स्थापनाकालदेखि नै निदाइरहेको छ। १२ वर्षमा यसले सय वटा मुद्दा पनि चलाउन सकेको छैन। यसको अर्थ, विद्यमान निकायलाई निष्क्रिय राखेर नयाँ बाटो समात्दैमा परिणाम आउँछ भन्न सकिँदैन।
निजी क्षेत्रमा हुने आर्थिक अनुशासनहीनता र नागरिकको साख जोडिएका क्षेत्रको बदमासीलाई कानुनको दायरामा ल्याउने सरकारको उद्देश्य आफैंमा गलत वा खोटपूर्ण छैन। तर, उद्देश्य पवित्र हुँदैमा त्यसलाई प्राप्त गर्न हिँडिने बाटो प्रत्युत्पादक र अधिनायकवादी शैलीको हुनु हुँदैन। निजी क्षेत्रलाई तर्साएर समृद्धि हासिल हुँदैन; सशक्त नियमनको बाटो रोज्नु चाहिँ पक्कै उचित हुन्छ।
निजी क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचारको डन्डा चलाउने रणनीति अख्तियार गरेर सरकारले ‘नजाने गाउँको बाटो सोध्ने’ गल्ती नगरोस् र भोलि पछुताउन नपरोस्। हरेक व्यावसायिक निर्णय वा लगानीलाई नोकरशाही र भ्रष्टाचारको लेन्सबाट मात्र हेर्न थालियो भने उद्यमशीलताको घाँटी निमोठिने छ।h
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
