बाह्य अर्थतन्त्र सबल हुँदाहुँदै सूक्ष्म अर्थतन्त्रचाहिँ शिथिल भएको परिस्थितिमा केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीतिसँग खास अपेक्षा स्वाभाविक थियो। गभर्नर विश्व पौडेलले मंगलबार ल्याएको नीतिले भने त्यो अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेन।
नीतिगत निरन्तरताकै स्वरूपमा आयो। त्यो भनेको नयाँ नीतिको अभाव पक्कै नहुनुपर्ने थियो। विदेशी मुद्राको सञ्चिति व्यापाक, शोधनान्तर स्थिति बलियो र रेमिट्यान्स आप्रवाह सुखद छन्। तर बैंकिङ ऋण प्रवाह विस्तार भएको थिएन, छैन। महँगी भने पोहोरको मौद्रिक नीतिले लक्ष्य गरेकै सीमाभित्र रह्यो। मूलतः देशको अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गर्ने अर्थमन्त्रीले ल्याउने बजेट र उनका नीतिले हो। वित्तीय नीतिलाई मौद्रिक नीतिले सघाउनुपर्छ। त्यस मामलामा फरक बाटोमा त छैन पौडेलले ल्याएको नीति ? स्वाभाविक जिज्ञासा छ। तर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ला भन्ने आशाको सम्बोधनमा भने कमजोरी देखिएको छ।
राष्ट्र बैंक आफैंले गएको वर्षको नीतिको समीक्षा गर्दै बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको अधिक तरलताका बाबजुद कर्जा विस्तार नभएको स्वीकारेकै छ। बरु निष्क्रिय कर्जा वृद्धि भएको र आर्थिक गतिविधि नबढेको उसकै भनाइ हो। हो, यिनै विषय यसपालिको नीति अर्थात् आउँदो वर्षको मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन हुने अपेक्षा अस्वाभाविक होइन। ओरालो लागेको सेयर बजार उकासिने छेकछन्द छैन। बरु मौद्रिक नीति आएको भोलिपल्ट उल्टै झन् घट्यो। ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य त गभर्नरले राखेका छन्। तर कसरी भनेर भरोसालाग्दा औजार मौद्रिक नीतिमा देखिँदैन। पोहोर परार पनि लक्ष्यको आधामात्रै हासिल भएको थियो कर्जा विस्तार। ब्याजदर घटेको छ तर ऋणी छैनन्। खर्बौं पैसा बैंकमा भइरहनु आर्थिक हिसाबले कमजोरी हो, त्यसलाई चल्न दिनुपर्छ र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। हुन त समस्या ब्याजदर र तरलता होइन, व्यावसायिक वातावरणको अभाव हो। अर्थतन्त्र विश्वासले चल्छ। र विश्वास आर्जन पुरानै नीतिको निरन्तरताले हुँदैनथ्यो भन्ने कुरा कसैले भुल्न हुन्न।
व्यक्तिगत जमानीबाट सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने र चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थाको कडाइबाट पछि हट्नु सकारात्मक पक्ष हो। ७५ प्रतिशतभन्दा बढी कालोसूचीका मुद्दा चेक अनादरकै कारण हुनु र त्यसमा सरलीकरण गर्न खोज्नु सकारात्मक सुरुआत हो। बैंकहरूको पुँजीकोषको दबाबलाई फुकाउन खुकुलोपन ल्याउनु आवश्यक छ। सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउने गरी वित्त नीतिसँग बलियो समन्वय आवश्यक छ। निजी क्षेत्रको खस्किएको आत्मविश्वास ब्युँत्याउनुपर्छ।
अर्थतन्त्र कमजोर वा शिथिल भएका बेला या मन्दीका बेला केन्द्रीय बैंकका नीतिले अर्थतन्त्रलाई सही दिशा लगाएका विश्वव्यापी उदाहरण छन्, चाहे त्यो भारतमा तत्कालीन गभर्नर मनमोहन सिंह (पछि अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री)का पालामा होस् या अमेरिकी फेडेर रिजर्भका सन्दर्भमा। केन्द्रीय बैंकको साहसिक कदमबाट अर्थतन्त्रले लय समातेको छ त्यहाँ। हाम्रोमा भने त्यो आँट देखिएको छैन। नीतिगत निरन्तरताबाटै समाधनको प्रयास भएको छ। यसले भावी दिनमा अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमाप्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
