काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वन्यायाधीश र महाभियोगबाट मात्रै पदमुक्त हुने संवैधानिक पदाधिकारीहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाललगायतले आयोग गठनविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले यो मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्नू, पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरण उपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नू र कसै उपर पनि कुनै किसिमको कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नू/नगराउनू भनी प्रत्यर्थी सम्पत्ति छानबिन आयोगको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिएको छ।’
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार आदेशमा प्रयोग गरिएको ‘कसैलाई पनि’ भन्ने शब्दावलीले संविधानको धारा २३९ को व्यवस्थामा उल्लिखित व्यक्तिहरूलाई किटान गरेको हो। ‘आदेशमा नै धारा २३९ मा उल्लेखित व्यक्तिहरूलाई इंगित गरेर उनीहरूमाथि छानबिन नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश भएको हो। आदेशमा उल्लेखित शब्दावली धारा २३९ का पदाधिकारीहरूको हकमा मात्रै हो, सबैका लागि होइन,’ प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले स्पष्ट पारे।
संविधानको धारा २३९ मा महाभियोगबाट पदमुक्त हुने संवैधानिक निकाय वा सर्वोच्चका न्यायाधीश, न्यायपरिषद््बाट पदमुक्त भएका न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही भएका व्यक्तिलाई मात्र पदमुक्त भएपछि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने विशेष व्यवस्था छ। त्योबाहेक उनीहरू उपर छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई समेत छैन। यस्ता पदाधिकारीहरूलाई सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य पारिएमा संविधान र प्रचलित कानुन प्रतिकूल भई अपूरणीय क्षति हुने इजलासको ठहर छ।
सरकारले वैशाख २ गते जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार २०६२/६३ देखि गत चैत ३० सम्म उच्च पदमा पुगेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, पूर्वन्यायाधीश, सेनाका उच्च अधिकारीसहितको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको थियो। सम्पत्ति छानबिन मुद्दामा गम्भीर र जटिल संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्न समावेश रहेको भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमा मुख्य तीनवटा प्रश्न उठाएको छ।
सर्वोच्चले भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि अख्तियार हुँदाहुँदै राजनीतिक र राष्ट्रसेवकको सम्पत्ति छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग ऐनअनुसार आयोग गठन गर्नु संविधान अनुकूल छ कि छैन ? भन्ने पहिलो प्रश्न उठाएको छ।‘धारा २३९ का पदाधिकारीहरूको क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गरी आयोगले जाँचबुझ गर्नु संविधानसम्मत हो कि होइन ?,’ सर्वोच्चले सोधेको छ, ‘संविधानको धारा १३२ ले सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशलाई अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति रोकेको अवस्थामा, पूर्वन्यायाधीशलाई नै आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्नु संविधानसम्मत देखिन्छ कि देखिँदैन ?’
अदालतले यस मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै १५ दिनभित्र पेसीमा चढाउन र कानुनी व्याख्यामा सहयोगका लागि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनबाट २/२ जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्युरीका रूपमा एक साताभित्र पठाइदिनसमेत आदेश दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
