अरनिकोको अर्बौंको सम्पत्ति बिक्री विवाद : अध्यक्षको राजीनामादेखि कानुनी प्रश्नसम्म
असार २१, २०८३ आइतबार ८:५२:२५
काभ्रे : राजधानी पूर्वका जिल्लामा दशकौंसम्म सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गरेको पूर्वअरनिको यातायात सेवा समितिको सम्पत्ति बिक्री प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ। कम्पनीको जग्गा बिक्री प्रक्रियामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला अध्यक्ष केदार क्षेत्रीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् भने कम्पनीभित्र र बाहिर दुवैतर्फ विवाद चर्किएको छ।
काभ्रेको बनेपा नगरपालिका–५ मा रहेको करिब २४ आना जग्गा बिक्री गरिएको छ। सो जग्गा अरनिको यातायात सेवा प्रालिमा पाटी प्यालेस सञ्चालन गरिरहेका बनेपाकै स्थानीय श्यामकुमार भालु मुनाललाई प्रतिआना २७ लाख रुपैयाँमा बिक्री गरिएको हो। तर, यो विवाद केवल जग्गा बिक्रीमा सीमित छैन। यसको जरो सात वर्षअघि सरकारले खारेज गरेको यातायात समितिको सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व र त्यसको व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ।
पूर्वअध्यक्षहरूको असन्तुष्टि
बिहीबार बनेपामा बसेको पूर्वअध्यक्षहरूको भेलाले सम्पत्ति बिक्रीसम्बन्धी निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै अध्यक्ष क्षेत्रीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो। भेलामा योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य, हरिभक्त भोछिभोया, रामेश्वर श्रेष्ठ, पद्मलाल श्रेष्ठ, रमेश वैद्य, जितबहादुर भारती र श्याम लामालगायत पूर्वअध्यक्षहरूको सहभागिता रहेको थियो।
पुराना व्यवसायी कृष्णगोपाल भैलको अगुवाईमा भएको भेलाले पुर्खाले जोडेको सम्पत्ति जोगाउने निर्णय गरेको थियो। पूर्वपदाधिकारीहरूका अनुसार कम्पनीलाई कठिन अवस्थामा सहयोग पुगोस् भनेर विगतमा खरिद गरिएको सम्पत्ति बिक्री गर्दा सबै सरोकारवालाको सहमति र स्पष्ट निर्णय आवश्यक थियो। तर त्यसो नभएको भैलले उल्लेख गरे।
विवादबीच अध्यक्षको राजीनामा
पूर्वअध्यक्षहरूको विरोध सार्वजनिक भएसँगै अध्यक्ष केदार क्षेत्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामाको घोषणा गरेका छन्। क्षेत्रीले आफूमाथि गम्भीर आरोप लगाइएको उल्लेख गर्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि नैतिक जिम्मेवारी स्वरूप पद त्याग गरेको बताएका छन्। यद्यपि उनले आरोपको विस्तृत जवाफ सार्वजनिक गरेका छैनन्।
क्षेत्री सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन्। उनी २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) बाट निर्वाचित भएका थिए। पछि उनले एमाले परित्याग गरी नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए।
किन बेचिँदै थियो बनेपाको जग्गा ?
कम्पनी स्रोतहरूका अनुसार काठमाडौंको कोटेश्वरमा बसपार्क निर्माणका क्रममा खरिद गरिएको जग्गाको करिब साढे दुई करोड रुपैयाँ अझै जग्गाधनीलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ। त्यही दायित्व व्यवस्थापन गर्न बनेपास्थित जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरिएको कम्पनी पक्षको तर्क छ।
पूर्वअध्यक्षहरू भने आर्थिक दायित्व व्यवस्थापनको नाममा कम्पनीको महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हतारमा बिक्री गर्न खोजिएको आरोप लगाउँछन्। उनीहरूका अनुसार बनेपाको जग्गामध्ये केही भागको नामसारी प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ भने बाँकी जग्गाको हस्तान्तरण प्रक्रिया जारी छ। बनेपा नगरपालिकाका मेयर शान्तिरत्न शाक्य, वडा नं ५ का अध्यक्ष बलराम अधिकारीले भने यातायात कम्पनीको जग्गा बिक्री गर्न नहुने भन्दै पुर्व अध्यक्षहरूसँग ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
सबैभन्दा ठूलो प्रश्न : जग्गा बेच्ने अधिकार कसको ?
यो प्रकरणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सम्पत्तिको वैधानिक स्वामित्व हो। पूर्वअरनिको यातायात समिति २०२९ सालमा दर्ता भएको संस्था हो। मन्त्रिपरिषद्को २०७५ वैशाख ४ गतेको निर्णयले देशभरका ३ सय ७ यातायात समिति तथा महासंघ नै खारेज गरेको थियो।
त्यसपछि सरकारका विभिन्न निकायले समितिका बैंक खाता रोक्का गर्ने निर्णय गरेका थिए। तर, सम्पत्ति व्यवस्थापन र स्वामित्व हस्तान्तरणका विषय भने अझै पूर्णरूपमा टुंगो लागेको देखिँदैन। यही अवस्थामा पूर्वअरनिको यातायात समिति कम्पनीमा रूपान्तरण भएको दाबी गर्दै जग्गा बिक्री प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। तर कानुनविद्हरूले खारेज भइसकेको संस्थाको सम्पत्ति कम्पनीको नाममा कसरी आयो र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा भयो वा भएन भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने बताउँछन्।
कम्पनीमा ल्याउँदा अध्यक्ष केदार क्षेत्रीले आफ्ना आफन्तको नाममा सेयर सारेको आरोप व्यवसायीको छ।
सरकारी निकाय किन मौन ?
जग्गा बिक्री प्रक्रिया सार्वजनिक भइसके पनि सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले हालसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। स्थानीय सरोकारवाला र पूर्व पदाधिकारीहरूले सम्पत्तिको स्वामित्व, मूल्यांकन, नामसारी प्रक्रिया र बिक्री निर्णयबारे छानबिन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा अन्य सम्बन्धित निकायबाट स्पष्ट धारणा बाहिर आएको छैन। यसले झन् थप प्रश्न जन्माएको छ—सरकारले खारेज गरिसकेको संस्थाको सम्पत्ति बिक्री प्रक्रिया कानुनसम्मत हो कि होइन ?
अध्यक्षको राजीनामाले तत्कालीन विवादलाई मत्थर बनाउने संकेत गरे पनि मूल प्रश्न अझै बाँकी छ। कम्पनीको सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व, बिक्री प्रक्रिया र त्यसका कानुनी आधारबारे स्पष्ट जवाफ नआएसम्म विवाद रोकिने सम्भावनाकम देखिन्छ।
सार्वजनिक सम्पत्ति, निजी स्वार्थ र कानुनी वैधताको संगम बनेको यो प्रकरण अब सम्बन्धित सरकारी निकायको छानबिन र निर्णयतर्फ केन्द्रित भएको छ। त्यसैले पूर्वअरनिकोको बनेपास्थित जग्गा बिक्री विवाद अब केवल कम्पनीभित्रको विवाद मात्र नभई सार्वजनिक चासो र कानुनी परीक्षणको विषय बनेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
