संघीयतापछि मधेसको अनुहार

नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन सुरु भएको एक दशक पूरा भएको छ। सामान्य रूपमा हेर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका दुई चरणमा सम्पन्न निर्वाचन तथा जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्नुलाई सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिको रूपमा लिन सकिन्छ। यससँगै संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले नयाँ संविधानबमोजिम निर्माण गरेका विभिन्न कानुन, नीति तथा संस्थागत संरचनाहरूले यसलाई थप विशिष्ट बनाएका छन्।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि सबै तहका सरकारले आफ्नो स्तरबाट थुप्रै सकारात्मक प्रयास गरेका छन्, जुन संविधान निर्माण प्रक्रियाका बेला असम्भवजस्तै लाग्दथे। यद्यपि अझै धेरै कामहरू गर्न बाँकी नै छन्। संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन, नीति र संस्थागत सुधारहरू अझै गर्न बाँकी छ। कानुनहरूको संशोधन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। साथै, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, संविधानको शतप्रतिशत कार्यान्वयनप्रति राजनीतिक प्रतिबद्धता रहेको विश्वास जनमानसमा स्थापित गर्नु हो।

संसारका विभिन्न मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा नेपाल सन्तुष्ट हुनुपर्ने थुप्रै आधार छन्। अमेरिका, क्यानडा, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, भारत, र ब्राजिलजस्ता देशमा आज पनि संघीय तथा राज्य सरकारबीच अधिकार, कानुन र वित्तीय स्रोत बाँडफाँटलगायतका विषयमा विवाद भइरहेका हुन्छन्। 

तर यस्ता विवादलाई ती देशहरूमा संघीयता असफल भएको संकेतका रूपमा लिइँदैन। बरु, यस्ता विवाद संघीय शासन प्रणालीको स्वाभाविक विशेषता हुन्, किनभने संविधानले अधिकारहरू सरकारका दुई वा दुईभन्दा बढी तहबीच बाँडफाँट गरेको हुन्छ।

नेपालमा विषम परिस्थितिका कारण विगतमा प्रतिनिधिसभाले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल स्थिर रूपमा पूरा गर्न नसकेको र मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने परिस्थिति बनेको भए पनि नेपालीहरूले गर्व गर्नुपर्ने कुरा के हो भने, देश अहिले पनि संविधान कार्यान्वयन र विकासको गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। त्यससँगै संविधान संशोधनको सार्थक प्रयास र छलफल हुनु नेपालमा संघीय व्यवस्था असफल हुनु पक्कै पनि होइन। 

संविधान संशोधन राष्ट्र र नागरिक दुवै सचेत र लोकतान्त्रिक रूपमा सक्रिय रहेको संकेत पनि हो। यसले लोकतन्त्र बलियो बनाउन सघाउँदछ। प्रश्न के मात्र हो भने संविधान संशोधन अग्रगामी हुनुपर्दछ। नागरिकको अधिकार र नेपालीको विविधतालाई सम्बोधन गरी राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनतर्फ यो केन्द्रित हुनुपर्दछ। अहिले करिब दुईतिहाइ बहुमतसहितको नयाँ सरकार बनेको छ, जसमा सहभागी नेतृत्वकर्ता वा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्ता दलहरूले निर्वाचनका बेला संविधान कार्यान्वयन तथा आवश्यक संशोधनलाई पनि आफ्नो एक मुख्य एजेन्डा बनाएका थिए। वर्तमान संघीय सरकारले संविधान संशोधनलाई आफ्ना प्राथमिक एजेन्डामध्ये एकका रूपमा अघि सारेको छ।

नयाँ सरकारले संविधान संशोधनका आधारभूत विषय पहिचान गर्न एक कार्यदल बनाएको छ। तर, प्रधानमन्त्रीले आफ्नै सल्लाहकारको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाउनुले राजनीतिक रूपमा यसको महत्वलाई केही घटाएको छ।

खासमा सरकारले कानुनमन्त्री अथवा सरोकारवाला राजनीतिक दलका सचेतकको नेतृत्वमा यस्तो कार्यदल गठन गरेको भए यसको महत्व अझ बढ्दथ्यो, होइन भने यसले अरू राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूलाई समान सहभागिता र अपनत्वको अवसर दिँदैन। संविधान संशोधनको कुरा गर्दा राज्यले गर्नुपर्ने प्रमुख कामहरूमध्ये एक भनेको विज्ञ समूहहरू सम्मिलित ‘संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन समिति’ गठन गर्नु हो, जसले गत १० वर्षका उपलब्धि तथा चुनौतीहरूको अनुसन्धान गरी श्वेतपत्र अथवा रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक गरोस्। यसले सबै सरोकारवालालाई एक विश्वासिलो आधार प्रदान गर्नेछ र आगामी छलफलहरू तथ्यमा आधारित हुन सक्नेछन्।

संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा नेपालका सातवटै प्रदेशहरूमध्ये मधेस प्रदेशको अध्ययन आवश्यक छ, किनभने तराई–मधेसका नागरिकहरूले यसका लागि सबैभन्दा बढी संघर्ष गरेका थिए। यस प्रदेशलाई केस स्टडीका रूपमा लिनुपर्छ। यस आलेखमा संघीयतापछि मधेसले प्राप्त गरेका विभिन्न उपलब्धिमध्ये केहीको चर्चा गर्न खोजिएको छ।

पहिचान : बेलायतमा ‘टोरी’ शब्द सुरुमा आयरिस विद्रोही वा डाँकुहरूलाई जनाउन अपमानजनक रूपमा प्रयोग हुन्थ्यो। पछि यही शब्द बेलायतको एक प्रमुख राजनीतिक धार र दलको पहिचान बन्यो। बेलायतीहरूले अमेरिकी उपनिवेशवादीहरूलाई होच्याउन याङ्की भन्थे। अमेरिकी नागरिकहरूले पछि यही शब्दलाई राष्ट्रिय पहिचान र गौरवसँग जोडेर स्वीकार गरे। संसारमा टोरी, याङ्कीजस्तै क्वियर, ब्ल्याक, इम्प्रेसनिस्ट, व्हिगजस्ता शब्दहरू जसले निश्चित समुदायलाई अपमान र हेपाइका लागि प्रयोग हुन्थ्यो, ती समुदायहरूले विद्रोह र प्रतिकारस्वरूप यसलाई आफ्नै पहिचान बनाएका उदाहरणहरू छन्। नेपालमा पनि ‘मधेसी’ शब्दलाई तराईका मूलवासीलाई बाहिरिया, कम नेपाली वा अपमानजनक भावका साथ प्रयोग गरिन्थ्यो। तर, मधेस आन्दोलनपछि यही शब्द राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक पहिचानको रूपमा स्थापित हुँदै गयो। 

नेपालको संविधानले र विशेषगरी संघीयतापछिको प्रादेशिक संरचनाअन्तर्गत मधेस प्रदेश नामकरण भएपछि ‘मधेस’ शब्द संवैधानिक पहिचानको रूपमा संस्थागत भएको छ। आज पनि कतैकतै विभेद र अपमानका घटना देखिए पनि धेरै मधेसीले आफ्नो पहिचान लुकाउँदैनन्। बरु गर्वका साथ ‘हो, म मधेसी हुँ’ भन्छन्। यही संघीयताले स्थापित गरेको आत्मसम्मानको एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।

भाषा र भेष : नेपालमा करिब १४२ जातजातिको बसोबास छ र १२४ भन्दा बढी मातृभाषा बोलिन्छन्। तर देशमा लामो समयसम्म ‘एक भाषा, एक भेष’को नीति रह्यो। आज मधेसका जुनसुकै सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राही जाँदा उसले लगाएको लुगाका आधारमा विभेद वा उपेक्षा गरिँदैन। कार्यालयका प्रमुख वा सहायक प्रमुखहरूमध्ये आफ्नै समाज वा समुदायका प्रतिनिधिहरू भेटिन्छन्। कार्यालय प्रवेश गर्दा ढोकाबाहिर लेखिएको कर्मचारीको नाम देखेरै पनि एउटा सहजता महसुस हुन्छ, जुन पहिले विरलै देखिन्थ्यो। विशेषगरी नेपालीभाषी कर्मचारीहरूले मधेसका सर्वसाधारणसँग संवाद गर्न हिन्दी प्रयोग गर्ने चलन थियो। त्यसमा अहिले कमी आएको छ।

 अहिले या त नेपाली बोलिन्छ, होइन भने स्थानीय मैथिली, भोजपुरी अथवा बज्जिका भाषामा सेवा प्रदान गरिन्छ। यहाँका पढेलेखेका नागरिकलाई नेपाली भाषा बुझ्न वा लेख्न गाह्रो छैन, तर बोलाइमा शिक्षित व्यक्तिहरूले समेत समस्या भोगिरहेका हुन्छन्, किनभने पढाइबाहेक दैनिकीमा नेपाली भाषाको प्रयोग कम हुन्छ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि सर्वसाधारणले लगाउने धोती, कुर्ता, पाइजामा र साडी लगाएको देख्दा स्वशासनको अनुभूति हुन्छ। मधेसले चाहेको स्वशासन भनेको आफ्नो शासन आफैं गर्न पाउनु हो, जुन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले सार्थक बनाएका छन्। कहिलेकाहीँ संघीय संसद्भा मधेसका नेताहरूले हिन्दीमा सम्बोधन गरेको सुनिन्छ। खासमा हिन्दीले मधेसलाई अपनत्व दिँदैन। तर यसको महत्व छुट्टै छ, किनकि हिन्दी नबुझ्ने नेपाली सायद कमै होलान्। यसले सम्पर्क भाषाका रूपमा काम गर्छ।

मधेस प्रदेश सभाको बैठकमा भाषिक स्वतन्त्रता भएकै कारण सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका, गरिब तथा दलित समुदायका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो घरआँगनमा बोलिने भाषामै सहज रूपमा आफ्ना समुदायका मुद्दाहरू उठाइरहेका हुन्छन्। घरपरिवारमा लगाइने पोसाक लगाएर संसद्मा जान सकिन्छ। यसले समग्रमा ‘यो देश मेरो पनि हो, मेरो भाषा र भेषभूषा उपेक्षित छैनन्’ भन्ने अनुभूति गराउँछ। यसले नागरिकमा राष्ट्रप्रेम बढाएको छ र राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाएको छ। विभिन्न देशमा भाषाका कारण आन्दोलन भएका छन्, कतिपय अवस्थामा देश नै टुक्रिने भयावह घटनासमेत भएका छन्। 

यस्तो इतिहासका बीच नेपालमा सबै भाषाभाषीको सम्मान हुनु गर्वको विषय हो। प्रदेश सरकारले प्रदेशका भाषाहरूलाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा औपचारिक मान्यता दिई यस अभ्यासलाई संस्थागत गर्नुपर्छ।

संस्कृति संरक्षण : नेपालका हिन्दुहरूले मनाउने प्रमुख पर्व दसैं, तिहार, छठ र होली हुन्। तर, यी पर्वहरू पहाड र तराई–मधेस दुवै क्षेत्रमा मनाइए पनि तिनको परम्परा, सांस्कृतिक अभ्यास र सामाजिक स्वरूपमा उल्लेखनीय विविधता पाइन्छ। मधेसमा दसैंको घटस्थापनादेखि दशमीसम्म बढी पूजाआजा गर्ने र मेला हेर्ने गरिन्छ भने पहाडमा दशमीदेखि पूर्णिमासम्म टीका थाप्ने र आफन्त भेट्ने गरिन्छ। 

छठ पर्वमा केन्द्र सरकारले एक दिनको मात्र सरकारी बिदा दिन्छ, जबकि यो कम्तीमा दुई दिन हुनुपर्ने हो। होली पहाडमा, तराई–मधेसका अन्य जिल्लामा र जनकपुरधाममा गरी तीन फरक–फरक दिन मनाउने परम्परा छ। यो विशिष्ट संस्कृतिलाई प्रादेशिक संरचनाले सम्मान र सम्बोधन गर्न सफल भएको छ। प्रदेशले विशेष कार्यक्रम र योजनाहरू ल्याउनुका साथै संस्कृति संवद्र्धनमा योगदान दिएको छ।

संविधान निर्माणको बेला संघीयताको आन्दोलन चलिरहँदा मधेस प्रदेश कि मिथिला–भोजपुरा भन्ने विषयमा विवाद रहेको थियो। एउटा चिन्ता के पनि थियो भने तराई–मधेसका २२ वटै जिल्ला समेटेर मधेस प्रदेश बनाइयो भने यहाँको भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधताका कारण फेरि नयाँ द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्छ र आफ्ना–आफ्ना संस्कृति जोगाउन नयाँ आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। तर आज अवस्था सहज छ। मिथिलाको केन्द्र जनकपुरमा पहिले सीमित संख्यामा मात्र मिथिला पेन्टिङ देखिन्थ्यो। आज त्यो प्रदेशको पहिचान बनेको छ। यहाँका अधिकांश सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय, निजी तथा व्यावसायिक भवनहरूमा मैथिली कला तथा मिथिला पेन्टिङले स्थान पाएका छन्। 

एक समय भारतको बिहार राज्यस्थित मधुवनी जिल्लाका स्थानीय कलाकारहरूले मिथिला पेन्टिङलाई ‘मधुवनी पेन्टिङ’ का रूपमा प्रचार गर्दै जनकपुरसम्म आफ्नो बजार विस्तार गरिसकेका थिए। त्यो अवस्था अहिले धेरै हदसम्म परिवर्तन भएको छ। संघीयतापछि राज्यका स्रोतसाधन प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म पुगेका छन्। यस कला क्षेत्रले राज्यबाट संरक्षण, संवद्र्धन तथा बजारीकरणको अवसर प्राप्त गरेको छ। 

नयाँ पुस्ताका युवा–युवतीहरूले यस कलाक्षेत्रमा आफ्नो भविष्य देख्न थालेका छन्। मिथिला पेन्टिङलाई आफ्नो व्यवसाय बनाएर नयाँ पुस्ताले यसको संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेका छन्। समग्रमा भाषा र संस्कृतिका नाममा भविष्यमा हुन सक्ने द्वन्द्वको सम्भावना कम भएको छ।

यस सन्दर्भमा अर्को रोचक पक्ष पनि छ। मधेस प्रदेशको राजधानीका लागि वीरगन्ज र जनकपुरबीच विभाजन देखिएको थियो। संयोगवश जनकपुरधाम प्रदेशको राजधानी बन्यो, तर अहिलेसम्म जनकपुरकै कुनै व्यक्ति मुख्यमन्त्री बनेको छैन। अधिकांश समय वीरगन्ज आसपासका भोजपुरीभाषी नेताहरूले प्रदेशको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए, र उनीहरूले भोजपुरीसँगै मैथिली भाषा, कला र संस्कृतिलाई पनि प्राथमिकताका साथ अपनत्व दिएका छन्। 

पहिचान, भाषा, भेषभूषा, संस्कृति संरक्षण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, निजामती सेवामा आरक्षण, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा स्थानीय पर्यटन प्रवद्र्धन जस्ता क्षेत्रमा पनि संघीयताले मधेससहित अन्य प्रदेशहरूमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याएको छ। संघीयताका यी उपलब्धिहरूले यसको औचित्य पुष्टि गर्ने महत्वपूर्ण आधार प्रदान गरेका छन्। अब आवश्यकता यिनै उपलब्धिहरूलाई थप संस्थागत गर्ने, कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने र तथ्यमा आधारित सार्वजनिक बहसलाई प्रोत्साहन गर्ने हो। 

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, राजनीतिक दल तथा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित निकायहरूले विगत एक दशकका अनुभवहरूको गम्भीर अध्ययन गरी सफल अभ्यासहरूलाई संविधान, कानुन र नीतिमार्फत दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता आज झन् बढेको छ।