सरकार ! लोकतन्त्र निमुखाको पनि हो

महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पताल उत्तरतर्फको सुकुम्बासी बस्तीमा गएको वैशाख १७ गते साँझ अफिसबाट फर्कंदै गर्दा कारुणिक दृश्य देख्नुपर्‍या। वैशाख १६ गते राति राणाकालीन बिगुलकै झल्को दिनेगरी अस्वाभाविक साइरनसहितको माइकिङमा ‘वैशाख १७ गते बेलुकासम्म नदी किनार र सार्वजनिक स्थानका अव्यवस्थित बस्ती खाली गर्नुपर्ने अन्यथा १८ गते बिहान डोजर लगाइने’ चेतावनी दिइएको थियो। परिणामस्वरूप त्यहाँ ती दृश्यहरू घटित भइरहेका थिए।

सडकमा मालसामान ओसार्ने सवारीका ताँती थिए। आ–आफ्ना घरका मालमत्ताहरू गाडीमा लोड गर्न बस्तीका वयस्कहरूलाई भ्याइनभ्याइ थियो। वृद्धावस्थाका कारण सहयोग गर्न असमर्थ ज्येष्ठ नागरिकहरू उदास मनस्थिति र ओसिलो आँखाले ती दृश्य टुलुटुलु हेरिरहेका थिए। ‘कतै पनि डेरा नपाएको’ वेदना सुनाउँदै केही महिलाहरू सडकमा हतासिँदै कुदिरहेका देखिन्थे। ‘आमा! डेरा नपाएपछि अब हामीहरू कहाँ जाने त ?’ साना बालबालिका प्रश्नसहित ती आमालाई पछ्याइरहेका थिए। त्यहाँको वातावरण जति कारुणिक थियो, पानीका हल्का छिटासहित मौसमसमेत धुम्मिएको थियो। त्यो अस्तव्यस्तताको साक्षी बनेर गह्रौं पाइला अघि सार्दै गर्दा मेरो मनले प्रार्थना गरिरहेको थियो— ‘प्रकृति! आजको रात वर्षिएर स्थितिलाई थप पीडादायी नबनाइदेऊ।’
राजधानीका अनेकौं बस्तीहरूमा चलिरहेका डोजरले पालो नपाएर हो वा अरू नै कारण, तोकिएको दिन उक्त बस्तीमा डोजर भने चलेन। डोजरले बस्ती ध्वस्त नपार्दासम्म आफ्नो दुःखले जोडेको सम्पत्ति जति सकिन्छ जोगाउँ भन्ने ध्येय हरेकको हुन्छ नै। त्यसै क्रममा अघिल्लो दिन रित्तो बनाएर छोडेको बस्तीमा फर्किएर झ्यालढोकाका खापा, छतको जस्तापाता, बरन्डा र भर्‍याङका रेलिङ आदि मिल्ने जति सामग्री निकाल्न घरका सदस्य क्रियाशील रहे। हेर्दाहेर्दै सग्ला घर कुनै रहेनन्।

झ्याल, ढोका, छत, बरन्डाबिनाको खण्डहरमा परिणत भए बस्तीका अधिकांश घरहरू। भाग्यवश बस्तीमा डोजर नचलेको कारण सोही खण्डहर घरका छाना प्लास्टिकले टालेर, खापाबिनाको झ्यालढोकामा पर्दा टाँगेर र अन्य टालटुल गरेर अहिलेको मध्य वर्षात्मा टाउको लुकाउन पुनः त्यही थलोमा फर्किरहेका छन् उक्त बस्तीका बासिन्दाहरू। अन्य विस्थापित हाल कुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्, जगजाहेर नै छ। यो स्थितिलाई ‘असली सुकुम्बासी पहिचान गरेर उचित व्यवस्थापन गरिछाड्ने’ वर्तमान सरकारको प्रतिबद्धताको ठाडो उपहास नभनेर के भन्ने ?       

उचित व्यवस्थापनको आवश्यक प्रक्रियाका लागि भन्दै उपत्यकाका ३ सय ८८ विस्थापित परिवारहरूलाई विभिन्न सात वटा होल्डिङ सेन्टरमा लगेर राखियो। सरकारको संरक्षणमा रहिन्जेल खानपान, बसोबास, सुरक्षालगायतका सवालमा सुनिश्चितता दिलाउने दायित्व सरकारकै थियो। तर सेन्टरमा सुरुवातदेखि आधारभूत कुराहरूको उपलब्धतामा पटक–पटक समस्या उत्पन्न भएका खबर सुनिए। सबै बालबालिकाको पढाइ सुनिश्चित हुन सकेन। रोगी, गर्भवती, सुत्केरी, अशक्त र ज्येष्ठ नागरिकहरूको दिनचर्या कष्टकर बन्यो। पछिल्लो समयमा केही सेन्टरहरूमा खाना, पानीसमेत रोकिएका खबर बाहिरियो।

प्रमाणित भूमिहीनहरूका लागि दुई साताभित्र आवासको व्यवस्था गर्ने सरकारको सुरुवाती भनाइका बाबजुद दुई महिना बितिसक्दासमेत स्थायी बसोबासको टुंगो त परैको कुरा, राहतको नाममा निश्चित रकम थमाएर आफ्नो व्यवस्थापन आफैं गर्नु भन्दै सेन्टर छाड्न दबाब दिइएको विस्थापितहरूको गुनासो छ। जसका कारण सुनिश्चित पुनस्र्थापना र सम्मानजनक आवासको ग्यारेन्टीको माग गर्दै उनीहरू सरकारविरुद्ध आन्दोलित छन्। कतिपय सेन्टरबाट विस्थापितहरूलाई सडक–सडकमा लगेर छाडिएका खबरहरू बाहिरिए। विस्थापितहरू कोही आफन्तको शरणमा, कोही डेरा खोज्ने चक्करमा, कोही अलपत्रकै अवस्थामा र कोही संरक्षणको याचनासहित नाम चलेका कुनै अमुक व्यक्तिको निजी निवासमा समेत भौंतारिएको दृश्यले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ, ‘वास्तवमा यतिबेला राज्यले कस्तो 
लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको छ ?’

उचित वैकल्पिक व्यवस्था र बसोबासको तयारी नगरी आफैंले सिर्जना गरेको विस्थापित सुकुम्बासीहरूको वर्तमान समस्याको हकमा मात्रै होइन, धेरै निमुखाहरूको सबालप्रति समेत सरकारले मुख खोलेको छैन। लगभग तीन सातादेखि आफूले सडकपेटीमा गर्दै आएको अवरुद्ध स्वरोजगारको विकल्प दिनुपर्ने मागसहित माइतीघरमा प्रदर्शनरत दृष्टिविहीनका समस्या होस् या आफ्नो वर्षौंदेखिको समस्याप्रति ध्यानाकृष्ट गराउन राजधानी आइपुगेका सुस्तापीडितहरूको जायज मागहरूको सुनुवाइ, यी दुवैमा सरकार मौन छ। लामो समयदेखि आफ्ना समस्याको बेवास्ता गरेको भन्दै मिटरब्याज पीडितहरूले सरकारलाई दिएको अल्टिमेटमको समाप्तिपश्चात् जनकपुर–काठमाडौं पैदलमार्चको घोषणा गरिसकेका छन्।

यसबाहेक अन्य विभिन्न किनाराकृत र उत्पीडित समुदायहरूले सरकारसमक्ष आफ्ना सरोकार पुर्‍याउनकै लागि सडक प्रदर्शन गर्दै आए पनि यी कुनै सबालप्रति सरकारका निकायहरूले चासो दिएको देखिँदैन। २००७ यताका प्रत्येक क्रान्तिपछि सत्ताधारी शासकहरू समाजका तल्ला वर्गको उत्थान गर्ने आश्वासन बाँडेर कहिल्यै थाकेनन् तर सत्ताको हरेक पलटबाजीमा भुइँ तहका निमुखा माथि उठ्न सकेका छैनन्। राणा शासनको अन्त्यपछि देशमा जुर्मुराएको प्रजातान्त्रिक वातावरणमा उनीहरूले पनि अनेकौं सपना देखे। बीपीको ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ का नाराले ती सपनालाई उचाइमा पुर्‍याउने काम गर्‍यो– ‘सबै नेपालीको एउटा सानो घर, खान पुग्ने खेतबारी, एउटा दुहुनो गाई, एक हल गोरु, आधारभूत स्वास्थ्य उपचार र शिक्षादीक्षा।’

• सरकारले सर्वप्रथम योजनाका खाका तिनै नागरिकहरूको सम्मानजनक र मर्यादापूर्ण जीवन सुनिश्चितका लागि कोर्नुपर्दछ जो दशकौंदेखि झुटा आश्वासनको भुलभुलैयामा आधारभूत तहबाट माथि उठ्न सकेनन्।
• मुलुकका लागि द्रुततर विकास र समृद्घि त चाहिएकै छ तर त्यसको दौडमा जनताका आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टीजस्तो यक्ष सबाललाई बेवास्ता गर्ने छुट अब वर्तमान सरकारलाई कदापि छैन।

बीपीको समाजवादभित्र अन्य विहंगम कोणहरू पनि समाहित होलान् तर साकार भएको भए निमुखाको जिन्दगीमा खुसी, आनन्द, शान्ति र सन्तुष्टि दिलाउन तिनै प्रतीकात्मक आधारभूत मापदण्ड पर्याप्त हुने थिए। 

तर बीपीको त्यो समाजवाददेखि हालका पार्टी सभापति गगन थापाले पार्टीभित्र चर्चा सुरु गरेको ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ सम्मको यात्रामा समेत निमुखाहरूको दुई छाक जुटाउने समस्याले निकास भेटेन। सबैले आफ्नै भूमिमा गरिखाने र छानोमा ओत लाग्ने अवस्था बनेन। आधारभूत स्वास्थ्योपचार र शिक्षाको घेरामा समेटिन सकेनन्, जबकि २०४६ यता सबैभन्दा बढी समय सरकारको बागडोर सम्हाल्ने कांग्रेस नै थियो।

कांग्रेसपछि मुलुकको सत्तामा वामपन्थीहरूको वर्चस्व रह्यो। निम्न वर्ग, मजदुर, भूमिहीन किसान, महिला, दलित लगायत अन्य विभिन्न रूपले शोषित, पीडित, उत्पीडित, उपेक्षित वर्गको समग्र उत्थानको वकालत गर्ने ‘समाजवाद’ वामपन्थीहरूको राजनीतिक सिद्धान्त भएकाले त्यो समुदाय पुनः सपना देख्ने तहमा उक्लियो। 

तत्कालीन माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको दौरान ती सपनाले अतुलनीय उचाइमात्र ग्रहण गरेन, द्वन्द्वलाई देशव्यापी विस्तार गरेर एक दशक लम्ब्याउने कारकतत्व स्वयं उनीहरू नै बने। तर समग्र वामपन्थीहरूको शासनकालमा पनि निमुखा वर्गको जीवनस्तर उँभो लाग्न सकेन। बदलामा शासनसत्ताको नजिक पुगेका अधिकांश वामपन्थी नेताहरूको दिवालियापन र जीवनपद्धति आनका तान फेरियो।

अन्ततः समाजवादले वर्गशत्रुको रूपमा चिन्ने ‘सामन्ती’ र ‘पुँजीपतिहरू’को हैसियतसमेत वामपन्थी नेताको दाँजोमा फिक्का साबित भएका दृश्यहरू तिनै निमुखाको आँखाले टुलुटुलु हेर्नुपर्‍यो। मूलप्रवाहमा आउन नसकेका समुदायका लागि छुट्ट्याइएको हिस्सामा तिनकै आसेपासे र ‘तरमारा वर्ग’ले रजाइँ गरे। यी र यस्तै विसंगतिले ३६ वर्षदेखिको राजनीतिक परिदृश्य जेन–जी आन्दोलनमार्फत पटाक्षेप भएर आजको अध्याय सुरु भएको सर्वविदितै छ। सर्वसाधारणले देख्ने खालको सुशासन कायम गर्ने उद्घोषसहित वर्तमान सरकारले काम सुरु गरेको १०० दिन पूरा भइसकेको छ। यो अवधिमा धेरै आशाजनक सुरुवात पनि भएका छन्।

विशेषतः भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवद्र्धन, सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा डिजिटाइजेसन, संरचनात्मक खर्चमा कटौती, विधिसम्मत नियुक्ति प्रक्रियाको सुरुवात आदि प्रशंसनीय कामका केही संकेतहरू हुन्। तर शासनको लक्ष्य र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको लाभ निम्न वर्गको जीवनपद्धतिसम्म पुग्न सक्दैन भने जुनसुकै नामको लोकतन्त्र भए पनि औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन। पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति नफेरिने पुरानै सिलसिला यदि कायमै रहने हो भने जतिसुकै ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको पनि अर्थ नरहने विगतका राजनीतिक पाठले यथेष्ट सिकाइसकेका छन्।जनताको इच्छा र सहभागिताको आधारमा शासन सञ्चालन गरिनुपर्छ भन्ने लोकतन्त्रको मूल मान्यता हो। 

लोकतन्त्रमा राज्यशक्तिको स्रोत नागरिक नै मानिन्छन्। नागरिकमा रहने भनेको सम्प्रभुसत्ता उच्च वर्गका नागरिकमा बढी र न्यून वर्गकोमा कम भन्ने हुँदैन न त मतदान, संगठन, अभिव्यक्तिलगायतका अधिकार दिइएकै आधारमा नागरिकप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने अन्य दायित्वबाट लोकतान्त्रिक सरकार पन्छिन मिल्छ। जनताको जनजीविकाको ग्यारेन्टी गर्न मुलुकमा अब कुनै नयाँ राजनीतिक अस्त्रको खाँचो छैन।

खाँचो छ त जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी सरकारको। मुलुकका लागि द्रुततर विकास र समृद्धि त चाहिएकै छ तर त्यसको दौडमा जनताका आधारभूत आवश्यकताको ग्यारेन्टी जस्तो यक्ष सबाललाई बेवास्ता गर्ने छुट अब वर्तमान सरकारलाई कदापि छैन। यो सरकारले सर्वप्रथम योजनाका खाका तिनै नागरिकहरूको सम्मानजनक र मर्यादापूर्ण जीवन सुनिश्चितका लागि कोर्नुपर्दछ जो दशकौंदेखि झुटा आश्वासनको भुलभुलैयामा आधारभूत तहबाट माथि उठ्न सकेनन्। राज्यसमक्ष उनीहरूले राखेका जायज माग सरकारले जतिसक्दो छिटो सम्बोधन गर्नैपर्दछ किनकि लोकतन्त्र टाठाबाठा र शक्तिशालीको मात्र होइन, निमुखाहरूको पनि हो।