सम्पत्ति छानबिन आयोगले भन्यो- राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीको छानबिन रोकिँदैन
असार २९, २०८३ सोमबार १७:१:४७
काठमाडौं : सम्पत्ति छानबिन आयोगले राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन नरोकिएको स्पष्ट पारेको छ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई लिएर विभिन्न भ्रम फैलिएको भन्दै आयोगले बहालवाला न्यायाधीश, नेपाली सेना तथा संविधानले छुट्टै व्यवस्था गरेका केही पदाधिकारीबाहेक अन्यको हकमा लागू नहुने बताएको हो।
आयोगका अनुसार नेपाल सरकारको २०८३ वैशाख २ गतेको निर्णयबाट सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन, छानबिन तथा प्रतिवेदन पेश गर्ने उद्देश्यले सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको थियो।
आयोगको गठन संविधान तथा कानुनविपरीत रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालसमेतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले असार २६ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
आयोगले उक्त आदेशको व्याख्या गर्दै संविधानको धारा २३९ को प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थाअन्तर्गत पर्ने बहालवाला न्यायाधीश, नेपाली सेना तथा संविधानले छुट्टै व्यवस्था गरेका पदाधिकारी र धारा २३९(२) मा उल्लेख गरिएका पूर्व न्यायाधीशलगायत केही व्यक्तिको हकमा मात्र आयोगले सम्पत्ति विवरण माग्न वा छानबिन गर्न नपाउने जनाएको छ।
त्यस्तै महाअभियोगबाट पदमुक्त भएका, न्यायपरिषद्बाट पदमुक्त भएका न्यायाधीश तथा सैनिक ऐनबमोजिम कारबाहीमा परेका व्यक्तिबाहेक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानको दायरामा नपर्ने पूर्व न्यायाधीशलगायतका व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्न, पेश भएका विवरणमाथि छानबिन नगर्न र कुनै कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
तर, आयोगले आदेशमा उल्लिखित व्यक्तिबाहेकका राजनीतिक पदाधिकारी तथा अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीको हकमा सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यमा कुनै रोक नलगाइएको स्पष्ट पारेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
