सरकारले संविधान संशोधनका विषय स्पष्ट नपारेको भन्दै कार्यदलबाट बाहिरिए नेकपासहित ४ दल (पत्रसहित)

काठमाडौं :  सरकारले संविधान संशोधनका लागि कुन–कुन विषयमा किन संशोधन गर्न खोजिएको हो भन्ने स्पष्ट नपारेको भन्दै ४ दलले कार्यदलमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन्। सोमबार नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीका प्रतिनिधिहरूले कार्यदलका संयोजकलाई संयुक्त रूपमा पत्र बुझाउँदै संविधानले संशोधनको परिकल्पना नगरेको प्रस्तावनामा सरकार र कार्यदल लागि परेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन्।

सरकारले संविधान संशोधनका लागि तयार गर्न लागेको बहसपत्रको औचित्य, वैधता र कार्यदलको क्षेत्राधिकार सुरुदेखि नै स्पष्ट नभएको भन्दै बैठकमा दलको तर्फबाट सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन्।

‘गत केही समयदेखि सरकारले संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न भनी सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व रहेका दलहरूसँग प्रतिनिधिको माग गरी दलीय प्रतिनिधिहरू सहितको कार्यदलका बैठकहरू चलिरहेको छ। बैठकको प्रारम्भदेखि नै हामीले सरकारको बहसपत्र शीर्षकको औचित्यता र वैधताबारे पटक पटक प्रश्न उठायौं। कार्यदलको क्षेत्राधिकार र संविधान संशोधन के-के विषयमा के कारणले संशोधन गर्न खोजेको हो? सरकारको अवधारणा आदि प्रष्ट हुनुपर्‍यो भनी पटक-पटक प्रश्न उठाउँदै आएका छौं। तर अहिलेसम्म सरकारवाट ती कुनै पनि विषयबारे सम्बोधन भएको छैन।’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यसबीचमा संविधानविद् लगायत विभिन्न सरोकारवाला समूहहरूसँग पनि सुझाव सङ्कलन गरिएको छ। सुझाव सङ्कलनको प्रक्रिया हेर्दा संविधानको सबै धारा उपधारा खुला गरी सुझाव सङ्कलन गर्ने र संविधान नै पुनर्लेखन गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। ती सुझावहरू सङ्कलन गरी सहमति भएका विषयहरू संशोधनको प्रक्रियामा र बाँकी विषयहरू बहसपत्र भनी सार्वजनिक बहसमा लाने भन्ने रहेछ। हामीले यही विषयमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै आएका छौं। किनभने बहुदलीय प्रणालीमा फरक विचारहरूबारे प्रचार गर्ने स्वतन्त्रता दलहरूलाई छ। तर यही संविधानप्रति शपथ लिएको सरकारलाई संविधानले संशोधनको परिकल्पना नगरेको प्रस्तावना लगायत संविधानका आधारभूत विषयहरू सबै खुला गरी बहस गर्ने अधिकार छैन। क्षेत्राधिकार नरहेको सरकारले बहसपत्र तयार गर्नु भनेको संविधान विपरीत हुन्छ। त्यसैले बहसपत्र तयार गर्ने क्षेत्राधिकार संशोधन नभएमा कार्यदलमा सहभागी हुन नसक्ने र यही शीर्षकमा सुझावहरू पनि दिन नसकिने भन्दै आएका छौं। संविधान संशोधनको नाममा संविधानको प्रस्तावना लगायतका आधारभूत विषयहरू र सम्पूर्ण धारा दफाहरू खुला गर्ने कार्य जनताको जनादेश र संविधानको भावना विपरीत हुन्छ। त्यसैले संविधान र संविधान संशोधनको आम सार्वभौम मान्यता विपरीत बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रियामा हाम्रो सहमति र सहभागिता हुन सक्दैन।’

४ दलले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रिया खारेज गर्न माग गरेका छन्। ‘यतिखेर संविधान संशोधनको विषयमा प्रवेश गर्ने नै हो भने पहिलो कुरा बहसपत्रको प्रक्रिया खारेज गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्य मान्यताका धारा तथा उपधाराहरू नचलाउने प्रतिवद्धता प्रष्ट गरिनुपर्छ। र संशोधन गर्न चाहेका विषयहरू कुन-कुन विषय के कति कारणले संशोधन गर्नुपर्ने हो, त्यसबारे सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व रहेका दलका नेताहरूको सर्वदलीय बैठक आयोजना गरी सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको लागि पहल गरिनुपर्छ।’ पत्रमा भनिएको छ, ‘उपरोक्त विषयहरू सम्बोधन नभएमा सरकारको बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको यथास्थितिको प्रक्रियामा दलको तर्फबाट सहभागी हुन नसक्ने व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छौं।’

संविधानको अन्तर्वस्तुमा दलहरूबीच फरक मत रहेपनि संविधान निर्माणको प्रक्रियामा आम राष्ट्रिय सहमति रहेको ४ दलको भनाई छ। संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्य–मान्यतामा संशोधन नगर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउन तथा संशोधन आवश्यक भएका विषयबारे सर्वदलीय छलफलमार्फत राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। संविधानका सबै धारा–उपधारा नै पुनर्लेखन गर्न खोजिएको आभास भएको भन्दै कार्यदलले उनीहरूले संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्यमान्यताबाहेक आवश्यक सीमित विषयमा मात्रै संशोधन हुन सक्ने बताएका हुन्।

पत्रमा लोसपाका लक्ष्मणलाल कर्ण, जसपाका डा. सुरेन्द्र झा, जनमोर्चाका मनोज भट्ट र नेकपाका देव गुरुङले हस्ताक्षर गरेका छन्। 

यता नेपाली कांग्रेस र एमालेले पनि संविधानमा कुनै योगदान नरहेकोलाई व्यक्तिलाई संयोजक बनाइएको भन्दै संसदमै आपत्ति जनाएको थियो।  कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले भने, ‘आफ्नो आसेपासे रहनुबाहेक संविधानमा कुनै योगदान नरहेकोलाई संयोजक बनाइयो। हाम्रो संविधानले चिनेको बहालवाला प्रधानन्यायीश वा अरु कोहीको संयोजकत्वमा हुनुपर्नेमा त्यसो भएन। यसमा कांग्रेसको फरक मत छ, रहन्छ।’ उनले आसेपासे रहनुबाहेक संविधानमा कुनै योगदान भएका व्यक्तिलाई संयोजक बनाएको भन्दै विरोध गरे। 

संविधान संशोधन कार्यदलका संयोजकको योग्यतामा कांग्रेस–एमालेको प्रश्न

एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले संविधान संशोधनको विषयमा सत्तापक्षबाट आएका विरोधाभाषी अभिव्यक्ति र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अघि बढाइएको प्रक्रियामा उनले असहमति जनाए। 

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले संविधानका आधारभूत विशेषतालाई नचलाउने चेतावनी दिए। उनले संविधान संशोधनका विषयमा भइरहेका क्रियाकलापप्रति चिन्ता प्रकट गरेका छन्। योसँगै संविधान संशोधनको कार्यदलको विषयमा रास्वपा एक्लिदै गएको छ।

यस्तो छ ४ दलको पत्र -