नेपालको कानुन दैवले जानून्’, यो उखान कुनै अतिशयोक्ति होइन, न त असफल परीक्षार्थीको आधारहीन कुण्ठा नै हो। यो त हाम्रा सरकारी कार्यालयहरूको कार्यशैलीमा जीवन्त रूपमा लागू भइरहेको एउटा अघोषित संविधानजस्तै हो।
कुनै सरकारी कार्यालयमा ‘आफ्ना मान्छे’ अर्थात् मामाको फुपूको सालोको भेनासम्म कोही भेटिए भने नियम–कानुनको बाटो अत्यन्त सरल र सहज बन्छ। हाकिमका साढुभाइको सालो चिनेको प्रमाण दिन सकियो भने फाइलले रकेटको गति समात्छ; नत्र सरकारी ढोकाभित्रको कछुवा गति नै सर्वसाधारणको नियति बन्छ।
भनसुनको जादु चल्नेबित्तिकै हप्तौंदेखि ‘पेन्डिङ’ रहेको फाइलले एकाएक पखेटा हाल्छ। त्यो टेबलबाट यो टेबल, यो कोठाबाट त्यो कोठा हुँदै एकैछिनमा तोक लाग्छ। तर, कार्यालयमा हजुरबाको पालाको साइनो गाँस्ने कोही छैन भने त्यो कुर्सीमा बसेको मान्छे तपाईंको ‘मामाको सालो’ वा ‘भतिजाको सम्धी’ पर्दैन भने, तपाईंको नागरिकता र प्रमाणपत्र जतिसुकै सक्कली भए पनि हाकिमको नजरमा ती कागज खासै तौलदार ठहरिँदैनन्।
पहुँचवालाका लागि फाइलमा सही धस्काउन पाँच सेकेन्ड काफी हुन्छ। तर, सीधा बाटो हिँड्ने सर्वसाधारणका लागि त्यही पानामा कानुनको नयाँ व्याकरण रचना हुन थाल्छ। कुन दफा लाग्छ, कुन उपदफा अडकन्छ, कुन कागज अपुग हुन्छ– सबै कुरा त्यही क्षण जन्मिन्छन्।
गर्वका साथ भन्नुपर्छ, हाम्रा संयन्त्रहरू यति सभ्य, परिष्कृत र ‘डिजिटल’ भइसकेका छन् कि अचेल हाकाहाकी आर्थिक लेनदेनको कुरा गर्ने मूर्खता कमैले गर्छन्। कागजमा विधिको शासन बलियो देखिन्छ; अभिलेखमा सबै कुरा चुस्त र दुरुस्त भेटिन्छ। तर, विडम्बना के छ भने, सेवाग्राहीको कोही पहुँचवाला इष्टमित्र फेला नपर्दासम्म त्यहाँ अलिखित नियम र मौखिक उर्दीको अदृश्य जालो सक्रिय रहन्छ। यहाँ फाइल अघि बढ्न राज्यको लिखित कानुन मात्र पर्याप्त छैन; त्यो विशिष्ट कोठाको हाकिमको ‘मुड’मा पनि निर्भर गर्छ। सर्वसाधारणले आफूलाई बिरालाले मुसो खेलाए झैं असहाय महसुस गर्छन्।
देशको साझा ऐन–कानुन र निर्देशिकालाई कार्यकक्षको ढोकाबाहिर नजरबन्द गरेर आफ्नै सनकलाई ‘सर्वोच्च कानुन’ घोषणा गर्ने सरकारी प्रवृत्तिाले विधिको शासनको धज्जी उडाउँछ। ‘अरू कार्यालयको ठेक्का म लिन सक्दिनँ’ भन्दै पन्छिनुले कर्मचारीतन्त्रभित्र उत्तारदायित्वको खडेरी कति गहिरो छ र यो संयन्त्र कति असंगठित छ भन्ने स्पष्ट पार्छ।
हप्तौंसम्म एउटै तोक र सहीका लागि कोठा–कोठा धाउँदै प्रदक्षिणा गरेपछि, मानसिक र समयको क्षति बेहोर्नुभन्दा सेवाग्राही अन्ततः ‘मेरो काम जसरी भए पनि सल्टाइदिनुस्’ भन्ने बिन्दुमा पुग्न बाध्य हुन्छन्। अपारदर्शिताको यो वातावरणले सोझा नागरिकलाई सीधा बाटो हिँड्नु नै सबैभन्दा महँगो र सास्तीपूर्ण हुने गजबको पाठ सिकाउँछ।
दिनहुँ कार्यालय धाउँदा हुने मानसिक र आर्थिक दोहनले सेवाग्राहीलाई एउटा बदनियतपूर्ण हिसाबकिताब गर्न बाध्य पार्छ। विधिको सीधा बाटो हिँड्दा लाग्ने महिनौंको समय, दैनिक यातायात खर्च र कार्यक्षेत्रको क्षतिभन्दा ‘अनौपचारिक च्यानल’को लागत नै कम देखिन थाल्छ। कानुनी प्रक्रियालाई जानाजानी यति जटिल र सास्तीपूर्ण बनाइन्छ कि सोझो नागरिक प्रशासनिक प्रदक्षिणा गर्दैगर्दै गल्छ। अन्ततः प्रणालीगत अपारदर्शिता र प्रशासनिक अल्झनबाट तत्काल मुक्ति पाउन, सर्वसाधारणका लागि ‘अदृश्य अतिरिक्त मूल्य’ बुझाउनु नै समय, ऊर्जा र खल्ती जोगाउने सबैभन्दा व्यावहारिक विकल्प बन्न पुग्छ।
एकान्तकुना ट्रायल सेन्टर : अलिखित नियमको प्रयोगशाला
यसको जीवन्त र अद्वितीय उदाहरण हो– एकान्तकुना यातायात कार्यालयको लाइसेन्स ट्रायल परीक्षा। यहाँ ट्राफिक नियमको एउटा यस्तो अभूतपूर्व र अलिखित व्याख्या प्रचलनमा छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय सडक सुरक्षाका मापदण्डलाई समेत चुनौती दिन्छ र नियमका ज्ञाताहरूलाई समेत चकित पार्न सक्छ।
एकान्तकुना ट्रायल सेन्टरका अधिकारीहरूका अनुसार एउटा गजबको नियम चलनचल्तीमा रहेछ, जुन नियम म आफैं ट्रायल परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएर सिक्ने सुवर्ण अवसर पाएँ। ‘यु–टर्न’मा साइडलाइटसम्बन्धी यो नियम ट्राफिक नियमका विद्वान्हरूले सुने भने उनीहरूको छाती गर्वले चौडा हुनेछ! यही नियमको सिकार म हालैको मोटरसाइकल लाइसेन्स ट्रायलमा भएँ। नियम यस्तो छ, यु–टर्न गर्दा साइडलाइट नबाले १० अंक कट्टा हुन्छ, तर यु–टर्नपछि साइडलाइट निभाउन बिर्सिए सिधै अनुत्तीर्ण! यो नियम तपाईंले कुनै कानुनका किताबमा पढ्न पाउनुहुन्न, कुनै फाराममा देख्नुहुन्न। न त कुनै सूचना पाटीमा टाँसिएको नै भेट्नुहुन्छ। तपाईंलाई पूर्वजानकारी वा सचेतना पनि दिइँदैन।
यो त ट्रायल ट्र्याकका स्वघोषित ‘प्रधानन्यायाधीशहरू’को मानसपटलमा मात्र सुरक्षित रहने ‘अलिखित ब्रह्मज्ञान’ हो। यातायात व्यवस्था विभागका कुनै निर्देशिका वा वेबसाइटमा नभेटिने यो रहस्यमय ज्ञान प्राप्त गर्न साधारण नागरिकको योग्यतामात्र पर्याप्त हुँदैन– या त हाकिमसँग गोत्र मिल्नुपर्छ, या टाढाको चिनजानको सञ्जाल काम लाग्नुपर्छ।
सीधा नागरिकका लागि यो प्रणालीले दुईवटा मात्र विकल्प सुरक्षित राखेको देखिन्छः या त ढोका–ढोकामा पुगेर चाकडीको शास्त्रीय संगीत सुनाउने, या त तिनै अधिकारीहरूको छायामा मौलाएका ‘विशेष’ ड्राइभिङ स्कुलहरूमा मोटो शुल्क बुझाउने। ती केन्द्रहरू महँगा हुनुको कारण अत्याधुनिक प्रविधि वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ट्र्याक होइन; त्यहाँको बिलमा पर्दापछाडिको ‘प्रक्रियागत समन्वय’ र नियमको किताबमा नअटेका अलिखित नियम बुझ्ने ट्युसन शुल्क जोडिएको हुन्छ।
सार्वजनिक निकायमा ‘निजी अभ्यास’ !
सार्वजनिक निकायमा विधिको शासन हुनुपर्ने ठाउँमा यसरी ‘निजी अभ्यास’को समानान्तर अर्थतन्त्र फस्टाएको छ। ऐन–कानुनमा कतै उल्लेख नभएका यस्ता स्वविवेकीय मापदण्डहरूले सर्वसाधारणलाई कति महँगो पर्छ, त्यसको कुनै कानुनी लेखाजोखा हुँदैन।
यहाँ परीक्षार्थीको सीप र योग्यताको मूल्यांकन हुँदैन; बरु परीक्षा अधिकृतको व्यक्तिगत मुड र मानसिक अवस्था निर्णायक बन्छ। ऊ आफैं नियमको ‘सर्वशक्तिमान’ निर्माता र कानुनको स्वघोषित स्रोत बन्न पुग्छ। आफ्नो तत्कालीन सनकका आधारमा उसले क्षणभरमै नयाँ नियम सिर्जना गर्छ, तिनलाई बिनापूर्वसूचना लागू गर्छ र स्थापित ट्राफिक नियमहरूको समेत मनलाग्दी व्याख्या गरेर परीक्षार्थीलाई अनुत्तीर्ण हुने चक्रव्यूहमा धकेल्छ।
अधिकृतको स्वविवेकका नाममा हुने यस्तो त्रुटिपूर्ण व्याख्या र बलमिच्याइँको सिकार जतिसुकै योग्य चालक पनि बन्न सक्छ। यो प्रवृत्तिले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी प्रणालीबाट विस्थापित गरेर पूर्ण रूपमा अपारदर्शी बनाएको छ। ‘नियम लिखित त छैन, तर हाम्रो कार्यालयको अभ्यास यही हो’ भन्ने भनाइ कुनै सामान्य गैरजिम्मेवारी होइन; यो त राज्यको स्थापित प्रणालीलाई लत्याएर सार्वजनिक संस्थालाई व्यक्तिगत सामन्ती बिर्तामा परिणत गर्ने प्रशासनिक धृष्टता हो।
देशको साझा ऐन–कानुन र निर्देशिकालाई कार्यकक्षको ढोकाबाहिर नजरबन्द गरेर आफ्नै सनकलाई ‘सर्वोच्च कानुन’ घोषणा गर्ने यो प्रवृत्तिले विधिको शासनको धज्जी उडाउँछ। ‘अरू कार्यालयको ठेक्का म लिन सक्दिनँ’ भन्दै पन्छिनुले कर्मचारीतन्त्रभित्र उत्तरदायित्वको खडेरी कति गहिरो छ र यो संयन्त्र कति असंगठित छ भन्ने स्पष्ट पार्छ।
यो बलमिच्याइँको मुख्य रणनीतिक ध्येय नै आमनागरिकलाई आफ्नो न्यायोचित अधिकार प्राप्तिका लागि एउटै अखडामा बारम्बार नाक रगड्न बाध्य पार्नु हो। काम सम्पन्न नभएसम्म एउटै हाकिमको सनकको दास र चाप्लुसीको बन्धक बन्नुपर्ने यो बाध्यता सेवा प्रवाह होइन; यो त नागरिकको आत्मसम्मानमाथि राज्यकै कुर्सीबाट गरिएको संस्थागत प्रहार हो। विधिको सीधा र पारदर्शी बाटोलाई योजनाबद्ध रूपमा अवरुद्ध गरेर सर्वसाधारणलाई ‘हुकुमी शासन’को आराधना गर्न विवश तुल्याउने यो एकाधिकार आधुनिक लोकतान्त्रिक सुशासनमाथिको सबैभन्दा क्रूर र अक्षम्य उपहास हो।
दुई उम्मेदवार, दुई नियति
यो प्रणालीको बेथिति र भित्री खेल बुझ्न यी दुई प्रतीकात्मक पात्रको अनुभव नै पर्याप्त छ :–
उम्मेदवार ‘क’ (सेटिङवाला) : उसले कतिपय कर्मचारीकै अघोषित छत्रछायाँमा फस्टाएका भनिएका महँगा ड्राइभिङ स्कुलमा भर्ना भएर गाडी चलाउन मात्र सिक्दैन, भित्री संयन्त्र कसरी मिलाउने र हाकिमलाई कसरी ‘प्रसन्न’ पार्ने भन्ने अलिखित कला पनि सिक्छ। परिणामतः ऊ बिनाकुनै झन्झट सजिलै ‘योग्य’ ठहरिन्छ।
उम्मेदवार ‘ख’ (सोझो नागरिक) : उसले चाहिँ सरकारका आधिकारिक नियम मात्र पढ्छ र आफ्नो सीपमाथि विश्वास गरेर इमानदारीपूर्वक ट्रायल दिन्छ। तर, ऐन–कानुनभन्दा माथि देखिने कतिपय मौखिक र मनलाग्दी मापदण्डको पासो थापिँदा, उसलाई अनुत्तीर्ण गराइने जोखिम जतिबेला पनि जीवित रहन्छ, जहाँ उसको इमानदारी नै उसको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी साबित भइदिन्छ।
एक जनाले आधिकारिक नियम पढ्यो, अर्कोले अनौपचारिक संस्कार सिक्यो– नेपालमा पास हुने सम्भावना दोस्रोको बढी भयो। जब राज्यका जिम्मेवार अधिकारीहरूले लिखित निर्देशिकालाई किनारा लगाएर आफैंले बनाएका मौखिक वा अपारदर्शी मापदण्ड लागू गर्न थाल्छन्, त्यही क्षणदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाह सेवा केन्द्र नभई, बेथिति र बिचौलिया पोस्ने एक संगठित संयन्त्रजस्तो प्रतीत हुन थाल्छ।
यी अलिखित र क्षणभरमै परिवर्तन हुने कथित नियमहरूले सर्वसाधारणका लागि यस्तो कठिन चक्रव्यूह तयार पार्छन्, जसलाई पार गर्ने क्षमता केवल अनौपचारिक सेटिङका खेलाडीहरूसँग मात्र सुरक्षित देखिन्छ। सोझो नागरिक कानुनको किताब बोकेर ट्र्याकबाहिरै अलमलिइरहँदा, ती बिचौलियाहरू भने प्रशासनिक अस्पष्टताको ‘अलिखित साँचो’ बोकेर भित्रभित्रै बाटो पहिल्याउन अभ्यस्त देखिन्छन्। यसरी सिर्जना हुने प्रशासनिक अस्पष्टताले गर्दा आमनागरिक आफ्नो जायज अधिकार पाउन पनि तिनै बिचौलियाहरूको शरणमा पुग्न र अतिरिक्त वित्तीय भार बेहोर्न बाध्य हुन्छन्।
यातायात व्यवस्था विभागको आफ्नै लिखित अंकभार प्रणाली हेर्ने हो भने कुरा प्रस्ट छ। यु–टर्न लिँदा इन्डिकेटर नबालेमा १० अंक काटिन्छ, तर यु–टर्नपछि इन्डिकेटर निभाउन बिर्सिदा सीधै फेल गरिन्छ— जुन लिखित नियममा कतै उल्लेख छैन। न यो सूचना पाटीमा टाँसिएको छ, न आवेदन फाराममा लेखिएको छ, न त परीक्षाअघि मौखिक रूपमै स्पष्ट पारिन्छ। यहाँ तर्कशास्त्रकै सामान्य सिद्धान्त लागू हुन्छः यदि बत्ती नबाल्नु १० अंकको गल्ती हो भने, बत्ती निभाउन बिर्सनु त्योभन्दा गम्भीर गल्ती कसरी हुन सक्छ ? त्यो पनि कुनै लिखित आधारबिनै!
निष्कर्षमा : जब नियम अलिखित, अप्रकाशित र व्याख्यामुखी हुन्छ, त्यसले मनपरीको सम्भावना बढाउँछ। पारदर्शिताको अभावले नै पहुँच भएकाहरूलाई सहज बनाउँछ र पहुँच नभएकालाई ठक्कर दिन्छ। यही असमान व्यवहारले ड्राइभिङ विद्यालय, ‘चिनजान’ र अनौपचारिक सहजकर्ताहरूको बजार तयार पार्छ– जहाँ नियम जान्नु होइन, नियम जान्नेसँग चिनजान हुनु बढी मूल्यवान् हुन्छ।
हामी नेपालीहरूको विडम्बना यही होः कुनै पनि नागरिकको योग्यता, सफलता र असफलताको फैसला देशको ऐनले होइन, कुर्सीमा बस्ने कर्मचारीको ‘तत्कालीन मानसिक सनक’ र तपाईं ‘हाकिमको आसेपासे वा खल्तीको मान्छे’ हो कि होइन भन्ने सस्तो नातावादले तय गर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
