भ्रष्टाचारविरुद्ध दोस्रो रणनीतिक योजना, निजी क्षेत्र पनि निगरानीको दायरामा

काठमाडौं : सरकारले सार्वजनिक संस्थासँगै निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई पनि प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यसहित भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको छ। 

रणनीतिले सबै क्षेत्रका भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने, कसुरजन्य सम्पत्ति जफत प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने तथा निजी क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई समेत जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने नीति अघि सारेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयकमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र निजी क्षेत्र पनि पार्ने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो। बैंक, मेडिकल कलेज र अस्पतालजस्ता निजी संस्थाहरूलाई पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउने प्रस्ताव गरिएको थियो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा व्यापक विरोध पछि यो व्यवस्था हटाइएको थियो। दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयक अलपत्र नै छ।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीतिक योजनामा सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने र राज्यलाई हानि नोक्सानी भएको वा अनुचित लाभ लिए दिएकोमा कारबाही गर्न नीति तथा कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा सुधार गर्ने उल्लेख छ। 

सरकारी निकाय, सहकारी क्षेत्र पब्लिक वा प्राइभेट कम्पनी र अन्य कुनै निजी संघसंस्थामा हुने भ्रष्टाचार निवारण गर्न प्रभावकारी रूपमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने पनि जनाइएको छ। निजी क्षेत्रका क्रियाकलाप एवम् सेवा प्रवाहमा सुशासन प्रत्याभूत गर्ने उल्लेख छ। 

भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमा अनुसन्धान गर्दा दुष्कृतिजन्य कार्यलाई सुधार गर्न मौका दिने नीति अवलम्बन गर्ने र कसुरजन्य सम्पत्तिको जफत एवम् व्यवस्थापन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने रणनीतिकै योजनामा उल्लेख छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक सदाचारका लागि राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल कानुनको परिमार्जन गरी तीनै तहका निकायहरूको संस्थागत सुशासन सुदृढ गन उल्लेख छ। त्यस्तै डिजिटल प्रविधि र नागरिक सशक्तीकरणको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवालाई पारदर्शी, सेवाग्राहीमैत्री र जवाफदेही बनाउने तथा नैतिकवान्, सुसंस्कृत, सदाचारयुक्त समाज र समृद्ध राष्ट्रको निर्माण गर्ने पनि यो योजनामा छ। 

रणनीतिक योजनामा वैज्ञानिक अनुसन्धान र न्यायिक निरूपणलाई परिणाममुखी बनाउन प्रविधिमैत्री पूर्वाधार र विशिष्टीकृत दक्ष जनशक्ति विकास गर्ने, उल्लेख छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पालनाका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र पारस्परिक कानूनी सहायता अभिवृद्धि गर्ने पनि 
जनाइएको छ।

नेपालमा भ्रष्टाचार निवारणको प्रयास वैदिककालदेखि नै हुँदै आएको पनि रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ। हिन्दु धर्म ग्रन्थ एवम् विभिन्न उपनिषद्मा भ्रष्टाचारका कारण तथा निवारणका उपायबारे व्याख्या गरिएको पाइन्छ।        श्रीमद्भागवत गीतामा काम र क्रोधमा लिप्त मानिस अन्यायपूर्वक धन सञ्चय गर्न प्रयत्न गर्छन् भनिएको छ। 

बौद्ध धर्मले सदाचारको लागि आष्टांगिक मार्गको अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ। किराँत धर्मग्रन्थ मुन्धुमले राज्यको स्रोत एवम् शक्तिलाई जनताको हित एवम् भलाइमा प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको छ।

ऐतिहासिक रूपले लिच्छविकालीन समयबाट न्याय र भ्रष्टाचारविरुद्ध दण्ड प्रणालीको सुरुवात भएको देखिएको पनि रणनीतिक योजनामा उल्लेख गरिएको छ। मल्लकालमा काल भैरवको स्थापना गरी दण्ड व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिएको पाएको छ।। पृथ्वीनारायण शाहले ‘न्याय निधारनु अन्याय हुन नदिनु, अदालथुमा पनि बडा निसाफ हेर्नु घूस दिन्या र घूस खान्या यी दुईको त धन जीव गरी लियाको पनि पाप छैन, यी राजाका महासतुर हुन्’ भनी भ्रष्टाचारप्रति निर्मम हुने नीति लिएका थिए।

राणा शासनकालमा राज्यको ढुकुटी शासकको निजी सम्पत्ति सरह प्रयोग गरिएको देखिएको पनि सरकारको रणनीतिक योजनामा छ। २००७ मा प्रजातन्त्रको उदयपश्चात् निर्वाचन गरी नागरिकको अपेक्षाअनुसार विधिको शासन कायम गराउने प्रयास भए तापनि उल्लेख्य सफलता पाएको देखिँदैन। २०१७ सालमा पञ्चायतकालको सुरुवात भएलगत्तै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ लागू गरी अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको व्यवस्था गरिएको थियो। अयोगलाई अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने, फैसला गर्ने तथा उक्त फैसला कार्यान्वयन गराउने अधिकार दिए छ। २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनासँगै संविधानमा नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था भएको र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ समेत लागू गरिएको हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले सन् २००३ अक्टोवर ३१ तारिखमा भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि पारित गरी अनुमोदनका लागि सदस्य राष्ट्रलाई खुला गरेको थियो। नेपालले सन् २०११ फेब्रुअरी २३ तारिखमा यो महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको थियो। यस महासन्धिले पक्ष राष्ट्रको हकमा कानुन, संस्थागत व्यवस्था र अभ्यासको खाका प्रस्तुत गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध उपयुक्त विधि कार्यान्वयन गर्न गरिएको छ। महासन्धिले भ्रष्टाचारको रोकथाम वा नियन्त्रण, अपराधीकरण र सजायसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, सम्पत्तिको पुनप्र्राप्ति, प्राविधिक सहयोग तथा सूचना आदानप्रदान र कार्यान्वयनसम्बन्धी संयन्त्रलाई सुदृढ गर्ने लक्ष्य लिइएको पाइएको छ।

महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेपछि नेपालले महासन्धिका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनामा आएको १३ वर्षमा धेरै कानुन बनेका छन् संशोधन भएका छन् तर पनि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको पनि पनि यो रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको यो दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजनामा तीनवटा मुख्य उद्देश्य राखिएको छ। जसमा सरकारी कार्यप्रणाली र सेवा प्रवाहमा जनअपेक्षा अनुरूप सुधार गर्दै नागरिकमा प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवा उचित समय, लागत र गुणस्तरीय रूपमा प्रवाह गर्ने उल्लेख छ।